प्रेस वक्तव्य
काठमाडौं, श्रावण ४ –
अस्पताल परिसरमा बलको प्रयोग अस्वीकार्य
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई हिजो श्रावण ३ गते जबर्जस्ती ढङ्गमा काठमाडौं ल्याउने क्रममा उक्त प्रतिष्ठान परिसरमा प्रहरीद्वारा भएको बलको प्रयोगप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल गहिरो चासो व्यक्त गर्दछ । गत १६ असारदेखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी केही मूख्य माग राख्दै र चिकित्साशास्त्र अध्यनसम्बन्धी विधयेकमा आफ्नो असहमति जनाउँदै यसलाई संसदबाट फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै केसी कर्णाली प्रतिष्ठानमा अनसरनत थिए ।
लाठीधारी प्रहरीहरू बलपूर्वक अस्पताल परिसर प्रवेश गरी स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणलाई दुर्व्यवहार गर्नु तथा एक जना प्रहरीनै गम्भीर घाइते हुनेगरी र अन्य सर्वसधारणसहित २० जना डाक्टरहरू घाइते हुनेगरी अश्रु ग्याँसका साथै गोली समेत चलाएको भनिएको अनावश्यक बल प्रयोग अत्यन्तै दुःखद् कुरा रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत हरेक व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको संरक्षण गर्ने बाध्यकारी दायित्त्व नेपाल सरकारमा रहेको छ । त्यसैगरी हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रताको अधिकारको सम्मान र सुनिश्चित गर्ने दायित्त्व पनि सरकारमा निहित रहेको छ ।
एम्नेस्टि इन्टरनेसनल नेपाल नेपाल सरकारलाई बल तथा बन्दुक प्रयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पर्याप्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ । यस सिद्धान्तअनुसार बल प्रयोग गर्नुपर्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि कम्तिमा आवश्यकता, समानुपातिकता, वैधानिकता र जवाफदेहिताका आधारमा मात्रै बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
“विपक्षी दल वा/तथा अन्य फरक मत राख्ने जोकोहीसँग अर्थपूर्ण संवाद प्रकृयाका माध्यमबाट विवादित विषहरूको समाधान खोज्न पनि हामी नेपाल सरकरलाई अनुरोध गर्दछौं,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने ।
Press Statement
Kathmandu, 20 July –
Use of Force at the Hospital Premises Unacceptable
Amnesty International Nepal expresses its deepest concern on the use of force by the Police at the Karnali Academy of Health and Sciences (KAHS) in Jumla on 19 July in its bid to forcefully transfer Dr. Govinda KC to Kathmandu.
Dr. KC was on a hunger-strike at the KAHS since 30 June demanding key reforms in Nepal’s health sector including withdrawal of the Medical Education Bill from the parliament.
It is deeply saddening to see the baton- wielding police forcefully enter the hospital premise manhandling medical professionals and general people, and use unwarranted force including tear gas, and allegedly a “live ammunition” seriously injuring a police constable, twenty medical doctors and others.
Under international human rights law, Nepal is obligated to protect the right to life, liberty and security of every person. It is also an obligation of the Government to ensure and respect the right to freedom of expression and opinion of every individual.
Amnesty International Nepal urges the Government to sufficiently ensure that the the law-enforcement officials adhere to the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms, which requires at a minimum to ensure the necessity, proportionality, legality and accountability of any amount of force used in all circumstances.