यस मुक्तिनाथ अधिकारी सत्रौं वार्षिक स्मृति दिवस तथा “शान्ति प्रकृयाको १२ वर्ष: द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण कहिले त?” अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सभापति महोदय, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष अनुपराज शर्माज्यू, संसदको कानुन, न्याय र मानवअधिकार समितिका सभापति तथा यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि कृष्णभक्त पोख्रेलज्यू, माननीय सांसद मिनेन्द्र रिजालज्यू, माननीय प्रेम सुवालज्यू, विभिन्न मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, सहकर्मी अभियन्ता साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यज्यूहरू लगायत उपस्थिति सबैमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु ।
आजभन्दा १७ वर्ष पहिले वि.सं २०५८ सालमा आजैको दिन घटाइएको एउटा बर्बर र अमानवीय घटनाले हाम्रा श्रद्धेय अग्रज, गुरु, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका सशक्त र जुझारु अभियन्ता आदरणीय मुक्तिनाथ अधिकारीलाई हामी सबैबाट छिनेर लग्यो । म त्यो दिनलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दिन जुन दिन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले एकजना आफ्नो होनहार सदस्यलाई गुमाउनु पर्यो । नेपालमा स्वर्गीय मुक्तिनाथ अधिकारी र उहाँको परिवारले जस्तै मानवअधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती र दुव्र्यवहार भोगेका थुप्रै नागरिकहरू हुनुहुन्छ । चाहे त्यो नेपालमा चलेको २०५२ देखि २०६२ सम्मको दश वर्षे द्वन्द्वकाल होस् या त्यो पूर्व र त्यस पश्चातका विभिन्न कालखण्ड र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा घटेका कैयन दर्दनाक उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू हुन् कुनै एउटा पनि घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने वातावरण र इच्छाशक्ति अहिलेको परिवर्तित राज्यव्यवस्था र सन्दर्भमा समेत नदेखिनुले नेपालमा जति दण्डहीनता अन्यत्र सायद कतै पनि छैन होलाकी भनी जनमानसले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौताले छ महिनामा सबै बेपत्ता परिवारको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भएपनि झण्डै आठ वर्षपछि मात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू स्थापान गरिए जसले विगत चार वर्षको अवधिमा पीडितलाई न्याय दिलाउने दिशामा उल्लेखनीय केही गर्न नसकेको छर्लङ्गै भएको छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? किन हामी दण्डहीनताको दलदलमा झनझन फस्दै गइरहेका छौँ । के यही हो राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व ? सम्बन्धित सबैले गहिरिएर सोच्ने बेला आएको छ ।
गत साल यही कार्यक्रममा माननीय पूर्व प्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठले भन्नुभएझैँ यसरी न्यायमा भएको दिशान्तरणले नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि शुभ सङ्केत गर्र्दैन । के यसरी नै हामी दण्डहीनतालाई अन्र्तपुस्तागत हस्तान्तरण गर्दै जाने हो ? के हाम्रो मुल आदर्श नै अब विधिबिहीनता, अकर्मण्यता र दण्डहीना बनाउने हो ? यस सबालमा गम्भीर र निर्मम समिक्षाका साथ अघि बढ्न निकै विलम्व हुँदै गइरहेको छ । समयमै यथोचित र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने स्वर्गीय मुक्तिनाथ अधिकारीजस्ता हजारौं पीडितहरूको आँसुले हामीलाई पोल्नेछ । तसर्थ म सरकार, सबै राजनीतिक दलहरू र राज्यका अन्य निकायहरूलाई जिम्मेवार बन्न र यो अन्यायको अवस्थालाई चिर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा अहिले पछिल्लो चरणमा देखिँदै आएको अन्यौलतामा सरकार रमिते बन्नु तथा पीडित र मानवअधिकार समुदायको सरोकारलाई चासो नदिनु शुभ सङ्केत होइन । तसर्थ, अब विलम्ब नगरी आवश्यक सबै ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्न म सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोग गर्दछु । यसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पनि उत्तिकै सशक्त र जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा सबैतिरबाट भएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेनसन नेपाल लगायतका सबै नागरिक समाज सङ्गठनहरूबाट यस दिशामा आवश्यक सहयोग र पहलकदमी हुने नै छ । सबै पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन पुनः नदोहोरीने र दण्डहीनताको दुष्चक्र तोड्ने दिशामा सकरात्मक पहलकदमीहरू गर्न सकेमा मात्रै हामील मुक्तिनाथ अधिकारीजस्ता पीडितहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली दिएको ठहर हुनेछ ।