नेपाल : यातना तथा दुर्व्यवहारको अपराधमा पीडितलाई न्यायबाट निरन्तर वञ्चित पारिँदै – शीघ्र, विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक

२०७८ असार १२
काठमाडौं, नेपाल

यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) को अवसरमा मानब अधिकार पीडित समूह एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरू यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारका सबै कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नका लागि तत्कालै एक स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछन् । नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी अनुबन्ध लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूले नेपाललाई यातना तथा अन्य दुव्र्यवहारका कार्यको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न, पीडकलाई सजाय दिन तथा पीडितहरूलाई प्रभावकारी उपचार र परिपूरण उपलब्ध गराउने दायित्व निर्धारण गरेका छन् । तथापि यी दायित्वहरूलाई पालना गर्न नेपाल विफल भएको छ ।

यससँगै थुनुवाका र यातना पीडितलगायत जोखिममा रहेका समूहमा जारी कोभिड–१९ महामारीको असर व्यापक रहेको छ । थुनाको वैधतालाई निगरानी गर्ने अदालतहरूको सीमित क्षमता र थुनुवाहरूलाई परिवारका सदस्य तथा कानूनव्यवसायीमा पहुँचको अभावका कारण गैरकानूनी थुनामा राख्ने घटनामा वृद्धि भएको तथ्यलाई मानवअधिकार संगठनहरूले अभिलेखीकरण गरेका छन् । नियमित स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, कमजोर आर्थिक स्थिति तथा बढ्दो अनिश्चितताका कारण यातनापीडितको मनोसामाजिक स्वास्थ्य थप बिग्रिएको छ ।

नेपालको यातनासम्बन्धी पहिलो कानून यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल छैन । यस ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् किनकि यसका प्रावधानहरू अत्यन्तै नियन्त्रणात्मक र त्रुटिपूर्ण रहेका छन् । अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको कुरा स्वागतयोग्य थियो जसले पीडितहरूमा न्यायको लागि केही आशा जगाएको थियो । तर अपराध संहिताअन्तर्गत दायर गरिएको कुनै पनि मुद्दामा अहिलेसम्म सफल अभियोजन हुन नसकेको तथ्यले यातना तथा यातनाको सम्बन्धमा विद्यमान दण्डहीनता अन्त्य गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतामा शंका पैदा गरेको छ । आफ्ना सहकर्मीहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयासअनुसार प्रहरी अधिकृतहरूबाट भएका यातना वा अन्य दुव्र्यवहारमा जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

विगत दशकहरूले देखाएझँझँ नेपाल प्रहरीले स्व–नियमन गर्न इन्कार गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको मानवअधिकार उल्लंघनमा विद्यमान दण्डहीनताको अवस्थालाई मध्यनजर गदै हालै सर्वोच्च अदालतले प्रहरीबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नका लागि एक स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यसैले तपसिलका संस्थाहरू सरकारी अधिकारीहरूलाई निम्न कुरा सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्छन् :

• यातनाका सबै कार्यको अनुसन्धान तथा अभियोजन सुनिश्चित गर्नका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्ने,
• पीडितहरूको प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने,
• यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक आलेखको पक्षराष्ट्र बन्ने, र
• कोभिड–१९ को बहानामा व्यक्तिहरूलाई अवैध थुनामा राख्ने, यातना दिने वा दुव्र्यवहार गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।

हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू:

राष्ट्रिय संस्थाहरू

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू