न्यायाधीशहरूद्वारा प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग; सर्वोच्च अदालत सङ्कटमा
(जेनेभा / न्यूयोर्क/ काठमाडौँ, २६ कार्तिक २०७८) – इन्टरेनसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सर्वोच्च अदालतको सङ्कटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको आज बताएका छन्। मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउने र बढाउने गरी यो सङ्कटलाई समाधान गरिनु आवश्यक छ।
एउटा अभूतपूर्व कदम चाल्दै सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशमध्ये १८ जनाले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले राजिनामा नदिएसम्म अदालतको बेन्चमा बस्न इन्कार गरेका छन्।
२०७८ कार्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आह्वान गरेको अदातलको पूर्ण बैठकलाई बहिष्कार गर्दै न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै उनले राजिनामा दिनुपर्ने माग राखे। न्यायाधीशहरूले राज्यको कार्यकारी निकायसँग राणाको सम्बन्ध भएको आरोपको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। खास न्यायाधीशहरूलाई मात्र मुद्दाहरू सुनुवाइका लागि तोक्ने गरेको र प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत संलग्न भएर गरिएको संवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध परेका विभिन्न रिटहरूको सुनुवाइका लागि सूचीकरण गर्न नसकेको आरोपहरूलाई पनि उनीहरूले औँल्याएका छन्।
“नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र त्यसकारण यो सङ्कट न्याय प्रकृयाका लागि एकदमै चिन्ताजनक छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेन्चमा बस्न बहिष्कार गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसन (नेपाल बार) ले पनि प्रधानन्याधीशको राजिनामा माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने नेपाल बारले जनाएको छ। कार्तिक २५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्न लाग्दा प्रहरीद्वारा सो विरोध रोक्ने क्रममा बारका केही सदस्यहरू घाइते भएको जनाइएको छ। यस घटनाको विरोधमा नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्न रोक्ने उद्देश्यले कार्तिक २६ गते सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
न्यायिक सुधारको बढ्दो आह्वानहरूको बीचमा हालको यो सङ्कट आएको छ। साउनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित एक समितिले न्यायपालिकामा विद्यमान रहेका विभिन्न समस्याहरूको पहिचान गरी एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म त्यस प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कुनै योजना प्रस्तुत गर्ने कार्य गरेको छैन।
“न्यायिक स्वच्छता, अखण्डता र स्वतन्त्रता बिना सर्वोच्च अदालत निकै नै कमजोर हुने र कमजोर सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार र विधिको शासनको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्न नसक्ने निश्चित प्रायः छ,” आइसिजेकी बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्।” न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनर्स्थापना गर्न संविधानबमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई शीघ्र, प्रभावकारी र विस्तृत छानबिन गरिनु पर्दछ।”
संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले यदि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेमा प्रतिनिधिसभाको ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग अघि बढाउनका लागि आधारहरू छन् कि छैनन् भनी छानबिन गर्नेछ।
“विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने। “संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संसद्ले सर्वोच्च अदालतको शाख जोगाउन र न्यायपालिकामा जनविश्वास सुनिश्चित गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरूको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।”
सम्पर्क
काठमाडौंबाट मन्दिरा शर्मा, बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, (अङ्ग्रेजी, नेपाली) फोन: ९८५१०४८४७५, इमेल: mandira.sharma@icj.org
लन्डनबाट मिनाक्षी गाङ्गुली (अङ्ग्रेजी, बङ्गाली, हिन्दी), फोन: +९१९८२००३६०३२ इमेल: gangulm@hrw.org
काठमाडौंबाट, निराजन थपलिया, निर्देशक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, (अङ्ग्रेजी, नेपाली), फोन: ९८५१०१४४५२, इमेल: nirajan@amnestynepal.org
यो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नको लागि क्लिक गर्नुहोस् –