नेपाल
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल
राष्ट्र प्रमुख : विद्यादेवी भण्डारी
सन् २०१५ को भूकम्पले आवास विहीन भएका झण्डै ७०% मानिसहरू अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा रहे । तराईमा मन्सुनी बाढीबाट प्रभावित हजारौँ मानिसहरूले पयार्प्त आवास तथा अन्य सामाजिक आर्थिक सहयोगका उपायहरू नपाएर दुख भोगे । नेपालको संविधान २०७२ का केही प्रावधानहरू विभेदकारी रहेको भनी जनजाती र मधेसी जनताले राखेका चासोहरूको सम्बोधन भएन । तराईमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रयोग गरिएको अत्यधिक बलका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित भएका हजारौँलाई सत्य, न्याय र परिपूणरण सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरू अपर्याप्त रहे । नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू ठगी र जालसाजीमा परिरहे । उनीहरूले बन्धक श्रमिकको रूपमा आप्रवासन गर्नुपर्यो र यसले उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका क्रममा थप मानवअधिकार र श्रमिकअधिकार ज्यादतीको जोखिममा पुर्यायो ।
पृष्ठभूमि
दुई दशक भन्दा धेरैको अन्तरालपछि पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । मङ्सिर १० र २१ (नोभेम्बर २६ र डिसेम्बर ७) मा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका निर्वाचनहरू भए, अक्टोबर (असोज ३०) मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद निर्वाचित भयो ।
पर्याप्त आवासको अधिकार
सन् २०१५ को भूकम्प पश्चात दशौँ हजार प्रभावितहरू अझै पनि अस्थायी आश्रयस्थलहरूमा नै रहे । सरकारले पुनर्निर्माणको अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि जग्गाको लालपूर्जा प्रमाणको रूपमा चाहिने शर्त राख्यो । करिब २५% जनसङ्ख्या भूमिहीन अथवा लगभग भूमिहीन भएको अनुमानअनुसार दशौँ हजार पीडितहरू सो अनुदान प्राप्त गर्न अयोग्य भए । यो अवस्थाले मुख्यतः भूमिहीन, महिला, दलित र अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यक लगायत जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समुदायलाई असर पार्यो ।
अगस्टमा मनसुनी वर्षाका कारण दक्षिण तराईको विशाल क्षेत्र बाढीग्रस्त भयो जसका कारण १४३ जनाको ज्यान गयो र १७ लाख प्रभावित भए । चार लाख भन्दा धेरै मानिसहरू घर विहीन भए र एक हजार भन्दा धेरै घरहरू नष्ट भए । पीडितहरूलाई सरकारले पयार्प्त सहयोग गरेन र निजी रूपमा भएका राहत बाँड्ने प्रयासहरूलाई पनि अवरोध गर्यो ।
अत्यधिक बलको प्रयोग
संविधानसँग सम्बन्धित गुनासाहरूलाई लिएर तराईमा भएका प्रदर्शनहरूको जवाफमा सुरक्षा फौजले अत्यधिक वा अनावश्यक बल प्रयोग गरिनै रह्यो । मार्चमा सप्तरी जिल्लामा प्रहरीले मधेसी प्रदर्शनकारीहरूको भीडलाई तितरवितर गर्ने क्रममा बन्दुकको प्रयोग गर्दा पाँच जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो र १६ जना घाइते भए ।
श्रमिक अधिकार – आप्रवासी
आप्रवासी श्रमिकलाई प्रभावकारी संरक्षण दिलाउन र श्रमिक भर्नासम्बन्धी गैरकानुनी र आपराधिक अभ्यासहरूमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न सरकार विफल भयो । आप्रवासी श्रमिकहरूउपर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र एजेन्टहरूले विधिवत रूपमा गैरकानुनी र कसुरजन्य व्यवहार गरे ।
व्यवसायीले आप्रवासी श्रमिकबाट नियमित रूपमा गैरकानुनी र अत्यधिक शुल्क लिए, विदेशमा गर्ने कामको सेवा सर्तहरूका बारेमा उनीहरूलाई झुक्काए र भर्ना प्रकृयाका क्रममा लिएको ऋण सञ्चितीकरण गरेर विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रमिकहरूले दिएको सहमतीलाई तोडमरोड गरे । केही व्यवसायीहरू सिधै श्रम शोषणका लागि बेचविखनमा संलग्न भएका थिए जुन कुरा नेपालको मानव बेचविखन र ओसारपसार नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत दण्डनीय छ ।
सयौँ हजार श्रमिकहरू कामका लागि विदेश गइरहेका भएपनि आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण गर्ने कार्यादेश पाएका सरकारी विभागहरूका लागि नेपालको कुल बजेटको एक प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरियो । जबर्जस्ती श्रमको अवस्थामा विदेशमा फसेका आप्रवासीहरूले घर फर्कनका लागि नेपाली राजदूतावासबाट सहयोग प्राप्त गर्नमा धेरै कठिनाइ बेहोेरे । विदेशमा समस्या भोगेका श्रमिकलाई स्वदेश फिर्तिका लागि रोजगार व्यवसायीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको भएपनि उनीहरूले बिरलै त्यस्तो सहयोग गरे । वैदेशिक रोजगारीका समयमा हुने श्रमिकहरूको बड्दो मृत्युका बारेमा शव परीक्षण लगायत विधिबाट अनुसन्धान गर्न अधिकारीहरू विफल भए ।
सरकारको “निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट नीति” कार्यान्वयनमा कुनै सुधारहरू गरिएनन् । जसले रोेजगार व्यवसायीहरूले लिने भर्ना शुल्कमा सङ्कुचन आउने ठानिएकोे थियो । सरकारले लगातार श्रमिकहरूको आप्रवासन खर्च घटाउने र ऋण हाँसिल गर्नबाट उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेतापनि प्रस्थान गर्नु अघि लाग्ने खर्चहरू बढाएर आप्रवासी श्रमिकमाथिको बोझ बढायो । जूलाईमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले सरकारी सञ्चालनमा रहेको कल्याणकारी कोषमा आप्रवासी श्रमिकहरूले योगदान गर्नुपर्ने रकम बढायो । आठ हजार भन्दा धेरै आप्रवासी श्रमिकहरूले श्रमिक भर्ना गर्ने रोजगार व्यवसायीहरूविरुद्ध उजुरी हालेका भएपनि एक सय भन्दा कम एजेन्सीलाई मात्र जरिवाना तिराउने वा वैदेशिक रोजगार ऐन उल्लङ्घन गरेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा पठाउने काम भयो । वैदेशिक रोजगारीका लागि भर्ना गर्ने व्यवसाय मध्ये ११% को मात्र अनुगमन भ्रमण भयो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी हाल्ने व्यवस्था छ र यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गरेको नेपालका फौजदारी कानुनहरूकोे उल्लङ्घनका सवालमा प्रहरीलाई सकृयताका साथ छानबिन गर्न बन्देज लगाएको छ । आप्रवासी श्रमिकहरूले आफुले भोगेको आर्थिक क्षति वा हानिको दावि गरेको भन्दा निकै कम क्षतिपूर्ति पाए । वैदेशिक रोजगार व्यवासायीहरूले उनीहरूद्वारा नियमित रूपमा हुने आप्रवासी श्रमिकमाथिको ज्यादती र शोषणमाथि छानबिन, अभियोजन, न्याय सम्पादन कार्य हुन नदिन आ–आफ्ना राजनीतिक प्रभावलाई उपयोग गरिनैरहे ।
यातना र अन्य दुव्र्यवहार
फौजदारी अनुसन्धान प्रणाली पुरानो र निर्दयी प्रकृतिको रह्यो । गल्ती स्वीकार गर्न लगाउन न्यायिक सुनुवाइपूर्व यातना दिने तथा अन्य दुव्र्यवहार गर्ने परिपाटी व्याप्त रह्यो । अगस्टमा संसदले पारित गरेको नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई अपराधिकरण गर्दै बढीमा पाँच वर्ष कैद सजायँको व्यवस्था गरेको छ । संसदमा विचाराधिन रहेको छुट्टै यातनाविरुद्धको विधेयक यातनासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरू भन्दा धेरै पछि छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय
सर्वोच्च अदालतबाट सन् २०१४ र २०१५ मा आदेश भएअनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गरेन । दुई निकायहरू – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग – ले क्रमशः ६०,००० र ३,००० भन्दा बढी हत्या, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता राज्यका सुरक्षा फौज र माओवादी पक्षबाट सन् १९९६ देखि २००६ को द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सङ्कलन गरे । तर ती उजुरीहरूउपर प्रभावकारी अनुसन्धान भएन । श्रोत र क्षमताको चरम अभावले यी दुई निकायहरूको सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने क्षमतामा प्रतिकुल असर पुर्यायो ।
दण्डहीनता
दण्डहीनताले गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । सत्य, न्याय र परिपूरण लगायत भविष्यमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दा मेलमिलाप र आर्थिक क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजिएको व्यापक बुझाइमाझ राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका ऐन÷कानूनहरू संशोधन गर्न प्रतिरोध गरे । सन् १९९० देखि तराई लगायत देशका विभिन्न भागमा सुरक्षा फौजबाट सयौ प्रदर्शनकारीहरू मारिएका विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छैन । अक्टोवरमा प्रहरी महानिरीक्षकविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि सोको जवाफस्वरूप एकजना माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई गिरफ्तार गरियो । सन् २०१० मा सर्वोच्च अदालतले उनका विरुद्ध आदेश दिएदेखि उनी राजनीतिक संरक्षणमा थिए ।
विभेद
लिङ्ग, जात, वर्ग, जातीय उद्गम, यौनिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय र धर्ममा आधारित विभेद जारी रह्यो । संविधान संशोधनले महिलालाई पूर्ण रूपमा नागरिकताको समान अधिकार सुनिश्चित गरेन नत दलित र अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यक र समलिङ्गी महिला तथा पुरुष र यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगातका सीमान्तकृत समुदायलाई विभेदका विरुद्ध संरक्षण दियो । नयाँ फौजदारी कानूनमा बलात्कारसँग सम्बन्धित सजाय र हदम्यादको व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा धेरै पछाडि छ । लैङ्गिक विभेदले महिला तथा बालिकाहरूको आफ्नो यौनिकतामाथि नियन्त्रण राख्ने तथा प्रजनन्सम्बन्धी सुसूचित निर्णय लिने अधिकारलाई कमजोर बनाउने, कम उमेरमा र जबर्जस्ती विवाह हुने तथा गर्भावस्था र मातृस्वास्थ्य हेरचाहमा पर्याप्त सेवा उपभोग गर्ने कुराहरूमा चुनौती उत्पन्न हुने क्रम जारी रह्यो ।
NEPAL
Federal Democratic Republic of Nepal
Head of state: Bidhya Devi Bhandari
Nearly 70% of people made homeless by the 2015 earthquake remained in temporary shelters. Thousands of people affected by monsoon floods in the Tarai region suffered inadequate housing and other socio-economic support measures. Concerns by Indigenous and Madhesi people about clauses they viewed as discriminatory in the 2015 Constitution remained unaddressed. No effective investigations took place into the use of excessive force against protesters in the Tarai. Efforts toward ensuring truth, justice and reparations for thousands of victims of human rights violations committed during the decade-long armed conflict were inadequate. Nepali migrant workers continued to be subject to extortion and fraud, migrated as bonded labourers, and put at risk of further human and labour rights abuse in employment abroad.
Background
Local elections were held for the first time in more than two decades. Parliamentary and provincial elections took place in November and December. In October, Nepal was elected to the UN Human Rights Council.
Right to adequate housing
Hundreds of thousands of survivors from the 2015 earthquake were still living in temporary shelters. The government stipulated proof of land ownership as a condition for a rebuilding grant. Since up to 25% of the population were estimated to be landless or near-landless, tens of thousands were ineligible. The situation primarily affected vulnerable and marginalized groups including the landless, women, Dalits and other caste-based and ethnic minorities.
In August, a vast area of the southern Tarai was flooded by monsoon rains that killed 143 people and affected 1.7 million others. More than 400,000 people were forced out of their homes, and more than 1,000 homes were destroyed. Victims were given inadequate assistance by the government, which blocked attempts to distribute aid privately.
Excessive use of force
Security forces continued to use unnecessary or excessive force in response to protests in the Tarai, particularly over grievances relating to the Constitution. In March, five protesters were killed and 16 others injured after police used firearms to disperse Madhesi protesters in Saptari district.
Workers’ rights – migrants
The government failed to deliver effective protection for migrant workers and end the culture of impunity for unlawful and criminal recruitment practices. Migrant workers were systematically subjected to unlawful and criminal conduct by recruitment businesses and agents. Recruiters routinely charged migrant workers illegal and excessive fees; deceived them about the terms and conditions of their work abroad; and manipulated their consent to overseas work through the accumulation of recruitment debts. Some recruiters were directly involved in labour trafficking, which is punishable under Nepal’s Human Trafficking and Transportation (Control) Act.
Only 1% of Nepal’s budget was allocated to government departments mandated to protect labour migrants, despite hundreds of thousands of workers leaving to work abroad. Migrants trapped in forced-labour situations abroad faced extreme difficulty in accessing support from Nepal embassies in order to return home. Recruiters rarely provided repatriation assistance to workers when they encountered problems abroad despite their obligations under the Foreign Employment Act. The authorities failed to investigate – including through autopsies – the high number of migrant worker deaths during foreign employment.
No improvements were made in the implementation of the government’s “Free visa, free ticket” policy, which was intended to curtail recruitment charges by agencies. Although the government made repeated public commitments to reduce migration costs for workers, and to protect them from incurring debt, it increased the burden on migrants by raising pre-departure costs. In July, the Foreign Employment Promotion Board increased the amount migrant workers were required to contribute to the government-administered welfare fund.
Fewer than 100 recruitment agencies were fined or referred to the Foreign Employment Tribunal for violations of Nepal’s foreign employment laws, even though more than 8,000 migrant workers filed cases against recruitment agents. Only 11% of recruitment businesses received monitoring visits by the Department of Foreign Employment. The Foreign Employment Act 2007 stipulates that victims must file their complaints with the Department of Foreign Employment and restricts police from actively investigating recruitment businesses for their violations of Nepal’s criminal legislation. Migrant workers received substantially less in compensation than the amount they claimed for financial losses and harms suffered. Recruitment businesses continued to use their political influence to prevent investigation, prosecution and redress for their routine abuse and exploitation of migrants.
Torture and other ill-treatment
The criminal investigation system remained archaic and draconian. Torture and other ill-treatment was widespread in pre-trial detention to extract “confessions”. The new Criminal Code passed by Parliament in August contained provisions criminalizing torture and other ill treatment, with a maximum of five years imprisonment. A separate anti-torture bill, which remained pending in Parliament, fell far short of international standards.
Transitional justice
The government did not amend the Investigation of the Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Commission Act 2014 as ordered by the Supreme Court in 2014 and 2015. Two bodies – the Truth and Reconciliation Commission and the Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons – respectively collected over 60,000 and 3,000 complaints of human rights violations, such as murder, torture and enforced disappearances committed by state security forces and Maoists during the conflict from 1996 to 2006. Effective investigations did not take place. An acute shortage of resources and capacity adversely affected the ability of the two bodies to deliver truth, justice and reparation.
Impunity
Impunity remained entrenched. Political parties resisted amending transitional justice laws in what was widely perceived as a prioritization of reconciliation and monetary compensation over truth, justice and reparations, including guarantees of non-recurrence. Effective investigations into the hundreds of killings of demonstrators by security forces since 1990 in various parts of the country, including the Tarai, did not take place. In October, a Maoist leader, Bal Krishna Dhungel, was arrested in response to a contempt of court petition filed against the Inspector General of Police. He had been under political cover since a Supreme Court ruling against him in 2010.
Discrimination
Discrimination persisted on the basis of gender, caste, class, ethnic origin, sexual orientation, gender identity and religion. Constitutional amendments did not fully guarantee equal rights to citizenship for women, nor provide protection from discrimination to marginalized communities including Dalits and other caste-based and ethnic minorities, and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people.
The provisions of punishment and statutory limitations relating to rape in the new Criminal Code were still far short of international standards. Gender-based discrimination continued to undermine women’s and girls’ rights to control their sexuality and make informed choices related to reproduction; challenge early and forced marriages; and enjoy adequate antenatal and maternal health care.