छनौट प्रकृयामा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रकृयालाई जोखिमतातर्फ धकेल्दै
(जेनेभा, २९ वैशाख २०८२): एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले आज जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तीमा द्वन्द्वपीडितका मागहरूलाई अति गम्भीरताका साथ ध्यान दिँदै नेपाल सरकारले देशको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगहरूमा आयुक्तहरू सिफारिस गर्ने प्रकृयालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सन् २०२४ मा संसद्बाट पारित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सफलतापूर्वक लागू गर्नका लागि विश्वसनीय र उच्च योग्यता भएका आयुक्तहरूको नियुक्ती हुने गरी पारदर्शी र सघन प्रकृया अपनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ।
सन् २०२४ को अगस्टमा नेपालको संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई नेपालको सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको माओवादी विद्रोही र नेपाली सुरक्षा बलहरू बीचको द्वन्द्वका क्रममा भएका व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा लामो समयदेखिको ढिलो भइरहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाको लागि संभाव्य आधारको रूपमा फराकिलो ढङ्गमा स्वीकार गरेका थिए। यस कानुनअन्तर्गत दुई निकायहरू हुनेछन् – एउटा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र अर्को बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग। यद्यपि, पीडित र पीडितका प्रतिनिधिहरूले आयुक्तहरू नियुक्तिका लागि भनी समितिद्वारा प्रकाशित उम्मेदवारहरूको छोटो सूचीलाई अस्वीकार गरेका छन्।
“नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीयता र सफलताको लागि कुनै पनि राजनीतिक दलबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र सक्षम, निष्पक्ष आयुक्तहरूको नियुक्ति महत्त्वपूर्ण छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक इसाबेल लासेले भनिन्। “सरकारले तुरुन्तै थप उम्मेदवारहरू समावेश गर्न र प्रक्रियाहरूलाई बलियो बनाउन नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्नका लागि अनुमति दिनुपर्छ।”
सन् २००६ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अवस्था खुलासा गर्न र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको अनुसन्धान गर्न “उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग…” स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समावेश थियो। लगभग दुई दशकदेखिको राजनीतिक चालबाजीका कारण यी प्रतिबद्धताहरूको परिपालना हुन नसकेकाले गर्दा हजारौं पीडित र उनीहरूका परिवारको पीडालाई अनावश्यक रूपमा गहिराउँदै लगेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले बताए।
नेपालले विगतमा पनि यस्तै आयोगहरू स्थापना गरिसकेको छ, जसमा ६०,००० भन्दा बढी उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्। यद्यपि, केही हदसम्म आयुक्तहरूको नियुक्तिमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा समग्रतामा स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने सवालमा ती आयोगहरूको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न विफल भएका थिए।
सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले यस अघिको संक्रमणकालीन न्याय कानुन असंवैधानिक भएको र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू विपरित रहेकको ठहर गरेको थियो। संशोधित संक्रमणकालीन न्याय कानुनमा केही सकारात्मक विषयहरू भए तापनि युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने जस्ता केही अस्वीकार्य प्रावधानहरू पनि रहेका छन्। त्यसकारण, आयोगहरूको कामले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन नभएको सुनिश्चित गर्नका लागि आयुक्तहरूले आफ्नो कार्यादेशलाई कसरी व्याख्या र प्रयोग गर्छन् भन्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले उच्च योग्यता भएका, निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको नियुक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
वैशाख १८ गते अर्थात मे १ का दिन ३८ पीडित तथा उत्तरजीवीहरूको संघसस्थाहरूले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै “सङ्क्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पूरा गर्न नसक्ने”, पीडितहरूलाई “फेरी पनि न्यायबाट विमुख पार्ने” र “एउटा गहिरो धोका र अपमान”को अवस्थामा पुर्याउने जनाएका थिए।
त्यो छोटो सूची विज्ञता र दक्षता भन्दा पनि “एउटा अपारदर्शी देखावटी, राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा” तयार पारिएको उनीहरूले जोड दिएका थिए। सिफारिस समितिले सो सूची तयार गर्ने क्रममा “मापदण्ड, आधार र पारदर्शी प्रकृया”लाई सार्वजनिक गर्न विफल भएका थिए। उनीहरूको अनुसार सूचीमा “पीडकका पक्षमा वकालत गरेका र अधिकांशत सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा ज्ञान, योग्यता, दक्षता नभएका” व्यक्तिहरू रहेका छन्।
धेरै पीडित उत्तरजीवी र मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुर्व्यवहार भोगेका व्यक्तिका परिवारहरू वर्षौंदेखि कठिन जीवन जिइरहेका छन् र प्रायः दीर्घकालीन मानसिक क्षति र शारीरिक चोटबाट पीडित छन्। उनीहरू आफ्ना प्रियजनहरूको बारेमा सत्य जान्न संघर्ष गरिरहेका छन्, मानवअधिकार दुर्व्यवहारमा जिम्मेवारहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको माध्यमबाट न्यायको कठघरामा ल्याइएको हेर्न चाहन्छन् र परिपूरण तथा आफ्नो पीडितसम्बन्धी पहिचानको आधिकारिक मान्यताको अत्यन्त तीब्र आवश्यकतामा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूमा विद्यमान जवाफदेहिताको अभावले थप अधिकार उल्लङ्घन जारी राख्न र दण्डहीनताको व्यापक संकट पैदा गर्नमा योगदान पुर्याएको छ।
सिफारिस समितिले आफूसँग “एक पटक पनि परामर्श नगरिएको” हुँदा नियुक्ति प्रकृया “पीडक पक्षद्वारा नियन्त्रित” बन्न पुगेको बताएका छन्।
“सफल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउनु सबै नेपालीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ नै। तर सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि दशकौंदेखि संघर्ष गरिरहेका द्वन्द्वपीडितहरूका लागि अझ झन बढी महत्त्वपूर्ण छ,” ह्युमन राइट्स वाचकी उप-एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्। “पटक पटकका सरकारहरूका लागि संक्रमणकालीन न्याय “पीडित केन्द्रित” हुने वाचा गर्नु सामान्य रूटिन जस्तो भएको छ, तर पीडितहरूको चासो चिन्तालाई सम्बोधन नगरिएसम्म र उनीहरूलाई प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा संलग्न हुने वातावरण तयार नगरेसम्म यी शब्दहरूको खासै अर्थ छैन।”
आफ्नो विज्ञप्तिमा, पीडित तथा उत्तरजीवी समूहहरूले यदि अधिकारीहरूले उनीहरूको सरोकारलाई बेवास्ता गरेर “पीडितहरूलाई थप पीडा र निराश पार्ने नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया” अगाडि बढाएमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार दुर्व्यवहारको अनुसन्धानका लागि “समानान्तर नागरिक आयोग गठन गर्न बाध्य हुने” चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ र “सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय”ले “विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया” लाई मात्र समर्थन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले मार्चमा काठमाडौंमा धेरै स्थानीय संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक मतभेदहरूभन्दा माथि उठेर विश्वसनीय, पीडित-केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउनमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यस प्रक्रियाको सहयोग, समर्थन र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि दातृ सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। साँच्चिकै पीडित-केन्द्रित र मानव अधिकारको मापदण्डलाई कायम राख्ने प्रकृयालाई मात्र आफूहरूले सहयोग गर्ने उनीहरूले स्पष्ट पार्नु पर्छ।
वैशाख २३ गते प्रकाशित एउटा छुट्टै विज्ञप्तिमा नेपालका १० मानवअधिकार संस्थाहरूले पीडितहरूसँग परामर्श गर्न र आयुक्तहरूको चयन प्रकृयामा स्पष्ट छनोट मापदण्ड, पारदर्शिता, पृष्ठभूमिको जाँच गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने जस्ता कुरालाई समावेश गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले कानुनले सरकारलाई सफल नतिजामा पुग्नका लागि र नियुक्ति प्रक्रियाको समयावधि समेत विस्तारका लागि “बाधा अड्काउ हटाउने” शक्ति दिएको औंल्याएका छन्।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित तथा उत्तरजीवीहरूलाई उपचार प्रदान गर्ने, नेपालमा विधिको शासनलाई सुदृढ पार्ने र यस क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापनाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। नियुक्ति प्रक्रियाका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू निम्न विषयहरू समावेश हुन सक्छन्:
- संशोधित तालिका प्रकाशन गर्ने;
- पीडित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्ने र अतिरिक्त उपयुक्त उम्मेदवारहरूको पहिचान गर्ने;
- संशोधित छोटो सूची प्रकाशन गर्ने,
- पारदर्शिता कायम राख्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाइमा पीडित तथा उत्तरजीवी, नागरिक समाज र मिडियाको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
- र यदि आवश्यक परेमा अवरोधहरूलाई हटाउन र समितिको म्याद बढाउन कानुनले प्रदान गरेको बाधा अड्काउ फुकाउनेसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्ने।
“नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका मानअवधिकार अत्याचारहरूबाट पीडित भएकाहरूलाई प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्न दशकौं ढिलो भइसकेको छ। तथापि अहिले नेपालमा अन्ततः मानवअधिकार र विधिको शासनलाई बढावा दिने सफल प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने एउटा अवसर आएको छ,” इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्का वरिष्ठ कानुन तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भने। “उच्चतम मापदण्ड पूरा गर्ने विश्वसनीय उम्मेदवारहरूलाई आयुक्तको रूपमा नियुक्त गरिएको सुनिश्चित गर्नु पीडित, उत्तरजीवी र सबै नेपालीप्रति सरकारको कर्तव्य हो।”