कम्तिमा ३७ जनाले यातना र अनुचित तवरले गरिएको भनिएको सुनुवाइपछि लामो जेल सजाय बिताइरहेका छन्
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकले आफ्नो राजकीय अधिकार प्रयोग गरी भुटानमा दशकौँदेखि नाजुक अवस्थामा जेलमा राजनीतिक बन्दी बनाएर राखिएकाहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने बताए। राजा जिग्मेले २०८० साल वैशाख २३ गते हुन लागिरहेको राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेकमा भाग लिन लन्डनको भ्रमण गर्नेछन्।
भुटानी कानूनले त्सा-वा-सुम (राजा, देश र जनता) विरुद्धको अपराधको लागि जेलमा परेकाहरूलाई “राजनीतिक बन्दी” भनेर परिभाषित गरेको छ। सार्वजनिक सूचनामा रहेका ३७ मुद्दाहरूमा सबैभन्दा लामो समय जेलमा रहेकाहरूलाई सन् १९९० देखि बन्दी बनाइएको थियो र धेरैलाई बिना कुनै प्यारोल (parole) आजीवन कारावासको सजाय दिइएको छ। धेरैजसोलाई सन् १९९० को दशकमा उत्पीडन भोगेको भुटानको नेपाली भाषी समुदायलाई लक्षित गरी ल्याइएको भेदभावपूर्ण नीति तथा उनीहरूमाथि भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनको विरोध गरेको आरोप लगाइएको छ।
भुटानले “कुल राष्ट्रिय खुसियाली” प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध राष्ट्रको रूपमा विश्वभरी आफ्नो छवि बनाएको भएपनि यी राजनीतिक बन्दीहरूलाई निरन्तर कारावासमा राखिएको कुराले फरक कथा बताइरहेको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन्। भुटानको संविधानअन्तर्गत देशका राजा जिग्मेलाई मात्र अग्रिम रिहा गर्ने अधिकार रहेको छ र उनले थप ढिलाइ नगरी यी बन्दीहरूलाई जेलमुक्त गरी तिनका परिवारको पीडाको अन्त्य गर्नुपर्छ।
‘उनीहरूले हामीलाई निर्दयी व्यवहार गरे‘
भूतपूर्व राजनीतिक बन्दी र परिवारले दिएको विवरणका आधारमा राजनीतिक बन्दीहरूलाई यातना दिइनुका साथै र उनीहरूलाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाउने बखतमा प्रतिरक्षा वकिलहरू (defense lawyers) को पहुँचबाट बञ्चित गरिएको थियो। हाल बन्दीहरूलाई सामान्यतया चिसो रहेको मौसममा अपर्याप्त खाना र बिछ्यौना दिइएको र परिवारमा नियमित सम्पर्क गर्न वा परिवारलाई नियमित भेटघाट गर्नमा रोक लगाइएको छ।
“उनीहरू [भुटानी सैनिकहरूले] हामीलाई गिरफ्तार गरे … र २० दिनसम्म उनीहरूले हामीलाई निर्दयी व्यवहार गरे”, एक जना बन्दीले ह्युमन राइट्स वाचलाई भने। त्यसपछि हामीले भनेको कुरामा आधारित नभई उनीहरूले उनीहरूको आफ्नै इच्छा र सोचबमोजिम बयान तयार गरे। उनीहरूले हामीलाई जिल्ला अदालतमा ल्याए। न्यायाधीशले हामीलाई सोधे, “तपाईँलाई केही भन्नु छ?” त्यसैले हामीले उनीहरूलाई हाम्रो बयान लिखित रूपमा दियौं। तर त्यो निवेदनलाई कहीँ कतै प्रयोग गरिएन। बरु उनीहरूले आफ्नै बयान प्रयोग गरे।”
सन् २००८ मा गिरफ्तारीमा परी अहिले जेलमा रहेका अर्का बन्दीकी बहिनीले भनिन्, ” उहाँलाइ सेनाले यातना दिएको थियो … उनीहरूलाई [कैदीहरूलाई] कुटपिट गर्दै जिउमा पोलिएको थियो। जब मैले उहाँलाई भेटें उहाँ धेरै दुःखी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका आँखा आँसुले भरिएका थिए।”
सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विज्ञहरूले यी बन्दीहरूमध्ये केहीलाई ‘आतंकवाद’को आरोपमा सजाय दिइएको तर उनीहरूलाई ‘आतंकवादसँग सम्बन्धित नदेखिएको कार्यहरू गरेको’ आरोप लगाइएको उल्लेख गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले ‘आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेकाहरूलाई आममाफीको अपवाद बाहेक रिहाइको कुनै सम्भावना नभएको’ फेला पारे र उनीहरूलाई दोषी ठहराउने गरी गरिएको कानुनी कारबाही र सुनुवाइमा कतै उचित प्रक्रियाको उल्लङ्घन त भएको थिएन भन्ने यकिन गर्नका लागि ती मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्नका लागि सिफारिस गरेका थिए।
थाह हुन आएका ३७ जना राजनीतिक बन्दीमध्ये ३२ जना भुटानमा ल्होत्साम्पा भनेर चिनिने नेपाली भाषी समुदायका रहेका छन् भने पाँचजना शार्चोप भनिने अर्को समुदायका रहेका छन्। शार्चोप बन्दीहरूलाई सन् १९९० को दशकमा प्रजातान्त्रिक सुधारका लागि अभियान चलाउने ड्रक राष्ट्रिय काँग्रेस नामको प्रतिबन्धित राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध रहेको आरोप लगाइएको छ।
राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर
भुटानका राजाले किडु (राहत) का साथै “माफी, क्षमादान र सजाय कटौती प्रदान गर्न सक्छन्। भुटानको न्यायपालिकाको सजायसम्बन्धी निर्देशिकामा “आजीवन कारावासको सजाय पाएको व्यक्ति उसको मृत्यु नभएसम्म वा उसलाई माफी नभएसम्म वा उसको सजाय एक निश्चित अवधिमा परिवर्तन नभएसम्म वा शाही माफी वा क्षमादान नपाएसम्म वा सजायमा न्यूनीकरण नभएसम्म जेलमै रहने” व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
सन् १९९९ मा तत्कालीन राजा जिग्मे सिङ्गे वाङ्चुकले सजाय भोगिरहेका ४० राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी दिएका थिए जसअन्तर्गत आजीवन कारावासका केही बन्दीहरू पनि थिए। सन् २०२२ मा वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका एक जना राजनीतिक बन्दीलाई आममाफी दिएका थिए।
“भुटानमा लोकतान्त्रिक सुधार भएको छ र सन् २००८ देखि भुटानले आफ्नो कानुनी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ। तर यी राजनीतिक बन्दीहरूलाई अन्यायपूर्ण सुनुवाइमा सामेल गरिएको छ,” ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्। “राजाले यो अध्याय बन्द गरेर करूणा भाव देखाई अब यी कैदीहरूलाई मुक्त गर्नुपर्छ।
समाप्त
थप जानकारीको वा अन्तर्वार्ताको व्यवस्था गर्नका लागि कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्:
ह्युमन राइट वाच: मीनाक्षी गांगुली, दक्षिण एशिया निर्देशक gangulm@hrw.org
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल: press@amnesty.org