विदेश भ्रमणमा जाने ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाहरूले आफ्नो परिवारबाट अनुमति र वडा कार्यालयबाट सिफारिस् लिनुपर्ने भनी अध्यागमन विभागले प्रस्ताव गरेको नयाँ अध्यागमन नीतिका बारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा प्रतिक्रिया जनाउँदै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भन्नुभयो :
यो नीतिगत प्रस्ताव स्पष्ट रूपमा महिलाप्रति विभेदकारी रहेको छ र यसले उनीहरूको स्वतन्त्रापूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकारलाई अवहेलना गरेको छ | आफ्नो नागरिकलाई “संरक्षण गर्ने” नाममा संविधानले सबैका लागि प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारलाई हनन् गर्नेगरी नेपाली अधिकारीहरूले नयाँ नीति-नियम ल्याउन मिल्दैन
निराजन थपलिया
“यो नीतिगत प्रस्ताव स्पष्ट रूपमा महिलाप्रति विभेदकारी रहेको छ र यसले उनीहरूको स्वतन्त्रापूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकारलाई अवहेलना गरेको छ | आफ्नो नागरिकलाई “संरक्षण गर्ने” नाममा संविधानले सबैका लागि प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारलाई हनन् गर्नेगरी नेपाली अधिकारीहरूले नयाँ नीति-नियम ल्याउन मिल्दैन”, थपलियाले भन्नुभयो |
“मानवबेचबिखनको समस्यालाई संबोधन गर्ने मनसायले प्रस्ताव गरिएको भनी अधिकारीहरूले उक्त मस्यौदा नीतिको बचाउ गर्न खोज्नु समस्याग्रस्त हुनुका साथै यो राज्यले वर्षौँदेखि महिलाप्रति अपनाएको संरक्षणवादी रवैयाको द्योतक हो । स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकारमाथिको यस्तो नियन्त्रणले धेरै महिलालाई आप्रवसानका लागि वैकल्पिक र अवैधानिक बाटो रोज्न बाध्य पारेको छ जसका कारण उनीहरूलाई श्रमतस्करहरूकोमा पुर्याइदिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूको समेत उल्लङ्घन हुने यस्ता स्वेच्छाचारी प्रस्तावहरू तत्काल फिर्ता गर्न हामी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ ।”
पृष्ठभूमि
२०७७ माघ २८ गते विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले अध्यागमन कार्यविधि संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावका बारे समाचार छापेका थिए | उक्त समाचारअनुसार उक्त मस्यौदा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाइएको छ | प्रस्तावित मस्यौदाविरुद्ध चर्को सार्वजनिक आलोचना भएपछि अध्यागमन विभागले माघ २९ गते स्पष्टीकरण दिंदै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो | उक्त विज्ञप्तिमा यो प्रस्ताव खाडी र अफ्रिकी मुलुकमा पहिलो पटक यात्रा गर्ने महिलाहरूलाई मात्र लागू हुनेगरी केबल आन्तरिक छलफलका लागि मानवबेचबिखनको समस्या सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा सुझावस्वरूप मात्र आएको जनाइएको छ |