हामीले आजकाल महिला हिंसासम्बन्धी घटनाका बारेमा नसुनेको सायदै कुनै दिन होला । हाम्रो समाज, परिवार, टोल र छिमेकका आफ्नै सदस्यहरू – दिदी, बहिनी, छोरी, नातिनी, भतिजी, भान्जी, साथी – माथि दिनदाहडै हरेक दिन भइरहेका अमानवीय घटनाहरूले हामी सबैलाई पोल्नु र दुख्नु पर्ने हो । तर हाम्रो समाज, राज्य व्यवस्था र हामी सबै अझै किंकर्तव्यविमूढ झैँ रही रहेको आभास हुन्छ । यस्तो हुनुमा सायद हाम्रो समाजको पुरातन चिन्तन् र पितृसत्तात्मक चरित्र तथा यस परिवेशको मलजल र यही परिवेशमा भएको हाम्रो हुर्काइबढाइ नै एउटा मूख्य कारण पनि हुन सक्दछ ।
शिक्षित र आधुनिक हुँदै गएको आजको खुला परिवेशमा समेत घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार, बलात्कार, बलात्कार पछिको हत्या, बालविवाह, बहुविवाह, इच्छाविरुद्धको विवाह, जातीय भेदभावबाट हुने उत्पीडन, चेलीबेटी बेचबिखन, सामाजिक कुप्रथाहरूका आडमा हुने र गरिने प्रताडना, बोक्सीजन्य आरोपमा हुने दुर्व्यवहार, एसिड आक्रमण जस्ता हिंस्रक घटनाहरू भएका समाचारहरू हामीले अनगिन्ति देखी, सुनी, जानि र भोगीरहेका छौँ ।
प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको निहुँमा रौतहटका किशोरी दिदी-बहिनी सम्झना कुमारी दास र सुष्मिता कुमारी दासमाथि ५० वर्षे छिमेकीले २०७५ भाद्र २७ मा एसिड आक्रमण गरेका थिए । यसको दुई हप्तापछि सम्झनाको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनकी बहिनी सुष्मिताको जिउको दायाँ भागमा पोलेको गहिरो घाऊ छ र अहिले उनी गम्भीर मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेकी छिन् । बर्न भायोलेन्स सर्भाइभर-नेपाल (Burn Violence Survivors- Nepal) को अनुसार नेपालमा सन् २०१० देखि अहिलेसम्म २६ वटा एसिड आक्रमणका घटनाहरू रेकर्डमा आएका छन् ।
एसिड आक्रमण सुनियोजित तरिकाले महिलाको शरीरमाथि गरिने एउट सबैभन्दा जघन्य स्वरूपको हिंसा हो । एसिडको खुलेआम बिक्रिवितरणले गलत मनसाय भएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो हिंसाको हतियार सजिलै जहाँसुकै बिनारोकतोक प्राप्त गर्न र लक्षित महिला वा किशोरीमाथि प्रहार गर्न एकदमै सहज भएको छ । एसिड आक्रमणका घटनाहरू नेपालमा दिनानुदिन बढीरहेको छ र यो नेपाली चेलीबेटीहरूको एउटा डरलाग्दो सुरक्षा समस्या बन्दै गइरहेको छ ।
२०७२ सालमा काठमाडौंकी १६ वर्षीय सङ्गीता मगरलाई पनि एकजना छिमेकी किशोरले यसैगरी एसिड प्रहार गरी कुरुप बनाएका थिए । पछि सङ्गीताले एसिड आक्रमणका पीडितहरूको अधिकारका लागि नेपाली कानुनमा परिवर्तन र सुधारको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । नेपालको फौजदारी संहिता २०७४ मा एसिड आक्रमणलाई अपराधीकरण गरी दण्ड सजाय र क्षतिपूर्तको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जुरी – नेपालद्वारा २०७४ मा एसिडको खुलेआम हुने बेचबिखन नियमनको माग गर्दै दायर गरिएको गरिएको सार्वजनिक सरोकार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई एसिडजन्य वस्तुको खुलेआम बिक्रीवितरणमा कानुनी नियमन गर्न आदेश गरेको छ ।
यद्यपि सरकारले यस्तो नियमनकारी व्यवस्थाको तर्जुमा गरी अझै व्यवहारीक कार्यान्वयन गरेको छैन । आउनुहोस् नेपालमा एसिड बेचबिखनसम्बन्धी कडा र प्रभावकारी नियमन व्यवस्था र कार्यान्वयनको माग गर्दै नेपाल सरकारका गृहमन्त्री माननीय रामबहादुर थापालाई पत्र लेखैँ ।