गत माघ महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघका चारजना विशेष समाधिक्षकहरूले नेपाल सरकारसँग हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै ती घटनामा छानबिन गरी जवाफदेहीता स्थापित गर्न आहृवान गरेका थिए । यद्यपि हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू नेपालमा जारी रहेका छन् । मिति २०७८ श्रावण १५ मा कुटपिटको आरोपमा धनुषा प्रहरी हिरासतमा रहेका ४० वर्षीय पल्टु रविदास प्रहरी कार्यालयको शौचालयमा मृत फेला परेका थिए भने विराटनगरका ३७ वर्षीय भीम कामतको मोरङ जिल्ला हिरासतमा यातनाका कारण भाद्र २० मा मृत्यु भएको थियो । अचानक बेहोस भएपछि उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो र उनको दुवै खुट्टामा चोट लागेको थियो । त्यस्तै असोज महिनामा पनि हिरासतमा भएका दुईवटा मृत्युका घटनाहरूलाई सञ्चार माध्यमले औंल्याएका थिए । अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतमा राखिएका मोहम्मद हाकिम साह पनि हिरासतबाट कहिल्यै फर्किएनन् । प्रहरीले आश्विन २४ को बिहान उनले आत्महत्या गरेको दाबी गरेपनि परिवार र स्थानीयले उनलाई यातना दिएर हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् भने यसकै भोलिपल्ट आश्विन २५ मा सुर्खेतका ३५ वर्षीय धनबहादुर राना मगर इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरको शौचालयमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।
यी घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । नेपालमा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा मृत्यु हुनेहरूको सूची लामो छ । हरेक महिनाजसो प्रहरी हिरासतमा रहस्यमय तरिकाले भएका मृत्युका समाचारहरू आउने गरेका छन् । यसरी हिरासतमा हुने अधिकांश मृत्युको घटनाको कारणमा आत्महत्या, दीर्घरोग, अचानकको बिमार आदि रहेको प्रहरीको तर्क रहने गरेको छ भने मृतकका आफन्तहरू यातनाको कारण यस्ता घटना भएको दाबी गर्दछन् ।
हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्न माग गरौँ
सन् २०२० मा एउटा अनलाइन न्युज पोर्टल द वायरमा छापिएको एक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा (जुन २०१५ देखि जुन २०२०) नेपालमा प्रहरी हिरासतमा १८ जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । देशभरका हिरासतमा कति मानिसको मृत्यु भयो भन्नेबारे प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत कुनै पनि निकायमा विश्वसनीय तथ्याङ्क रहेको देखिन्न । यसरी हिरासतमा हुने रहस्यमय मृत्युका घटनाहरूले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली समस्याग्रस्त रहेको पुष्टि गर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हिरासतमा यातना दिने कार्य व्यापक थियो । द्वन्द्व अन्त्य भएको १५ वर्ष बितिसक्दा र यातनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले अपराधीकरण गरेको भए पनि गल्ती स्वीकार गर्न लगाउन न्यायिक सुनुवाइपूर्व यातना दिने तथा अन्य दुव्र्यवहार गर्ने परिपाटी नेपालमा व्याप्त रहेको छ ।
प्रहरी हिरासतमा भएका सबै मृत्युका घटनाहरू प्रहरीको दुर्व्यवहार कारण भएका नहुन पनि सक्दछन् । ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार विश्वभर हुने यस्ता घटना प्रायः यातना र दण्डहीनतासँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यस्तै एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदन “राईज अफ टर्चर इन २०१८” मा अनुगमनका क्रममा २० प्रतिशतभन्दा बढी थुनुवा तथा कैदीहरूले आफूहरूमाथि कुनै न कुनै प्रकारको यातना हुने गरेको बताएको उल्लेख छ । यसरी प्रहरी हिरासतमा हुने यातना र मृत्युका अधिकांश घटनामा गरिब, मधेसी, दलित, मुस्लिम र जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू बढी हुने गरेको प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ । कानुनले हिरासतमा यातना दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रू. ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ तर पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने एकदमै फितलो छ । नेपालको कानुनले यातनालाई अपराधीकरण गरे पश्चात पनि दुई दर्जन भन्दा बढी घटनाहरू अभिलेखीकरण भएका छन् जसले घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिन नभएको र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भएको दर्शाउँछ । साथै पीडितले यातना दिने प्रहरीविरूद्ध उसकै कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि प्रभावकारी छानबिन र अभियोजन चुनौतीपूर्ण छ ।
नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हिरासतमा हुने यस्ता घटना रोक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यस्ता घटनाहरूबारे अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यद्यपि हिरासतमा हुने यस्ता घटनाहरू रोकिएका छैनन् ।
हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्न माग गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखौँ ।