चन्दा नदिएको आरोपमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूद्वारा २०५८ साल माघ ३ गते लमजुङका शिक्षक तथा अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको भोलि २२ वर्ष हुँदै छ। २२ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्य द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडित परिवारले जस्तै उनको परिवारले अझै उनको हत्यामा न्याय पर्खिरहेका छन्।
मुक्तिनाथ अधिकारीको जीवन र उहाँद्वारा भएको मानवअधिकार सचेतना र अभियानको सम्झनामा मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले यही माघ ३ गते दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म काठमाडौंको बानेस्वरस्थित अल्फा हाउसमा एक स्मृति कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछन्।
“२२ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यो कहाली लाग्दो हत्याको घटनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका म जस्ता हजारौँ पीडितहरूले धेरै लामो समय पीडा खपिसकेका छौँ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयको समाधानमा सरकारद्वारा भएको अनुचित विलम्व र बेवास्ताले हाम्रो घाउमा नुन थप्ने काम गरेको छ,” स्वर्गीय अधिकारीका ज्येष्ठ सुपुत्र सुमन अधिकारीले भने। “यति धेरै वर्षसम्म पीडितहरूले सत्य, न्याय र क्षतिपूर्तिबिना पीडा भोगिरहनु ज्यादै पीडादायी र लाजमर्दो कुरा हो।”
“मुक्तिनाथ अधिकारी नेपालको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अभियानका एक बहुमूल्य सदस्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मृत्यु मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति लक्षित एउटा निर्मम आक्रमण थियो। २०५८ साल माघ ३ गते भएको स्वर्गीय मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्मम हत्यामा शोक व्यक्त गर्दै गर्दा हामी नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूबमोजिम हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई पीडित केन्द्रित तवरमा समाधाना गर्न सरकारसँग हाम्रो माग पुनः दोहोर्याउँदछौँ ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने।
एक दशक लामो द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही समूह दुवैबाट भएका हजारौं मानवअधिकार उल्लङ्घनमध्ये मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्मम हत्या एउटा प्रतीकात्मक घटना हो। उहाँलाई विद्यालयको कक्षाकोठाबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूको समूहले अपहरण गरी नजिकैको पहाडमा लगेर रुखमा बाँधी, छुरी प्रहार गरी टाउकोमा गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको थियो। उहाँ दुराडाँडास्थित पाणिनी संस्कृत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो र लमजुङस्थित एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको स्थानीय समूहको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो।
स्मृति दिवस पछि “संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकका विषयहरूको पीडित केन्द्रित समाधान” शीर्षकमा अन्तरक्रियात्मक छलफल हुनेछ। उक्त छलफलमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण नै न्याय सुनिश्चित गर्ने एक मात्र उपाय हो भन्ने विषयमा विमर्श हुनेछ। द्वन्द्वको अन्त्य भएको झण्डै १८ वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र रहेको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधुरो विषयको शीघ्र समाधानका लागि पीडित तथा अभियन्ताहरूले लामो समयदेखि निरन्तर आह्वान गर्दै आएका छन्।
स्मृति कार्यक्रममा अधिकारी परिवारका सदस्य, आफन्तजन, अधिकारकर्मीहरू, जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलका नेता, पत्रकार, नागरिक समाजका सदस्य लगायतको सहभागिता रहनेछ।
यस कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश माननीय हरिकृष्ण कार्की प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुनेछ। अन्य विशिष्ठ अतिथिको रूपमा संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति माननीय विमला सुवेदी र सदस्यहरू माननीय जीवन परियार, माननीय सन्तोष परियार र माननीय रन्जु कुमारी झा; प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय मैना कार्की; पूर्व कानुनमन्त्री तथा नेकपा एमालेका स्थायी समित सदस्य अग्नी खरेल; राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल लगायतको उपस्थिति रहेनछ।