Kathmandu, 19 December
Amnesty International Nepal expresses grave concern over the ruthless police crackdown on peaceful protesters across India who are protesting the Citizenship Amendment Act.
Earlier this week police severely beat up and arrested students peacefully protesting at Jamia Millia Islamia University in the capital, Delhi, and at least one other university in Aligarh, according to multiple news reports.
Security forces have also been found guilty of using excessive force to quell protests in the northeastern state of Assam, where four people have died from bullet injuries after police fired into a crowd of protesters.
“Right to peaceful protest and freedom of opinion, expression and assembly is a cornerstone of a rights respecting society and a right enshrined in the Indian Constitution,” Nirajan Thapaliya, Director of Amnesty International Nepal, said. “It is very disheartening to see the way the Indian authorities are ruthlessly cracking down on protesters exercising their right to dissent.”
Protests erupted across the country after the Indian Parliament passed the Citizenship Amendment Bill, popularly known as CAB on 11 December. The amendment enables irregular migrants to acquire Indian citizenship through naturalization and registration. However, it restricts the eligibility to only Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India on or before 31 December 2014.
“We also call upon the government of India to conduct investigations into the police conduct including allegations of brutal beatings and sexual harassment of students at Jamia Millia Islamia University, and to prosecute those involved,” said Thapaliya. “Student protestors in the Aligarh Muslim University were also allegedly beaten up with the media reporting that more than 100 students were injured.”
In wake of widespread demonstrations against the Citizenship Amendment Act, Indian authorities have shutdown Internet in several parts of the country and invoked Section 144 of the Criminal Procedure Code, which prohibits assembly of more than four people in one area. Prohibitory orders have also been imposed across various cities in India including Delhi, Mumbai, Pune, Bhubaneswar, Nagpur and Bhopal.
International standards underline that peaceful assembly is a right and not a privilege, guaranteed under Article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which India is a party.
As described by the UN Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression in 2010, the right to freedom of expression is also a collective right that “endows social groups with the ability to seek and receive different types of information from a variety of sources and to voice their collective views. This freedom extends to mass demonstrations of various kinds. It is also a right of different peoples, who, by virtue of the effective exercise of this right, may develop, raise awareness of, and propagate their culture, language, traditions and values”.
However, instead of sending a strong message that restrictions and heavy-handed crackdown will not be tolerated, on 16 December, India’s Finance Minister, Nirmala Sitharaman while responding to the student protests in Delhi said, “Citizens should be wary of jihadists, Maoists and separatists getting into student activism”. Amnesty Nepal urges the Government of India and state governments to respect their citizen’s right to dissent and to order authorities to exercise restraint in order to prevent situations from escalating and putting to risk lives of individuals who are merely exercising their freedom.
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल
भारतमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूमाथिको दमनलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ
काठमाडौं, ३ पौष
नागरिकतासम्बन्धी संशोधित ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीद्वारा भएको क्रुर दमनप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।
अघिल्लो हप्ता प्रहरीले राजधानी दिल्लीस्थित जामिया मिलिया इस्लामिय विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई गम्भीर कुटपिट गर्दै गिरफ्तार गरेको थियो । त्यस्तै विभिन्न समाचारहरूका अनुसार दिल्लीको अलिगरस्थित अर्को विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमाथि पनि प्रहरीले दुर्यव्यवहार गरेको छ ।
भारतको उत्तर पूर्वी राज्य असाममा प्रदर्शनकारीहरूको भिडमा गोली प्रहार गरी चार जनाको मृत्यु हुनेगरी प्रहरीले गरेको अत्यधिक बलको प्रयोगपछि यो घटना घटेको थियो ।
“शान्तिपूर्ण विरोध गर्न तथा विचार, अभिव्यक्ति र सभा गर्न पाउने स्वतन्त्राको अधिकार प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ हो र यी कुराहरूलाई भारतीय संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने । “आफ्नो असहमती अभिव्यक्त गर्ने अधिकारलाई उपभोग गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूमाथि भारतीय अधिकारीहरूद्वारा भएको यो निर्मम दमन एकदमै खेदजनक छ ।”
लोकप्रीय भाषमा “क्याब” पनि भनेर बुझिने नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई भारतीय संसदले मंसिर २५ मा पारित गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शनहरू शुरू हुन थालेका थिए । यो संशोधनले अस्थायी आप्रवासीहरूलाई दर्ता प्रर्कयामार्फत अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था २०७१ पौष १६ वा त्यस अघि अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट भारत आएका हिन्दु, शिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र क्रिस्चियनहरूका लागि मात्र लागू हुनेछ ।
“हामी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई निर्मम ढङ्गले कुट्पिट् र यौनजन्य उत्पीडन समेत गरेको आरोपहरूका साथै प्रहरीद्वारा भएको अन्य व्यवहारहरूको अनुसन्धान गर्न र यसमा जिम्मेवार संदिग्धहरूलाई अभियोजन गर्न भारतीय सरकारलाई आह्वान् गर्दछौँ ,” थपलियाले भने । “अलिगर मुस्लिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूमाथि पनि प्रहरीद्वारा कुटपिट भएको आरोप लागेको छ र सञ्चार माध्यमहरूले सयौँ विद्यार्थीहरू घाइते भएको तथा प्रहरीले घाइते विद्याथीहरूको उद्दार कार्यको लागि समेत एम्बुलेन्सलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको जनाएका छन् ।”
नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधस्वरुप भइरहेको व्यापक प्रदर्शनका दौरान भारतीय अधिकारीहरूले देशको विभिन्न भागमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुका साथै फौजदारी कायिविधि संहिताको दफा १४४ लाई प्रयोग गर्दै कुनै एक ठाउँमा चार जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने नियम लादेको छ । त्यस्तै भारतको मुम्बइ, पुने, भुवनेश्वर, नागपु र भोपाल लगायत विभिन्न शहरहरूमा निशेधात्मक आदेशहरू जारी गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने कुरालाई विशेषाधिकारको रूपमा नभएर एउटा मानवअधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो अधिकारलाई भारत पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिले धारा २१ मा प्रत्याभूत गरेको छ ।
सन् २०१० मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदकले व्याख्या गर्नुभएअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार एउटा सामूहिक अधिकार पनि हो जसले “समाजका समूहहरूलाई विभिन्न श्रोतबाट विभिन्न खाले सूचनाहरू खोज्ने र प्राप्त गर्ने तथा आफ्नो सामूहिक विचार अभिव्यक्त गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । यो स्वतन्त्रता विभिन्न खालका सामूहिक प्रदर्शनका रूपमा पनि रहन्छन् । यो मानिसहरूको यस्तो अधिकार हो जसको प्रभावकारी अभ्यासले उनीहरूले आफ्नो संस्कृति, भाषा, परम्परा र मान्यताहरूको विकास गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र चेतना अभिवृद्धि गर्ने गर्दछन्” ।
यद्यपि, यस्तो बन्देज र निरंकुश दमनलाई नसहिने सन्देश प्रवाह गर्नुका साटो मंसिर ३० मा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमनले दिल्लीमा भएको विद्यार्थीहरूको विरोधको जवाफमा बोल्दै भन्नुभयो, “नागरिकहरूले जिहादी, माओवादी र विखण्डनकारीहरू विद्यार्थी अभियानमा सक्रिय भइरहेका छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ।”
एम्नेस्टी नेपाल भारतको केन्द्रीय र प्रान्तिय सरकारलाई नागरिकको असहमति प्रकट गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्न तथा प्रहरीलाई संयम अपनाउनका लागि आदेश दिन आग्रह गर्दछ । अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन तथा आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकारलाई अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरूको जीवन जोखिममा नपार्न यसो गर्नु अपरिहार्य छ ।
थप जानकारीका लागि :
छिरिङ डि. गुरुङ
मिडिया र सञ्चार संयोजक
tsering@amnestynepal.org