पीडितको विश्वास जित्नका लागि न्याय संयन्त्रहरू विश्वनसनीय र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ।
(न्यूयोर्क/जेनेभा, २०७८ मंसिर ४): नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई २०६३ सालमा अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष मनाउँदै गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र अन्य अपराधहरूमा न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा कुनै प्रगति नभएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले आज बताएका छन्। विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारले पीडितका आवश्यकताहरूलाई अग्रस्थान र केन्द्रमा राखी उनीहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श थालनी गर्न र आफ्नो कानुनी दायित्व पुरा गर्न एउटा स्पष्ट समयरेखा तय गर्नुपर्दछ, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्नेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न दिएको आदेशसमेतको कार्यान्वयन गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने सवालमा पटक पटक फेरिएका सरकारहरूले वाचा त गरेका छन्। तर सो वाचा पूरा गर्न भने उनीहरू लगातार विफल भइरहेका छन्। बरु दुईवटा सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरू निष्कृय भएका छन् जबकी पटक पटक फेरिएका सरकारहरूले यी दुई आयोगहरूको सैद्धान्तिक अस्तित्वलाई पीडितका मुद्दाहरूलाई नियमित अदालती प्रकृयामा जानबाट रोक्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरेका छन्।
“गम्भीर अपराधहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दायित्व पूरा गर्नमा राज्यका अधिकारीहरूले देखाएको अनिच्छाले पीडितका पीडाहरूलाई झन गहिरो पार्नुका साथै द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा रहेको नेपालको विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने र भविष्यमा पनि यस्ता उल्लङ्घनहरू हुनसक्ने जोखिमलाई बढाएको छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्। “जहिलेसम्म नेपालमा न्याय दिन इन्कार गरिन्छ द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपित पीडकहरूविरूद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बाह्य मुलुकमा अभियोजन हुने संभावना रहिरहनेछ।”
तत्कालीन सरकार र माओवादी विद्रोहीबीच २०६३ साल मंसिर ५ मा हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा “मानवअधिकारको गंभीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण” गर्ने प्रतिबद्धता रहेको थियो। सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्यो। यी दुई आयोगहरूले ६० हजार भन्दा धेरै उजुरीहरू प्राप्त गरेका छन्। तर कुनैमा पनि अनुसन्धान टुङ्गाएका छैनन्। २५०० भन्दा धेरै मानिसहरू बलपूर्वक “बेपत्ता” पारिएका हुन सक्छन् जसको अवस्था अज्ञात रहेको छ।
“नेपालका सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले ६ वर्षमा केही उपलब्धी हासिल गरेका छैनन् र यिनले जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई रोक्नका लागि प्रभावकारी भूमिका मात्र खेलेका छन्,” आइसिजेका बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्। “यी आयोगहरूले धेरै अघिदेखि पीडितको विश्वास गुमाइसकेका छन्।”
नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड पुरा गर्न नसकेकोले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले यी दुई आयोगको स्थापना र सञ्चालनका लागि जारी गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को केही अंशलाई खारेज गरिदिएको थियो।अदालतले सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न र खासगरी गम्भीर उल्लङ्घनमा माफी दिने प्रावधानहरूलाई हटाउन आदेश गरेको थियो तर उक्त आदेशलाई बेवास्ता गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन हालेकोमा सरकारले २०७७ वैशाखमा उक्त पुनरावेदन हारेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चाउक्तको कार्यालयले न्याय र जवादेहिताका सम्बन्धमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वका सवालमा निर्देशिका जारी गरेको छ जसले भावी कार्यका लागि मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हो।
“नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाले पीडित र तिनका परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्नुका साथै पीडकका लागि जवाफदेहिता र पुनः नदोहोरिने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ,” ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम प्रमूख क्रिस्टिना क्यारिएलोले भनिन्।“धम्की र त्रास, र अन्त्यहीन ढिलाइका बाबजुत पीडित समुदायहरू न्यायको मागमा अडिग रहेका छन् र यदि यो प्रकृयालाई विश्वसनीय तुल्याउने हो भने उनीहरूको मन जित्नु आवश्यक हुन्छ।”
२०७८ असोज ५ गते संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई पठाएको एउटा संयुक्त पत्रमा समेत गरी पीडितहरूले आफ्नो अडान बारम्बार स्पष्ट पारेका छन्। व्यापक परामर्शमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न, परामर्श तथा कानुनको संशोधनको लागि समयसीमा सहितको विस्तृत मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न, र “ऐन संशोधनपछि स्थापना गरिने नयाँ सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको . . . निष्पक्षता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई” पीडितहरूले आह्वान गरेका थिए।
जेनेभास्थित मानवअधिकार परिषद्मा हालै सम्पन्न नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका थुप्रै सदस्य राष्ट्रहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र कमजोरीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एउटा स्वतन्त्र र मानवअधिकार मैत्री प्रक्रियालाई तुरुन्त अघि बढाउन सरकारलाई आह्वान गरे।
“नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले सरकारलाई आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न र न्याय तथा जवाफदेहितासम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न दबाब दिनुका साथै विश्वसनीय न्याय प्रक्रियालाई सहयोग गर्न तत्पर रहनुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने। “कुनै पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय र प्रभावकारी हुनका लागि यसले पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार तथा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतका अन्य मानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्डहरूलाई पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ। “
सम्पर्कका लागि:
- मिनाक्षी गाङ्गुली, हुयमन राइट्स् वाच, दक्षिण एसिया निर्देशक, gangulm@hrw.org, +9198200 36032
- मन्दिरा शर्मा, आइसिजे बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार, mandira.sharma@icj.org, +977 9851048475
- क्रिस्टियाना कारियलो, ट्रायल इन्टरनेसनल, नेपाल कार्यक्रम प्रमुख, c.cariello@trialinternational.org, +41 22 519 0499
- निराजन थपलिया, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, निर्देशक, nirajan@amnestynepal.org, +9779851014452