एम्नेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा नेपालको आवास अधिकारसम्बन्धी कानुनमाथिको आफ्नो विश्लेषण शहरी विकास मन्त्री समक्ष पेश

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज नेपालको नयाँ आवास अधिकारसम्बन्धी कानुनमाथि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्लेषणसहितको सुझावपत्र सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईलाई पेश गरेको छ |

एम्नेस्टी नेपालका नेसनल बोर्ड अध्यक्ष बिक्रम ढुकुछु, निर्देशक निराजन थपलिया तथा जुरी नेपाल, नेपाल महिला एकता समाजआत्मनिर्भर केन्द्रका प्रतिनिधिहरूसहितको एक टोलीले उक्त विश्लेषण पत्र मन्त्री राईलाई सिंहदरबारस्थित उहाँको कार्यकक्षमा भेटी आज बुझाएको हो |

नेपालले आवासको अधिकारसम्बन्धी आफ्नो नयाँ कानुनलाई सुदृढ गर्ने, आवासविहीनता रोकथामसम्बन्धी आफ्नो वाचा पुरा गर्ने तथा सबैका लागि सुरक्षित र पर्याप्त आवास सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जोड दिएको छ ।
मन्त्रीलाई पत्र
प्रेस विज्ञप्ति
Letter to Minister
Press Brief

Amnesty International Submits its Analysis of Nepal’s Law on Right to Housing to the Urban Development Minister

19 July 2019

Amnesty International Nepal submitted today Amnesty International’s analysis of Nepal’s law on the right to housing to the Urban Development Minister Mohamed Istiyak Rayi.

A delegation consisting of Amnesty International Nepal’s Board Chair Bikram Dhukuchhu, Director Nirajan Thapaliya and representatives from Community Self Reliance Center (CSRC), JuRI Nepal and Mahila Ekta Samaj submitted the analysis paper to Minister Rayi at the latter’s office in Singha Durbar today.

Amnesty International underscores that Nepal must strengthen its new legislation on the right to housing, keep its promise to prevent homelessness and ensure safe and adequate housing for all.

Amnesty International’s briefing,“Nepal: Adequate Housing for all: Analysis of the Right to Housing Act 2018” calls on the Nepal government to bring the right to housing law in line with the country’s international human rights obligations concerning right to adequate housing and rectify the present law through amendments.

Letter to Minister
Press Brief