नेपालको १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट पीडीत बनाइएका नागरीकहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् | चार वर्ष अघि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबीन आयोगबाट द्वन्द्वपीडीतहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभति गर्ने मौका पाएका छैनन् |
पीडीतन्यायका लागि संघर्षरत द्वन्द्वपीडीत र मानवअधिकार संरक्षणका लागि कार्यरत मानवाधिकार संस्थाहरू द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाहरूका सन्दर्भमा सत्य स्थापित होस्,न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गरियोस् र दण्डहीनताको अन्त्य होस् भन्ने उद्देश्यकासाथ निरन्तर अभियानमा छन् |
समग्र सङ्क्रमणकालीन प्रणालीलाई न्यायोचित निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्ने र समग्र प्रक्रिया पीडीतमैत्री हुनुपर्ने विषयमा माघ ३,२०७५(१७ जनवरी २०१९),बिहिबार,द्वन्द्वपीडीत, राजनितीक दल, मानवअधिकार तथा नागरीक समाज एवं सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा “शान्तिप्रक्रियाको १२ वर्ष: द्वन्द्वपीडीतलाई सत्य,न्याय र परिपूरणकहिले त?” विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरियो | मुक्तिनाथ अधिकारीलाई तत्कालीन माओवादीद्वारा गरिएको नृशंश हत्याको सत्रौं स्मृति दिवसको अवसरमा श्री मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्मा, द्वन्द्वपीडीत समुदायका भागीराम चौधरी, सुमन अधिकारी, राजनितीक नेता मिनेन्द्र रिजाल, सरिता गिरी र सामाजिक क्षेत्रका कनक मणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेक लगायत प्रतिनिधीहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा द्वन्द्वपीडीतहरूका समस्या सम्बोधन नभएको, संक्रमणकालीन न्यायका दुई विद्यमान आयोगहरूबाट उपयुक्त परिणाम आउन नसकेको र संक्रमणकालीन न्यायमा भविष्यको बाटो कस्तो हुनसक्ने जस्ता विषयहरूबारे आफ्ना बिचार राखेका थिए |
पृष्ठभूमि
पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लमजुङ्गका तत्कालीन प्रधानाध्यापक एवं एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, शिक्षक समूह-७९, दुराडाँडा,लमजुङ्गका तत्कालीन संयोजक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुबैबाट गैरसैनिक नागरीकहरू उपर भएका मानवअधिकार हननका हजारौं घटनाहरूको एउटा प्रतिनिधी घटना हो | शान्ति सम्झौताको बाह्र वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालका यी र यस्तै घटनामा राज्यका तर्फबाट आजसम्म पनि औपचारिक तवरले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिएको छैन |
बाँच्न पाउने अधिकारबाट वन्चित गराइएका मुक्तिनाथ अधिकारीको हरेक स्मृति दिवसमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समसामायिक विषयमा राजनितीक दल,नागरीक समाज तथा पीडीत समुदायबीच निरन्तर बहस गरिँदै आइएको छ |