श्रीलङ्कामा ४३ वर्षदेखि थाति राखिएको मृत्युदण्डको व्यवस्था उल्ट्याउन लागेकोमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायत नेपालका नागरिक सङ्घ संस्थाहरूद्वारा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै

गत असार ११ गते श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले लागूऔषध अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका चार जनालाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकारपत्र (Warrant) मा हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएकोमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल स्तब्ध भएको छ ।

श्रीलङ्कामा विगत ४३ वर्षदेखि मृत्युदण्ड दिन रोक (moratorium) गरिएको थियो । केहीअघि श्रीलङ्काले सार्वजनिक विज्ञापन आह्वान गरी मृत्युदण्डदिने अर्थात सफाया गर्ने व्यक्ति (executioner) को समेत छनोट गरिसकिएको र अब निकट केही दिनमै ती चारजनालाई फाँसी हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।

तथाकथित आजको सभ्य र समुन्नत २१ औं शताब्दीमा पनि मुत्युदण्डजस्तो पाशविक र अमानवीय सजायको व्यवस्थालाई अङ्गिकार गरीराख्नु आधुनिक समाजका लागि एक लज्जाको विषय बनेको छ ।

जस्तो सुकै प्रकृतिको अपराध र सो अपराध हुनुको परिस्थति  जेसुकै भएपनि वा जुनसुकै तवरले र जोसुकैले अपराध गरेको भएपनि कुनै पनि अपराधको सजायस्वरुप मृत्युदण्ड दिन नहुने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायतकामानवअधिकार समुदायको बुझाइ र माग रहेको छ । हाम्रो बुझाइमा संसारका कुनै पनि फौजदारी व्यवस्था “पर्फेक्ट” छैनन् र मृत्युदण्डको प्रावधानले गरिबी र न्यून जीवनस्तरका मानिसलाई असमानुपातिक रूपमा असर पार्ने मात्र होइन यस्तो व्यवस्थाले निर्दोस मान्छेलाई शीकार बनाउने पनि उत्तिकै जोखिम रहेको हुन्छ ।

मृत्युदण्डको व्यवस्थाले व्यक्तिको मानवअधिकार विशेषगरी उसको “बाँच्न पाउने अधिकार” र “यातनाविरुद्धको अधिकार”को उल्लङ्घन गर्दछ जसलाई मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र लगायत मानवअधिकारसम्बन्धी अन्य दस्तावजेहरूले सुनिश्चित गरेका छन् |

श्रीलङ्काली सरकारको यस अमानवीय र आपत्तिजनक निर्णय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ | यस निर्णयको विरोधमा र श्रीलङ्का सरकारलाई उसले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वप्रति जवाफदेही बन्न खबरदारी गर्नका लागी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले एड्भोकेसी फोरम, जवाफदेहीता निगरानी समूह, जुरी नेपाल, कोक्याप, पिस इन्भिजिनरस, इन्हुरेड इन्टरनेसनल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, आप्रवासी महिला श्रमिक समूह (Amkas), गो गो फाउन्डेसन, नेपाल मानवअधिकार सङ्गठन, राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान(HURFON),वर्ल्डभिजन एड्भोकेसी फोरम लगायतका मानवअधिकार संस्था र स्वतन्त्र अभियन्ताहरूको सहकार्यमा यही असार १७ गते मंगलबार बिहान ९ बजे देखि १० बजेसम्म काठमाडौँको  महाराजगंजस्थित श्रीलङ्काली राजदूतावास अगाडि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न गइरहेको छ । उक्त  कार्यक्रममा यहाहरूको उपस्थिति सहितको सक्रियताका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

Human Rights Groups including Amnesty International Nepal Demonstrate outside the Sri Lankan Embassy in Kathmandu against Death Penalty in Sri Lanka

2 July 2019

Kathmandu

Amnesty International Nepal and over a dozen human rights organizations organized a protest outside the Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Maharajgunj, Kathmandu, today demanding the Sri Lankan Government to rescind its decision of ending the 43 year-long moratorium on the death penalty. Joining Amnesty International Nepal in the demonstration were representatives from Accountability Watch Committee, Advocacy Forum Nepal, AMKAS Nepal, Collective Campaign for Peace (COCAP), Conflict Victims Common Platform (CVCP), Good Governance Foundation, Human Rights Organization of Nepal, International Institute for Human Rights, Environment and Development (Inhured International), Justice and Rights Institute-Nepal (JuRI-Nepal), National Human Rights Foundation Nepal (HURFON), Peace Envisioners, and World Vision Advocacy Forum-Nepal.

On 26 June 2019, Sri Lanka’s President Maithripala Sirisena signed death warrants of four people convicted of drug abuse offence, a regressive step which undermines the most fundamental human right to life.  

A delegation of the rights groups comprising Amnesty International Nepal’s Chairperson Mr. Bikram Dhukuchhu, Director Mr. Nirajan Thapaliya, Coordinator of Accountability Watch Committee Mr. Charan Prasai and Chairperson of AMKAS Ms. Bijaya Rai Shrestha met Ambassador of Sri Lanka to Nepal Her Excellency Ms. Swarna Perera and submitted letters addressed to President of Sri Lanka His Excellency Maithripala Sirisena and Ambassador Perera urging the Sri Lankan Government to withdraw its decision on implementing the death penalty and eventually prepare ground for a complete abolition of the death penalty. The demonstration today is part of Amnesty International’s global campaign against the re-implementation of the death penalty in Sri Lanka.