सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालका विभिन्न भूभागमा भूमिहीन “सुकुम्बासी” तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायहरू जबरजस्ती निष्कासनमा पारिएका र पारिने जोखिममा रहेका छन्। पर्याप्त पूर्वसूचना, वैकल्पिक व्यवस्थालगायका उचित कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारका संरक्षणात्मक उपायहरू बिना आवासबाट हटाउने अभ्यासका कारण उनीहरूले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको घर, सम्पत्ति र जीवनका आधारहरू गुमाएका वा गुमाउने जोखिमताको सामना गरिरहेका छन्।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित र मर्यादित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो।त्यसैले विकास, सौन्दर्यीकरण, संरक्षण वा अन्य कुनै नाममा गरिने निष्कासन अघि प्रभावित समुदायसँग परामर्श गरी वैकल्पिक पुनर्वासका उपायहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। सकेसम्म जबरजस्ती निष्कासन नगर्न, नगराउन र यदि अन्तिम विकल्पका रूपमा निष्कासन गर्नु नै पर्ने अवस्था देखिएमा प्रभावितहरूसँग परामर्श गरी विकल्पहरूको पहिचान गरी उचित कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारका संरक्षणात्मक उपायहरू अपनाएर मात्र निष्कासन गर्न र यसरी निष्कासित गरिएकाहरूलाई यथाशीघ्र पुनर्वास गराउन अनुरोध गर्दछु।
आवास गुमाउनु भनेको संविधानप्रदत्त मौलिक हक गुमाउनु हो।आवास गुम्दा जीवनको आधार, सुरक्षा, मर्यादा, गोपनीयता, वर्तमान र भविष्यका योजना लगायत धेरै अवयवहरू ध्वस्त हुन पुग्दछन्।यसबाट मानिसले मानिस हुनुको मर्ममाथि प्रहार भएको पनि महसुस गर्न सक्छन्।अझ जसले आवासको अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हो उसैले उठिवास लगाउँदा/गराउँदा मानिस आह्लादिन हुन पुग्दछन्। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानबाट जबर्जस्ती निष्कासन गरी हालसम्म विस्थापित गरिएका सबै नागरिकहरूको यथोचित पहिचान गरी उनीहरूको पर्याप्त आवासको हक, मर्यादित जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, गैर विभेद लगायतका आधारभूत मानवअधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नका लागि प्रभावकारी कदमहरू चाल्न यसैसाथ गम्भीर आह्वान गर्दछु।
भवदीय,