एम्नेस्टी इन्टरनेनसनल नेपाल लगायत मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू जुरी नेपाल,सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र,महिला एकता समाज,भूमिअधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरूद्वारा मिति २०७५ मङ्सिर २५ गते कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उहाँको कार्यकक्षमा भेटी हालै संसदबाट पारित भई जारी भएका मौलिक हकसम्बन्धी तीन कानूनहरू – भूमि ऐन २०७५, खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ र आवास ऐन २०७५ – का सम्बन्धमा सुझाव पेश गरिएको छ ।
यी तीन कानूनमा भएका सकारात्मक पक्षहरू, तत्काल कार्यान्वयनमा लानका लागि चालिनु पर्ने कदमहरू र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूका बारेमा तीन चरणमा विभिन्न तहमा छलफल, परामर्श र अन्तर्क्रियापछि तयार पारिएको १३ पृष्ठ लामो सुझाव मन्त्री ढकाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । मन्त्री ढकालले प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।