एम्नेस्टी इन्टरनेसनल
प्रेस विज्ञप्ती
काठमाडौं /लन्डन, माघ २
नेपाल : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा सूचना प्रविधि विधेयक
- सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज बताएको छ ।
नेपालको नागरिक समाजको व्यापक आलोचना निम्त्याउँदै प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुका साथै उल्लङ्घनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजायँ र रु. १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढङ्गमा सङ्कुचन गर्नेगरी अस्पष्ट र व्यापक फराकिलो भाषा प्रयोग गरिएका दफाहरू राखिएका प्रस्तावित तीनवटा विधेयकहरूमध्ये सूचना प्रविधि विधेयक एउटा हो । देशमा भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको बढ्दो आक्रमणको पृष्ठभूमिमा यी विधेयकहरूलाई प्रस्ताव गरिएका छन् ।
“कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इर्ष्या गर्दथे । अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ किनभने मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरुप संशोधन गरिनुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने ।
सन् २०१९ मा विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ जस्ता कानुनहरू प्रयोग गरेर सरकारलाई आलोचना गरी लेखिएका समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार वा अनलाइनमा आलोचनात्मक टिप्पणी राख्नेहरूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गमा हिरासतमा राखिएको थियो । अप्रिल २०१९ मा पत्रकार अर्जुन गिरीलाई आर्थिक ठगीसम्बन्धी समाचार लेखेको आरोपमा यो कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो । जुन २०१९ मा हास्यकलाकार प्रनेश गौतमलाई युट्युबमा एउटा चलचित्रका बारेमा व्यङ्ग्यात्मक समिक्षा गरेकोमा गिरफ्तार गरिएको थियो । अक्टोबरमा भिटेनका रूपमा चिनिएका गायकहरू दुर्गेश थापा र समिर घिसिङलाई उनीहरूले गाएको गीतको सामग्रीको कारण देखाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।
सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डसँग मेल खाँदैनन् । उदाहरणको लागि विधेयकको दफा ९४ ले “राष्ट्रिय एकता, आत्म-सम्मान, राष्ट्रिय हित, सङ्घीयताका इकाईहरू बीचको सम्बन्ध” का विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने गर्ने कार्यलाई अस्पष्ट रूपमा अपराधिकरण गरेको छ ।
निकै फराकिलो रूपमा व्याख्या गर्न मिल्ने सूचना प्रविधि विधेयकका अन्य प्रावधानहरूलाई आलोचनात्मक राय, व्यंग्य, सार्वजनिक संवाद र सार्वजनिक टिप्पणीमाथि सङ्कुचन गर्ने अभिप्रायले दुरुपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि विधेयकले “जिस्काउने”, “धोकाधडि र छल गर्ने”, “निराश पार्ने”, र “होच्याउने” कार्यलाई निषेध गर्दछ।
विधेयकको दफा 88 ले पनि कुनै विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ जसमा समाचार साइटहरू, ब्लगहरू र इ-मेलहरू पनि समावेश हुन सक्दछन्।
विधेयकको दफा 115 ले देशका प्रत्येक सात प्रदेशहरूमा “सूचना प्रविधि अदालत” को परिकल्पना गरेको छ जसको कार्यादेश विधेयकअन्तर्गतका फौजदारी दायित्व लगायत सबै मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्ने रहेको छ । विधेयकले सरकारलाई न्याय परिषद्लाई छलेर अदालतका सदस्यहरू नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । यसले यी अदालतहरूमा कार्यपालिकाको प्रभाव, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यस्ता अदालतहरूमा निष्पक्ष सुनुवाइको प्रत्यभूतिमाथि गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा राज्यलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने अधिकार दिइएको छ तर यस्तो सङ्कुचनलाई स्पष्ट रूपमा कानुनद्वारा परिभाषित गरिएको हुनुपर्छ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिमा व्यवस्था गरिएझैँ वैधानिक उद्देश्यअनुसारको आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्दछ ।
“अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयकलाई पारित गरिएमा यो विधेयकका प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असार पार्नुका साथै अनलाइनमा मानिसहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क र खुला रूपमा लेख्न र तर्क गर्नमा नियन्त्रण र स्वनियन्त्रणको वातावरण तयार गर्दछ” बिराज पटनायकले भने ।
पृष्ठभूमि
सन् २०१९ मा नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारअन्तर्गत संरक्षण गरिनुपर्ने गतिविधिहरूलाई अपराधीकरण गर्ने तथा अस्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका अपराधहरूमा समेत कडा कारबाहीको प्रावधानहरू राखिएका विभिन्न विधेयकहरूलाई संसदमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो |
सूचना प्रविधि विधेयकलाई सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यसैगरी मे महिनामा सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । यो विधेयकमा भएका केही प्रावधानले छापा र अनलाइनका माध्यमबाट हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दमन गर्नेछन् |
यो विधेयकको दफा १८ मा यदि कुनै पत्रकार मानहानीको मुद्दामा दोषि ठहरिएमा काउन्सिलले रु.१५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसलाई अपराध संहिताअन्तर्गत पनि दण्डनीय बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुसार मानहानीलाई फौजदारी मुद्दाको विषय नबनाएर देवानी मुद्दाको रूपमा लिइनुपर्दछ ।
सन् २०१९ मा नै मस्यौदा गरिएको आम सञ्चार विधेयकले पत्रकारहरूका लागि अझ बढी कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त विधेयकको दफा ५९ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध हुनेगरी सामग्री छापेको वा प्रसारण गरेको भनी दोषि पाइएको खण्डमा १५ वर्षसम्म जेलसजाय हुन सक्नेछ |
AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
16 January 2020
Nepal: Information Technology Bill threatens freedom of expression
- IT Bill provides heavy prison sentences and hefty fines against those who freely express their opinion through electronic medium
Nepal’s parliament must amend the Information Technology Bill (IT Bill) to bring into line with international standards and ensure that the law is not used to criminalize the peaceful exercise of the right to freedom of expression, Amnesty International said today.
Provoking widespread criticism from Nepal’s civil society, the proposed IT Bill would empower the government to arbitrarily censor content online, including on social media, and punish offenders with up to five years’ imprisonment and a fine of 1.5 million Nepali rupees (approximately 13,000 USD).
The IT Bill is one of three proposed pieces of legislation that use vague and overbroad clauses to unduly restrict the right to freedom of expression. The bills have been proposed against the backdrop of intensifying attacks on free expression in the country.
“Nepal was once envied by people across the region for its openness towards critical views and opinions. That reputation is now at risk as the government continues to crack down on what people say, write and even sing. The IT Bill and all other legislation must be amended and brought into line with international law and standards to guarantee people’s right to freedom of expression,” said Biraj Patnaik, South Asia Director at Amnesty International.
In 2019, laws like the Electronic Transactions Act 2006 were used to arbitrarily detain journalists for publishing stories which criticized the government or others who posted critical comments online. In April, journalist Arjun Giri was charged under the Act for reporting on financial fraud. In June, comedian Pranesh Gautam was arrested for posting a satirical film review on YouTube. In October, musical artists Durgesh Thapa and Samir Ghishing popularly known as VTEN, were arrested for the content of their songs.
Several provisions in the IT Bill do not meet international human rights law and standards. For example, section 94 of the bill vaguely criminalizes people who post content on social media if it is deemed to be against “national unity, self-respect, national interest, relationship between federal units”.
Other provisions of the IT Bill, which are open to very wide interpretation, could also be abused to stifle critical opinions, satire, public dialogue, and public commentary. For example, the bill prohibits “teasing”, “deceiving”, “demotivating”, and “demeaning”.
Section 88 of the bill also restricts the publishing of such content through use of any electronic medium, which could include news sites, blogs and even emails.
Section 115 of the bill envisions an “Information Technology Court” in each of the seven provinces around the country, with the mandate to deal with all issues under the bill, including criminal liability. As the bill authorizes the government to appoint the members of the court bypassing judicial council, this poses serious concerns on the influence of the executive over these courts, the independence of the judiciary and fair trails guarantee in such courts.
Under international human rights law, states are permitted to limit the right to freedom of expression, but these limitations must be set forth in law in a precise manner, and be necessary and proportionate to a legitimate aim, as stipulated in the International Covenant on Civil and Political Rights to which Nepal is a party.
“If passed in its current form, the provisions in the IT Bill further risk creating a chilling effect, and will ultimately give rise to censorship and self-censorship online where people will no longer be able to share their feelings or debate ideas freely and without fear of repression,” said Biraj Patnaik.
Background
In 2019, the government of Nepal proposed a series of bills in parliament with provisions criminalizing acts that should be protected under the right to freedom of expression, and give the authorities excessive powers to impose harsh sentences for vaguely worded offences.
In February 2019, the Information Technology Bill was proposed in the house of representatives.
In May 2019, the government registered the Media Council Bill in the upper house of parliament with provisions that would muzzle freedom of expression through printed and online media. Under Section 18, the Council will have the power to impose fines of up to one million rupees (approximately 9,000 USD) if a journalist is found guilty of libel or defamation, which is also punishable under the criminal code. According to international human rights standards, defamation should be treated as a matter for civil litigation, not criminal.
The Mass Communication Bill, also drafted in 2019, includes provision of even harsher sentencing and fines to journalists with up to 15 years of imprisonment if found guilty of publishing or broadcasting contents deemed to be against sovereignty, territorial integrity and national unity, as per section 59 of the draft bill.