वैशाख ५, २०७६
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज नेपालको नयाँ खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रुभता कानुनमाथि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्लेषणसहितको सुझावपत्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई पेश गरेको छ |
यदि नेपालले आफ्ना जनतालाई भोक (हंगर), कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त राख्ने हो भने भर्खरै लागू भएको खाद्य अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई सुदृढिकरण तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जोड दिएको छ ।
एम्नेस्टी नेपालका बोर्ड अध्यक्ष बिक्रम ढुकुछु तथा जुरी नेपाल र आत्मनिर्भर केन्द्रका प्रतिनिधिहरूसहितको एक टोलीले उक्त विश्लेषण पत्र मन्त्री खनाललाई सिंहदरबारस्थित उहाँको कार्यकक्षमा भेटी आज बुझाएको हो |
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको नेपालमा खाद्य अधिकारः खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐनको विश्लेषण नामक टिप्पणी तथा सुझाव पत्रले उक्त कानुन प्रभावकारी हुनका लागि यसको संशोधन जरुरी रहेको औँल्याएको छ । त्यसैगरी ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम तथा नियमावली तर्जुमा गर्न पनि आवश्यक रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ |
यस विश्लेषणात्मक सुझाव पत्रलाई गत चैत्र २१ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा मिडियाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यक्रमका माझ सार्वजनिक गरिएको थियो |