| एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल जवाफदेहिता निगरानी समितिको धारणासँग सहमत हुँदै सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक मस्यौदा यथाशीघ्र सार्वजिनक गर्न तथा मस्यौदा विधेयकमाथि पर्याप्त परामर्श र छलफल गर्न अनुरोध गर्दछ। |
काठमाडौँ: संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको संस्थागत सुधारको विषयमा नेपाल सरकारले ढिलै भएपनि सातै प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा समेत पीडित एवं नागरिक समाजसमेतका सरोकारवालाहरूको सहभागितामा परामर्श सम्पन्न गरेकोमा जवाफदेहिता निगरानी समिति सन्तोष व्यक्त गर्दछ ।
केही कमिकमजोरीको वावजुद्पनि पछिल्लो परामर्शको विकासक्रमले सरोकारवालाहरूबीच विश्वासको वातावरण सृजना गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई सही मार्गमा फर्काएर विधिवत रूपमा टङ्गोमा पुर्याउनेतर्फ केही आशा जगाएको छ । सरोकारवालाहरूबीच हाल सिर्जित सकारात्मक उर्जालाई उपयोग गर्दै संशोधन विधेयक मस्यौदाको प्रकृयालाई पनि पारदर्शी, परामर्शयुक्त र विश्वसनीय बनाउँदै परामर्शको क्रममा सरोकारवालाहरूले उठाएका वैध चाँसो र सरोकारलाई इमान्दारीताका साथ कानुनी प्रावधानमा समावेश गर्न निगरानी समिति सरकारसँग माग गर्दछ ।
संशोधन विधेयकको मस्यौदा यथाशक्य छिटो सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाहरूलाई उक्त मस्यौदामा आफ्नो प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर र पर्याप्त समय प्रदान गर्न पनि नेपाल सरकार समक्ष निगरानी समिति जोडदार माग गर्दछ । निगरानी समितिले विधेयकको मस्यौदा उपलब्ध भएपछि ठोस र विस्तृत सुझाव तथा टिप्पणी प्रस्तुत गरेर सरकारलाई यस प्रकृयामा रचनात्मक सहयोग प्रदान गर्ने नै छ ।
साथै, कानुन संशोधनका सन्दर्भमा प्रदेश एवं राष्ट्रिय परामर्शका क्रममा पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबाट एक स्वरले अभिव्यक्त भएका मुलभूत चासो र सरोकारहरू निम्नानुसार रहेकोतर्फ निगरानी समिति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छः–
१) संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको विश्वसनीयता स्थापित गर्न दुवै आयोगमा खुला, पारदर्शी र परामर्शयूक्त प्रक्रियाद्वारा नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त हुने र आयोगहरू संरचनागत, कार्यगत र व्यवहारिक रूपमा नै स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं सक्षम (आर्थिक र मानवसंसाधनको सन्दर्भमा समेत) हुने गरी प्रबन्ध गर्ने,
२) द्वन्द्वका कारक तत्व पहिल्याउने, द्वन्द्वको वहुआयमामिक प्रभाव, प्रवृत्ति र ढाँचाको विश्लेषण गर्ने एवं संस्थागत, नीतिगत र कानुनी सुधारमार्फत द्वन्द्वको पुनरावृति हुन नदिई दिगो शान्ति, पारस्परिक विश्वास तथा आपसी सदभावयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा समेत उपायहरू खोज्ने र सिफारिस गर्ने कुरा समेत स्पष्टतः समेटेर आयोगको क्षेत्राधिकारलाई विस्तृतिकरण गर्ने,
३) अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय अनुभवलाई आत्मसात गर्दै पीडित केन्द्रित प्रकृया अपनाएर सत्यको खोजीका लागि औपचारिक÷अनौपचारिक, वहुआयामिक र रचनात्मक उपायहरू अवलम्वन गर्ने कुरालाई कानुनले मार्गप्रशस्त गर्ने,
४) हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, अपहरण, अंगभंग, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध लगायतलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा कानुनमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने ।
५) मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाट निश्रृत हुने जघन्य अपराधमा क्षमादान, माफी, मुद्दा फिर्ता, मेलमिलाप र हदम्यादको बन्देज लगायतका दण्डहिनता निम्त्याउने उपायहरू पूर्णतः वर्जित हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
६) मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई दण्डनीय बनाउने सन्दर्भमा रहेको कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने एवं अपराधको गाम्भिर्यता बढाउने र घटाउने तत्वहरूको सूची ऐनमा नै राखी अपराधको गाम्भिर्यताको आधारमा उपयुक्त दण्ड सजाय तोक्न सक्ने गरी प्रवन्ध गर्ने,
७) क्षमादान योग्य अपराधमा मात्र सत्य उजागर गर्न पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेलाई क्षमादानको सिफारिस गर्न सकिने तथा पीडितको पूर्व सुसूचित र स्वतन्त्र मुञ्जुरी भएमा मात्रै मेलमिलाप हुन सक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने ।
८) गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा गरिने अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणमा उच्च संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने र विशिष्टिकृत ज्ञान र अनुभव आवश्यक पर्ने भएकोले अनुसन्धान र अभियोजनका लागि विशिष्टिकृत अनुसन्धान ब्युरो वा इकाई एवं क्षेत्राधिकारको स्पष्ट प्रवन्ध र न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताको अधिनमा रहेर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायधीशको नियुक्ति हुनेगरी विशेष अदालत गठन हुने कुराको व्यवस्था गर्ने ।
९) परिपूरण पूर्णतः पीडितको हक र राज्यको दायित्व हुने कुराको घोषणा गर्दै सबै किसिमका पीडितहरूको वैयक्तिक, सामूहिक तथा अन्य परिपूरणीय आवश्यकता (तत्कालिक र दीर्घकालीन) सम्बोधन गरिने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने,
१०) समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा पीडितको सार्थक सहभागिता र अपनत्वलाई सुनिश्चित गर्ने तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया पीडितमैत्री, लैंगिकमैत्री, बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री हुने एवं समावेशिका मान्यताहरूबाट निर्देशित हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फवाट
राजु प्रसाद चापागार्ई, सह–संयोजक
सम्पर्क– ओम प्रकाश सेन ठकुरी, 9841275732
………………………………………………………………………………………………………………
जवाफदेहिता निगरानी समितिमा आवद्ध सदस्यहरुः
संयोजकः चरण प्रसाई, सह–संयोजक प्रा. कपिल श्रेष्ठ र राजु प्रसाद चापागाई, सदस्यहरुः मन्दिरा शर्मा, डा.गौरीशंकर लाल दास, कनकमणि दिक्षित, डा. गोपाल सिवाकोटी, सुमन अधिकारी, देवी सुनवार, विरेन्द्र थपलिया, दिनेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश अर्याल, सवित्री श्रेष्ठ, जनक राउत, ईन्द्र प्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, बाबुराम गिरी, राजन कुईकेल, बिकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रि भुसाल, रुकमनी महर्जन, रणधिर चौधरी ।