असार २४, २०७७
काठमाडौं, नेपाल
मानवअधिकार रक्षकहरूलाई कैद गर्न गरेको टर्कीको अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल टर्कीका दुई जना पूर्व नेताहरूलगायत चारजना मानवअधिकारकर्मीहरूलाई इस्तानबुलको एउटा अदालतले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा जोडिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्ने निर्णयले हामीलाई दुःखित बनाएको छ ।
गएको शुक्रबार इस्तानबुल अदालतले अहिले “बुयुकादा ट्रायल” भनेर चिनिएको मुद्दामा एम्नेस्टी टर्कीका पूर्व अध्यक्ष टानर किलिकलाई “आतंकवादी संस्थाको सदस्यता लिएको” आरोपमा र त्यस्तै एम्नेस्टी टर्कीका पूर्व निर्देशक इडिल एसर र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका सदस्यहरू ओज्लेम दलकिरण र गुनाल कुर्सुनलाई “फेथुल्लाह गुलेन नामको आतंकवादी संस्थालाई सहयोग गरेको” आरोपमा दोषी ठहराएको थियो ।
किलिकलाई ६ वर्ष ३ महिना र अन्य तीन जनालाई २५ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । अन्य सात प्रतिवादीहरूलाई भने अदालतले निर्दोष रहेको ठहर गरेको छ ।
अधिकारकर्मी र स्वतन्त्र अभियन्ताहरूलाई चुप गराउने उद्देश्यका साथ यो मुद्दा राजनीतिक रूपले प्रेरित रहेको सुरुदेखि नै प्रस्ट थियो । सन् २०१७ मा मुद्दा दायर भएदेखि अभियोजनकर्ताहरूले यी मानवअधिकार रक्षकहरूका विरुद्ध उनीहरूलाई आरोप लगाइएको जस्तो गलत कामकारबाहीसम्बन्धी विश्वसनीय प्रमाणको एउटा पनि अंश प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । अदालतमा भएका थुप्रै सुनुवाइका क्रममा उनीहरूविरुद्ध लगाइएका हरेक आरोपहरू आधारहीन आक्षेपको रूपमा उजागर भएका छन् ।
हिरासतमा लिने समय यी अधिकार रक्षकहरू एउटा मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी भइरहेका थिए जसलाई टर्कीका अधिकारीहरूले “गोप्य बैठक” का रूपमा लिएका थिए । एउटा कार्यशालामा भाग लिएकै आधारमा मानवअधिकार रक्षकहरूलाई आतङ्कवादको आरोप लगाई पछि चार जनालाई अभियुक्त सावित सम्म गर्ने कार्य दुःखद र अस्वीकार्य छ ।
यी बहादुर मानवअधिकार रक्षकहरूले यदि कुनै अपराध गरेका छन् भने त्यो भनेको अरुको न्याय र अधिकारका लागि उभिनु नै हो ।
हामी अदालतको་ यो निर्णयबाट गम्भीर रूपमा चिन्तित भएका छौँ र यस फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको तयारी गरिरहेका हाम्रा सहकर्मी साथीहरूका साथमा रहनेछौं ।
उनीहरू निर्दोष छन् र उनीहरूलाई दोषमुक्त गरिनुपर्दछ ।
पुनरावेदन अदालतले यो गल्तिलाई सच्याई दोषी करार गरेको निर्णयलाई उल्टाउने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।
पृष्ठभूमि
टर्कीका ११ जना मानवअधिकार रक्षकहरूसम्बन्धी यो मुद्दा उनीहरूलाई आतंकवादको आरोपमा पक्राउ गरी सन् २०१७ को ग्रीष्मकालमा सुरू गरिएको थियो । टर्की सरकारका अनुसार सन् २०१६ मा टर्कीमा भएको राज्यविप्लपको योजना बनाएको फेथुल्लाह गुलेन नामक आतंकवादी संस्थाको सदस्य भएको आरोपमा एम्नेस्टी टर्कीका तात्कालीन अध्यक्ष टानर किलिकलाई इज्मिर स्थित उनको आफ्नै घरबाट पक्राउ गरिएको थियो । अधिकारीहरूको आरोप अनुसार टानरले सुरक्षित रूपमा सन्देश पठाउन मिल्ने बाइलक (BYLock) नामको एउटा एप डाउनलोड गरेका थिए जसलाई उक्त समूहले राज्यविप्लपको समन्वय गर्नका लागि प्रयोग गरेको थियो । अरु १० जनालाई भने इस्तानबुलको बुयुकादा टापुस्थित एउटा होटेलमा डिजिटल सुरक्षा र वेलबिइङ्ग सम्बन्धी एउटा कार्यशाला भइरहेका बेला उक्त होटेलबाटै पक्राउ गरिएको थियो । अधिकारीहरूले उनीहरूलाई गोप्य बैठकमा सहभागी भएको आरोप लगाएका थिए । सन् २०१८ को अगस्ट महिनामा जमानतमा छुट्नु अगाडि किलिकले १४ महिनासम्म जेलको हिरासतमा बस्नु परको थियो ।
हस्ताक्षरकर्ताहरू
१. बिक्रम ढुकुछु, अध्यक्ष, एम्नेस्टी नेपाल
२. नुतन थपलिया , संस्थापक, एम्नेस्टी नेपाल
३. चित्र निरौला, पूर्व संयोजक, एम्नेस्टी नेपालको समन्वयात्मक संरचना
४. चरण प्रसाईं, पूर्व अध्यक्ष, एम्नेस्टी नेपाल
५. प्रदिप पोख्रेल, पूर्व अध्यक्ष, एम्नेस्टी नेपाल
६. राजु सरकार, पूर्व कार्यबाहक अध्यक्ष, एम्नेस्टी नेपाल
७. ध्रुव कार्की, पूर्व कार्यबाहक अध्यक्ष, एम्नेस्टी नेपाल
८. हेम कुमार खड्का, पूर्व अध्यक्ष, एम्नेस्टी नेपाल
९. शम्भु ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष, एम्नेस्टी नेपाल
१०. सुर्य बहादुर अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, एम्नेस्टी नेपाल
११. राजन प्रसाद कुईंकेल, पूर्व अध्यक्ष, एम्नेस्टी नेपाल
१२. रामेश्वर नेपाल, पूर्व निर्देशक, एम्नेस्टी नेपाल
१३. निराजन थपलिया, निर्देशक, एम्नेस्टी नेपाल
July 8, 2020
Kathmandu, Nepal
Concern over Turkish Court’s Verdict to Jail HRDs
We are appalled by the decision of an Istanbul court to convict four human rights defenders, including two former Amnesty International Turkey leaders, of charges related to terrorism.
On Friday, the court in Istanbul convicted Taner Kilic, former chair of Amnesty Turkey, for “membership of a terrorist organization”; and Īdil Eser, former director of Amnesty Turkey, and Amnesty International members Özlem Dalkiran, and Günal Kursun of “assisting the Fethullah Gülen terrorist organization” in a case that has come to be known as “the Büyükada trial”.
Kilic was sentenced to six years and three months and the other three were handed a 25 months’ prison sentence. Seven other defendants were acquitted.
It’s been clear from the start that this was a politically motivated case aimed at silencing rights defenders and independent activists in Turkey. Since the case began in 2017, prosecutors have failed to present any shred of credible evidence of wrongdoing against these human rights defenders. Each allegation against the rights defenders have been exposed as a baseless slur during the multiple court hearings.
At the time of their arrests, the defendants were participating in a human rights workshop, which the authorities in Turkey deemed a “secret meeting.” The terrorism charges and the subsequent conviction of the four human rights activists for simply participating in a workshop is shocking and unacceptable.
The only crime these brave human rights defenders are guilty of is standing up for justice for others.
We are deeply concerned about the court’s decision and stand with our colleagues as they prepare to appeal the verdict. These individuals have devoted their entire lives to fighting for the rights of others and have been punished for doing so.
They are innocent and they must be acquitted.
We hope that the Appeals Court will right the wrong and overturn the guilty verdict.
BACKGROUND:
The case involving the 11 human rights defenders in Turkey began in the summer of 2017 when they were arrested and charged on terrorism charges. Taner Kilic, then chair of Amnesty Turkey, was arrested at his home in Izmir and remanded in custody on charges of being a member of the Fethullah Gülen Terrorist Organization which the government says masterminded the 2016 Coup. The authorities claimed that Taner had downloaded ByLock, a secure messaging application which the government says was used by the group to coordinate the coup. The other ten human rights defenders were detained from a hotel on the island of Büyükada in Istanbul where they were taking part in a workshop on wellbeing and digital security. The authorities had accused them of taking part in a secret meeting. Kilic spent fourteen months in jail before being released on bail in August 2018.
Signed by,
- Bikram Dhukuchhu, Chair, AI Nepal
- Nutan Thapaliya, Founder, AI Nepal
- Chitra Niraula, Former Coordinator, AI Nepal Coordinating Group
- Charan Prasai, Former Chair, AI Nepal
- Pradip Pokharel, Former Chair, AI Nepal
- Raju Sarkar, Former Acting Chair, AI Nepal
- Dhruba Karki, Former Acting Chair, AI Nepal
- Hem Kumar Khadka, Former Chair, AI Nepal
- Shambhu Thakur, Former Chair, AI Nepal
- Surya Bahadur Adhikari, Former Chair, AI Nepal
- Rajan Prasad Kuikel, Former Chair, AI Nepal
- Rameshwar Nepal, Former Director, AI Nepal
- Nirajan Thapaliya, Director, AI Nepal