जबरजस्ती निष्कासनमा परेका र पर्ने जोखिममा रहेका समुदायको अधिकारका लागि आवाज उठाऔँ
नेपालको पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म देशैभर सयौँ भूमिहीन “सुकुम्वासी” र अव्यवस्थित बसोवासीहरू जबरजस्ती निष्कासनमा परेका वा पर्ने जोखिममा रहेका छन्। धेरैलाई कुनै पनि पूर्वसूचना र उचित कानुनी प्रक्रिया वा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उनीहरूको आवासबाट बलपूर्वक हटाइएको छ। यसबाट उनीहरूले आफू दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएको आवास मात्रै गुमाएका छैनन् आफूले आर्जन गरेको धन, सम्पत्ति र वस्तुहरू समेत गुमाएका छन्। धेरैजसो अवस्थामा उनीहरूलाई डर, धाक, धम्कीका बीच डोजर प्रयोग गरी निष्कासन गरिएको पाइन्छ। यसले त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने र गम्भीर मानसिक आघात तथा अन्य मानवअधिकार जोखिम पैदा गर्ने खतरा रहन्छ।
जबरजस्ती निष्कासनमा पारिएका वा पारिने जोखिममा रहेका भूमिहीन “सुकुम्वासी” र अव्यवस्थित बसोवासीहरू सीमान्तकृत समुदायका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, घरेलु श्रम गर्ने, साना व्यवसायी, दलित, आदिवासी जनजाति आदि हुने गर्छन् जो संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित र मर्यादित आवासको हकको हकदार छन्। विकास वा अन्य कुनै पनि नाममा कानुनी आधारबिना राज्यका निकायहरूले उनीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्नुपूर्व उचित विकल्पका बारेमा यथेष्ट परामर्श गरी पुनर्वासका लागि सहजीकरण गर्ने तथा अन्य मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्वलाई गम्भीरतका साथ लिनुपर्दछ।
स्वामित्वमा रहेको वा नरहेको जुनसुकै जग्गामा रहेको कसैको आवास गुम्दा केबल ओत लाग्ने छाना मात्र होइन, व्यक्तिको सम्पूर्ण जीवनशैली, गरिमा र अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। जबरजस्ती निष्कासनले आवास, सम्पत्ति, खाद्य, जीवन, स्वतन्त्रता, गोपनीयता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, साँस्कृतिक सहभागिता र आत्मसम्मानजस्ता थुप्रै अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुन पुग्छ। त्यसैले जबरजस्ती निष्कासन कुनै एकल कार्य होइन, यो गम्भीर र बहुआयामिक मानवअधिकार उल्लङ्घन हो।
आवास गुमाउनु अधिकार गुमाउनु हो - त्यसकारण जबरजस्ती निष्कासनमा परेका र पर्ने जोखिममा रहेकाहरूको पर्याप्त आवासको अधिकारलगायतका मानवअधिकारको संरक्षण र पूर्ति गर्न नेपालका गृहमन्त्रीलाई आह्वान गरौँ।