संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा मानवअधिकार समुदाय तथा नागरिक समाजको धारणा

२०७५ माघ २३

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष व्यतित भई सक्दा पनि नेपालको शान्ति प्रकृयाको एक अभिन्न अंशको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया विश्वसनीय र सार्थकरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको शुरुवाती दुई वर्षको कार्यावधि समाप्त भए पश्चात् दुई पटक एक/एक वर्ष थप गरी कायम भएको चार वर्षे कार्यकाल यहि माघ २६ मा समाप्त हुँदैछ । तथापि हालसम्म पनि संविधान, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्देश गरिए बमोजिम विगतमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई दण्डित गर्न आवश्यक कानूनहरु निर्माण गरिएको छैन । साथै यी दुई आयोगहरूमा करिब ६५,००० (पैसट्ठि हजार) उजुरी दर्ता भएकोमा हालसम्म एउटा पनि उजुरीको टुंङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

आयोगहरूको तोकिएको कार्यावधी समाप्त हुने मिति नजिकिदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार व्यक्त  भएको छ । तर प्रारम्भदेखि नै द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदाय तथा नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, बलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसा लगायत जुनसुकै गंभीर अपराधमा संलग्न पीडकहरुलाई माफी वा उन्मुक्ति दिने गरी कानुन बनाइनु हुदैन र कानूनको संशोधन प्रक्रियामा सार्थक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनु पर्छ भनी माग राख्दै आएको भए तापनि सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यस परिपे्रक्ष्यमा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भैरहेको अवरोध तथा हालसम्मको असफलताबाट शिक्षा लिई गम्भीर पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कानून, संयन्त्र तथा प्रकृयामा सुधार नगरिकन आयोगहरूको म्याद मात्र थप गर्दा आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य नै पुरा नहुने निश्चित छ । यस ढंगको टालटुले एवम् तदर्थबादी संवोधनले पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित नहुने मात्र होइन गहिरिँदो दण्डहिनताको संस्कृति थप संस्थागत हुने देखिन्छ  ।

तसर्थ, हामी मानव अधिकार संस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका सदस्यहरु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धमा हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका धारणा यथावत रहेको स्पष्ट पार्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन प्रक्रिया र आयोगहरुको पुनःसंरचनाका बारेमा निम्नलिखित धारणा रहेको स्पष्ट पार्दछौ ।

१. ऐनमा संशोधन पीडित, मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज लगायतका  सरोकारवालाहरूको प्रमुख मागको रूपमा रहेको छ र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत स्पष्ट रूपमा दिशानिर्देश गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउनका लागि नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि अन्र्तगतका दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा स्थापित मापदण्ड अनुरुप तत्काल ऐन संशोधन गरिनु पर्छ ।

२. सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रकृयामा द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनु पर्छ ।

३. नेपाल सरकारले २०७५ साल आषाढमा सरोकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराएको मस्यौदा प्रति पीडित समुदाय, नागरिक समाज, मानव अधिकार समुदाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयूक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थाहरुको गम्भीर असन्तुष्टी रहेकोमा पुनः सोही मस्यौदालाई नै अगाडि वढाइएको कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । तसर्थ, पीडित समुदाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रय मानव अधिकार समुदायले दिएका सुझावहरुलाई ग्रहण गरेर मात्र ऐन संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा सरोकारवालासंगको परामर्शमा आधारित कानुन संशोधन र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूको पूर्नसंरचना नै अवको संक्रमणकालिन न्याय प्रकृयाको आधार हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुलाई पुनःसंरचना गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, पीडितमैत्री, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाइनु पर्दछ । पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रकृयाबाट स्वतन्त्र र सक्षम आयुक्तहरूको चयन गरी आयोगहरुको पूर्नसंरचना गरिनुपर्छ । साथै, नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गरिन पर्छ ।

५. आयोगहरुमा दर्ता भएका उजुरी, प्रमाण र दस्तावेजहरू आयोगहरूको पूर्नसंरचना नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संरक्षण तथा निगरानीमा रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

६. विगतमा भएका युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध लगायत गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनलाई अपराधीकरण गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा रहेको कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन तुरुन्त निर्माण गरिनु पर्छ । साथै, उल्लेखित प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

७. हालसम्म पनि अन्तरिम राहत समेत नपाएका यौन हिंसा तथा यातना पीडितहरूलाई तत्काल राहत तथा अन्तरिम परिपूरणको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

अन्तमा, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विद्यमान अवरोध तथा पीडक पक्षको हस्तक्षेपलाई निस्तेज गर्दै पीडित तथा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायको निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

हस्ताक्षर गर्ने मानवअधिकार संस्था तथा नागरिक समाजका सदस्यको नामावली