एम्नेस्टी इन्टरनेसनल
प्रेस विज्ञप्ति
२९ जेष्ठ २०७७
कतार : फिफा विश्वकप रङ्गगशालामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूलाई महिनौंसम्म पारिश्रमिक नदिइएको
कतारको फिफा विश्वकप रङ्गशालाका लागि निर्माण परियोजनामा रोजगाररत् आप्रवासी श्रमिकहरूले सात महिनासम्म बिना पारिश्रमिक श्रम गर्नुपरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले खुलासा गरेको छ । अल बयात रङ्गशालाको बाहिरी आवरण निर्माणका लागि एक खरब १७ अरब भन्दा धेरै रूपैयाँमा करारा सम्झौतामा काम गरिरहेको एउटा योजना र निर्माण कम्पनी कतार मेटा कोट्स (क्यूएमसी)ले कार्यरत लगभग १०० जना श्रमिकहरू आफ्नो रकम भुक्तानीको लागि पर्खिरहेका छन्।
यो हप्ता एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कतारी अधिकारी फिफा र कतार विश्वकपको आयोजक समिति सुप्रिम कमिटि फर डेलिभरी एण्ड लिगेसीसँग यो मुद्दा उठाएपछि केही श्रमिकले आफूले पाउनु पर्ने अंशमध्येको केही पारिश्रमिक पाउन थालेका छन् । तर अझै उनीहरूले धेरै पारिश्रमिक पाउन बाँकी नै रहेको छ ।
“आप्रवासी श्रमिकहरूले लगातार महिनौँसम्म बिना तलब अल बयात रङ्गशालामा श्रम गर्नुपर्दा उनीहरूले खप्नु परेको कठिनाइका बारे हामीलाई बताएका छन् । आफ्ना बालबच्चाको विद्यालय र स्वास्थ्य शुल्क तिर्न समेत कतारबाट उनीहरूले पठाएको पैसामा निर्भर रहेका आफ्ना परिवारका बारेमा उनीहरू चिन्तित छन्” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका आर्थिक, सामाजिक न्याय शाखाका प्रमुख स्टिभ ककबर्नले भने ।
“यो घटना विश्वकपको एउटा राजमुकुटनै निर्माण गरिरहँदा पनि श्रमिकलाई शोषण गर्न कतारमा अझै पनि कति सहज छ भन्ने कुराको एउटा खराब उदाहरण हो । हामीले वर्षौँदेखि कतारलाई आफ्नो प्रणाली सुधार गर्न अनुरोध गरिरहेका छौँ । तर स्पष्ट छ परिवर्तन यथेष्ट गतिमा भएको छैन ।
“हालैको भुक्तानीले श्रमिकहरूलाई स्वगतयोग्य राहत प्रदान गर्दछ । यद्यपि कतारको विश्वकप आयोजक समितिले तलब ढिलाइको बारे गत जुलाईदेखि नै थाहा भएको हामीलाई बताएका छन् । यसले के प्रश्न उठाउँदछ भन्ने कतारले किन महिनौसम्म श्रमिकहरूलाई बिना तलब काम गर्न अनुमति दिइरह्यो । आफूले पाउने तलब प्राप्त गर्नका लागि एम्नेस्टीले अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने जरुरी थिएन ।”
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदनमा श्रमिकहरूको आवासीय अनुमति नवीकरण गर्न क्यूएमसी कसरी विफल भएको छ र यसका कारण श्रमिकहरूको पक्राउ र निष्कासनमा पर्ने लगायतको जोखिम बढेको छ भन्ने कुराको पनि दस्तावेजीकरण गरेको छ । धेरैजसो कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीका कारण दोहास्थित कोचाकोच अवस्थाका आवासहरूमा पर्खिरहेका श्रमिकहरूलाई क्यूएमसीले अहिलेसम्म खाना भने उपलब्ध गराइरहेको छ ।
उनीहरूले पाउने एक-एक पैसा दिलाउनका लागि कतार र यसका विश्वकप साझेदारसँग माग गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल सबै क्यूएमसी श्रमिकहरूलाई लगातार साथ दिनेछ । श्रमिकहरूले महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजहरू प्राप्त गरेको र क्यूएमसीमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि तिरेको शुल्क फिर्ता गरिएको पनि क्युएमसीले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यसमा संलग्न सबै पक्षहरूले यस्ता दुर्व्यवहारका घटना बाहिर आइसकेको अवस्थामा यस्ता ज्यादती रोक्नका लागि द्रुत रूपमा कार्य गर्नुपर्दछ र चाँडै उपचार प्रदान गर्नुपर्दछ ।
खोक्रा वाचाहरू
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले क्यूएमसीका वर्तमान र पूर्व कर्मचारीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो र अदालती अभिलेख र करारपत्रहरूको समीक्षा गरेको थियो । तलब दिनमा भएको ढिलाईले अल बयातका घाना, केन्या, नेपाल, फिलिपिन्स लगायत अन्य देशका लगभग सबै १०० जति आप्रवासी श्रमिकलाई असर पारेको श्रमिकहरूले बताए ।
पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ सन् २०१९ को सुरू देखि नै हुन थालेको थियो र सन् २०२० मा अवस्था झनै खस्क्यो । सेप्टेम्बर २०१९ र मार्च २०२० को बीचमा अधिकांश श्रमिकहरूले कति पनि तलब पाएनन् । यद्यपि कतिपयको तलब भने अगस्ट २०१९ देखि नै रोकिएको थियो । क्यूएमसीले छिट्टै तलब आउने कुरा बारम्बार श्रमिकहरूलाई वाचा गर्यो तर ती वाचाहरूलाई भने कहिल्यै पुरा गरेन ।
न्यायका लागि सङ्घर्ष
कम्पनीको बारम्बारको पुरा नहुने वाचादेखि दिक्क भएर सन् २०२० को जनवरीमा मा केही श्रमिकहरूले कतारको श्रम न्यायाधिकरणमा उजूरी पेश गरे । मध्यस्थता सत्रहरूका बखत क्यूएमसीका प्रतिनिधिले केही माग दाविलाई छिनोफानो गर्न सहमती गरे तर त्यसलाई पनि पुरा भने गरेनन् । यदि आफ्नो सम्झौता चांडै अन्त्य गरी घर फर्कन सहमत भएमा मात्र तलब भुक्तानी दिने भनी उसले अन्य कर्मचारीहरूलाई बतायो ।
अदालतमा गएको र सम्झौता चाँडै समाप्त गर्न अस्वीकार गरेको प्रतिशोधमा काममा आउनबाट आफूलाई रोकिदिएको धेरै श्रमिकहरूले बताए ।
“कम्पनीले श्रमिकहरूको यति फाइदा उठाएको छ कि तपाईं अदालत गएकोमा पछुताउनुहुनेछ । कम्पनीले जस्तो निर्णय गरे पनि कतार त्यसको पक्षमा हुन्छ । कम्पनीले राज गरेका कारण श्रमिकहरूले पीडा खप्नु परेको छ” किरण नामका एक श्रमिकले बताए ।
सन् २०२० को फेब्रुअरीको अन्तसम्ममा क्यूएमसीले बाँकी रहेका सबै श्रमिकलाई रङ्गशालाबाट बाहिर निकालेको थियो र अलमेनियम र स्टील उत्पादन र तयार पार्ने आफ्नो कारखानामा हाजिर हुन भनेको थियो। ती सामग्री स्पष्टतः अल बयात रङ्गशालाका लागि प्रयोग हुन्छ । उनीहरूले बिना तलब त्यहाँ काम गर्न जारी राखेका थिए र कोभिड महामारीका कारण २२ मार्चदेखि कारखाना बन्द भएको थियो ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सुप्रिम कमिटी र अन्य मुख्य सरोकारवालालाई (जसलाई लगातार ज्यादतीका बारेमा लगभग एक वर्षदेखि जानकारी थियो) विस्तृत पत्राचार गरेपछि सुप्रिम कमिटीले श्रमिकहरूलाई तत्काल भुक्तानी गर्न थाल्ने भनेर एम्नेस्टीलाई बतायो र वास्तवमै आफूले पाउनु पर्ने रकमको केहि अंश प्राप्त गरेको भनेर ७ जुनमा श्रमिकहरूले एम्नेस्टीसँग पुष्टि पनि गरेका थिए । यद्यपि श्रमिकहरूले पुष्टि गरेअनुसार सबैले भुक्तानी प्राप्त गरेनन् र पाएका मध्यले पनि पूर्ण अंश प्राप्त गरेका थिएनन् ।
कागजात तयार गर्नमा इन्कारी
धेरै श्रमिकको आवासीय अनुमति हाल समाप्त भएको तथ्यले श्रमिकहरूको अवस्था अझ खराब भएको छ किनभने क्यूएमसी महिनौँसम्म उनीहरूको आवासीय अनुमति नवीकरण गर्न असफल रह्यो ।
कतारको कफला प्रणालीअन्तर्गत आप्रवासी श्रमिकहरू देशमा कानुनी हैसियतका रूपमा उपस्थित हुनका लागि चाहिने प्रत्येक पक्षहरूका लागि आफ्नो रोजगारदातासँग निर्भर हुन्छन् । कानुनसम्मत आवासीय अनुमति दिलाउने रोजगारदाताको दायित्व हुन्छ । यस्ता अनुमतिबिना आप्रवासीहरू वैधानिक रूपले काम गर्न पाउदैनन् र जरिवाना, गिरफ्तारी, निष्कासनमा पर्छन् । उनीहरू रोजगारदाताको अनुमतिबिना काम परिवर्तन गर्न पनि पाउँदैनन् ।
भर्ना शुल्क
खाडी आउने अरु धेरै आप्रवासी श्रमिकहरू जस्तै क्यूएमसी श्रमिकहरूले पनि कतारमा काम पाउनका लागि मोटो रकम तिरेका थिए जसलाई कतारी श्रम कानुनले निषेध गरेको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले अन्तर्वार्ता लिएका श्रमिकहरूले आफ्नो मुलुकको भर्ना गर्ने ऐजेन्टलाई ९०० देखि २००० अमेरिकी डलरसम्म तिरेको बताए । यी शुल्कहरू तिर्नका लागि धेरैले ऋण लिनुपर्यो र अहिले उनीहरू परिवारका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
किरणले भने उनी अझै पनि आफ्नो घर जान सकेका छैनन् नत उनले साना भाइबहिनीको स्कूलको शुल्क नै तिर्न सकेका छन् । किनभने उनले क्यूएमसी कतारमा काम गर्न आउँदा ठूलो मात्रामा ऋण लिएका थिए ।
“कतार आउनु भन्दा पहिले मैले आफ्नो भविष्य राम्रो देखिन …म बेरोजगार थिए र आफ्नो देशमा काम पाउन सकिनँ … आफ्नो परिवार र भाइबहिनीको ख्याल राख्ने म मात्र थिएँ र सोचेँ यदि म कतार गएँ भने सबैको लागि राम्रो हुन्छ … तर दुःखको कुरा मैले आशा गरेअनुसारका कुराहरू भएनन् ।”
अभियोगहरूउपरका प्रतिक्रियाहरू
एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई दिएको लिखित प्रतिक्रियामा क्यूएमसीले भुक्तानीमा भएको ढिलाईबारे स्वीकारोक्ति गर्दै यो आर्थिक कठिनाइको कारण भएको र यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ।
सुप्रिम कमिटीले क्यूएमसीमा भुक्तानीको समस्याबारे जुलाई २०१९ मा श्रमिकहरूसँगको लेखा-परीक्षण अन्तर्वार्ताका क्रममा पहिलो पटक थाहा पाएयता यी दुर्व्यवहारहरू हल गर्न कम्पनीको व्यवस्थापनसँग बैठक गरेको, भविष्यमा दिने ठेक्काका लागि कालो सूचीमा राखेको र श्रम मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको लगायत विभिन्न उपायहरू अपनाएको एम्नेस्टीलाई बताएको छ ।
एम्नेस्टीको अनुसन्धानपछि यस मुद्दाबारे थाहा पाई सुप्रिम कमिटीलाई सम्पर्क गरेको र अहिले दिन बाँकी सबै तलबहरू बिना ढिलाई भुक्तानी भएको सुनिश्चित गराउनका लागि साझेदारहरूसँग काम गरिरहेको फिफाले बताएको छ । तर अल बयात रङ्गशालामा भएको ज्यादती सम्बन्धमा मे २०२० सम्म पनि किन अनविज्ञ थियो भन्ने अझै अस्पष्ट नै रहेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले श्रम मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरेको थियो तर आजको मितिसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
फिफा माथि उठ्नुपर्दछ
सुप्रिम कमिटीको श्रमिक कल्याणकारी मापदण्ड अनुसार विश्वकप परियोजनाहरूका कम्पनीहरूले सबै श्रमिकहरूको अधिकार सम्मान भएको र ज्यादतीहरूमा उपचार प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यसले सुप्रिम कमिटिले क्युएमसीका श्रमिकहरूले भोगेका समस्याहरू पहिचान गर्न सक्षम पारेको स्पष्ट देखन्छ । यद्यपि उनीहरू क्यूएमसी श्रमिकहरूका लागि समयमै भुक्तानी सुरक्षित गर्न असफल भए जसले के संकेत गर्छ भने ज्यादती रोक्न र कम्पनीले भुक्तानी गर्न सकेनन् वा चाहेअनुसार गरेनन् भने यथा समयमै उपचार प्रदान गर्न यी मापदण्डहरू अझै पर्याप्त छैनन्।
यसैबीच, फिफा आफ्नो एउटा विश्वकप रङ्गशालामा श्रमिकहरूको अवस्थाबारे लामो समयसम्म अनविज्ञ रहेकोले के देखाउछ भने कतार विश्वकप २०२२ सँग जोडिएका मानवअधिकार ज्यादतीलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिन अझै विफल भइरहेको छ।
“यदि विगतका दश वर्षमा फिफाले विश्वकपका साझेदारहरूलाई उत्तरदायी बनाएको थियो र आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी कतारलाई उसको प्रणालीमा पूर्ण रूपमा सुधार गर्नका लागि दबाब दिएको थियो भने खेल सुरू हुन साँढे दुई वर्ष मात्र बाँकी रहँदासम्म हामीले श्रमिकहरूको पीडाको उही कथाहरू सुन्नु परिरहने थिएन” स्टिभ ककबर्नले भने ।
थप जानकारीका लागि कृपया press@amnesty.org मा सम्पर्क गर्नु होला ।
AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
Qatar: Migrant workers unpaid for months of work on FIFA World Cup stadium
Migrant workers employed on a construction project for a FIFA World Cup stadium in Qatar worked for up to seven months without pay, Amnesty International has revealed. Around 100 employees of Qatar Meta Coats (QMC), a design and construction company subcontracted for façade works on the €770m Al Bayt Stadium, are still waiting to be paid their full dues.
This week, after Amnesty International raised the case with the Qatari authorities, FIFA, and the Supreme Committee for Delivery and Legacy, Qatar’s World Cup organizing body, some employees began to receive part of what they are owed, but still have outstanding unpaid salaries.
“Migrant workers told us about the hardship they endured having worked without pay on Al Bayt Stadium for months on end. They are worried about their families, who rely on the money they send home from Qatar to pay school fees and medical bills,” said Steve Cockburn, Head of Economic and Social Justice at Amnesty International.
“This case is the latest damning illustration of how easy it still is to exploit workers in Qatar, even when they are building one of the crown jewels of the World Cup. For years we have been urging Qatar to reform the system but clearly change has not come fast enough.
“Although recent payments will provide some welcome relief for workers, Qatar’s World Cup organizers told us they had known about the salary delays since July 2019. This raises the question of why Qatar allowed workers to continue working for months without pay. It shouldn’t take an Amnesty investigation for workers to be paid what they are owed.”
In a new briefing Amnesty International also documents how QMC has failed to renew employees’ residence permits, putting them at risk of detention and deportation. Most are currently waiting out the COVID-19 lockdown in cramped accommodation in Doha, where QMC is still providing their meals.
Amnesty International continues to stand with all QMC workers to demand Qatar and its World Cup partners pay them every penny they are owed. They should also ensure they have valid legal documents and are reimbursed any fees they paid to secure their jobs in QMC. All these actors need to act swiftly to stop abuse when it is uncovered and provide remedy quickly.
Empty Promises
Amnesty International interviewed current and former employees of QMC and reviewed court records and contracts. The workers said salary delays had affected all employees working on Al Bayt, estimating this to be around 100 migrant workers from Ghana, Kenya, Nepal and the Philippines, among others.
Delays began in early 2019 and the situation further deteriorated into 2020. Many employees received no salary at all for their work between September 2019 and the end of March 2020, though some salaries stopped as early as August. QMC repeatedly assured workers their money was coming but never fully delivered on their promises.
Struggle for justice
In January 2020, fed up with the company’s repeated promises, some workers submitted complaints to Qatar’s Labour tribunals. During mediation sessions QMC representatives agreed to settle some claims but didn’t follow through. Other employees were told by the company they would be paid only if they agreed to end their contracts early and go home.
Several employees said they were stopped from coming to work, apparently in retaliation for going to the courts or for refusing to end their contracts early.
One worker, Kiran*, said: “The company has so much advantage over workers that you regret going to the court. Whatever the company decides to Qatar favours them. Workers are suffering because the companies rule.”
By the end of February 2020 QMC had pulled all remaining employees off the stadium and asked them to report to its factory, which manufactures and finishes materials including aluminium and steel, apparently for use in Al Bayt Stadium. They continued to work there without pay until 22 March, when it closed due to the pandemic.
Denied documentation
The workers’ situation is made worse by the fact that most now have expired residence permits because QMC has failed for months to renew them.
Like so many migrant workers who come to the Gulf, QMC workers paid large fees to get a job in Qatar, which is prohibited by Qatar’s Labour Law.
Those interviewed by researchers said they paid amounts ranging from $900 to $2,000 USD to recruitment agents in their home countries. Many had to take out loans to cover these fees and now find themselves struggling to provide for their families.
Kiran said he could not go home yet or pay his younger siblings’ school fees because he had incurred large debts coming to work for QMC in Qatar.
“The future was not looking good for me before I came to Qatar… I was unemployed and couldn’t find a job in my home country…. I am the only person taking care of my parents and siblings and I thought coming to Qatar would make things better for all of us…. But sadly, things didn’t work out as I expected.”
Responses to allegations
In written responses to Amnesty International, QMC acknowledged the payment delays due to financial difficulties and said it was trying to resolve them. The Supreme Committee told Amnesty that it first learned of QMC’s payment problems in July 2019 during audit interviews with workers, and had since taken various measures to try to remedy the abuse, including meeting the company’s management, blacklisting it from future contracts and informing the Ministry of Labour.
FIFA said that it contacted the Supreme Committee once it became aware of the case following Amnesty’s investigation, and is now working with its partners in Qatar to ensure that all outstanding salaries are paid without further delay. However, it remains unclear why FIFA was unaware of abuses at Al Bayt Stadium until May 2020. Amnesty International also wrote to the Ministry of Labour but has not received any reply to date.
FIFA must step up
The Supreme Committee’s Workers’ Welfare standards, which require companies on World Cup projects to ensure the rights of all workers are respected and abuses remedied, appear to have enabled the Supreme Committee to detect the problems at QMC quickly. However, they were unable to secure timely payment for QMC workers, indicating these standards are still inadequate to stop abuses and provide timely remedies when companies can’t pay or won’t comply.
Meanwhile, the fact that FIFA has been unaware of the plight of workers at one of its World Cup stadiums for so long shows it is still failing to take human rights abuses linked to the Qatar 2022 World Cup seriously enough.
“If, over the past 10 years, FIFA had held its World Cup partners to account, and used its clout to push Qatar to fully reform its systems, we wouldn’t be hearing the same tales of workers’ suffering with only two and half years until kick-off,” said Steve Cockburn.
For more information please contact press@amnesty.org