- वार्षिक प्रतिवेदनले विश्वभरी भइरहेको अधिनायकवादी अभ्यासहरूको फैलावट र विमतिको निर्मम दमनमाथि प्रकाश पारेको छ
- राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो १०० दिनले सन् २०२४ मा देखिएको विश्वव्यापी प्रतिगमन र गहिरोसँग जरा गाडेर रहेको प्रवृत्तिहरूलाई अझ तीव्र बनाएको छ
- असमानता, जलवायु सङ्कट र प्रविधि रूपान्तरण जस्ता चुनौतीहरू सम्बोधनका लागि देखिएको विश्वव्यापी विफलताका कारण भावी पुस्ताको भविष्यलाई जोखिममा पारेको छ
- अधिनायकवादी अभ्यासहरूको उदय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण विनाश अवष्यम्भावी छैनन्: मानव अधिकारमाथिको आक्रमणलाई मानिसहरूले प्रतिवाद गर्दैछन् र गर्ने छन्; सरकारहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छन् र उनीहरूले त्यसो गर्नैपर्छ
आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन द स्टेट अफ द वर्ल्ड्स ह्युमन राइट्स (विश्वको मानवअधिकारको अवस्था) लाई आज सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको संरक्षणलाई निष्तेज पारिरहेको र विश्वका अर्बौं मानिसहरूको जीवनलाई जोखिमतातिर धकेलिरहेको ट्रम्प प्रशासनको मानवअधिकार विरोधी अभियानले यसअघिदेखि नै विश्वमा विद्यमान हानिकारक प्रवृत्तिहरूलाई थप तीव्र बनाइरहेको चेतावनी दिएको छ।
१५० देशको मानवअधिकार अवस्थामा गरिएको आफ्नो मूल्याङ्कनका आधारमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सबैका लागि विश्वव्यापी मानवअधिकार स्थापना र प्रवर्धनका लागि भएको दशकौंदेखिको मेहनतपूर्ण प्रयासलाई मेटाउँदै र सम्पूर्ण मानव जगतलाई अधिनायकवादी अभ्यास र कर्पोरेट जगतको लालच अर्न्तघुलित भएको एउटा क्रूर नयाँ युगतर्फ धकेल्दै यो “ट्रम्प प्रभाव”ले सन् २०२४ भरी विश्वका अन्य नेताहरूद्वारा भएको क्षतिलाई अझ जटिल बनाइदिएको उल्लेख गरेको छ।
“वर्षैपिच्छे हामीले मानवअधिकारमा भएको उपलब्धिबाट पछि हट्ने जोखिमताका बारे चेतावनी दिँदै आएका छौं। तर प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको तर कसैले वास्ता नगरेको इजरायलद्वारा गाजामा भइरहेको प्यालेस्टिनीहरूको जातीय संहार मात्र नभएर विगत १२ महिनामा भएका घटनाहरूले सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई त्याग्ने र बहुपक्षीय संस्थाहरूको बेवास्ता गर्ने कार्य गर्दा यो संसार धेरै मानिसहरूका लागि कति नारकीय बन्न सक्छ भन्ने उदाङ्ग पारिदिएको छ। केही थोरैको हितका लागि संसारभरी अधिनायकवादी कानून र अभ्यासमा वृद्धि भइरहेको यस ऐतिहासिक मोडमा सरकार र नागरिक समाजले मानवतालाई सुरक्षित स्थानतर्फ फर्काउनका लागि गम्भीरताका साथ काम गर्न आवश्यक छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले भनिन्।
केही थोरैको हितका लागि संसारभरी अधिनायकवादी कानून र अभ्यासमा वृद्धि भइरहेको यस ऐतिहासिक मोडमा सरकार र नागरिक समाजले मानवतालाई सुरक्षित स्थानतर्फ फर्काउनका लागि गम्भीरताका साथ काम गर्न आवश्यक छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामार
द स्टेट अफ द वर्ल्ड्स ह्युमन राइट्स (विश्वको मानव अधिकारको अवस्था) प्रतिवेदनले असहमतिको बर्बर र व्यापक दमन, सशस्त्र द्वन्द्वको विनाशकारी विस्तार, जलवायु सङ्कट संबोधनका लागि अपर्याप्त प्रयास र आप्रवासी, शरणार्थी, महिला, बालिका तथा एलजिबिटीआई व्यक्तिहरूको अधिकारविरुद्ध विश्वभर बढ्दो प्रतिकूल प्रवृत्तिलाई दस्तावेज गरेको छ। यदि विश्वव्यापी रूपमै यस प्रवृत्तिको दिशा परिवर्तन गरिएन भने अस्थिर र अशान्त सन् २०२५ मा यो अवस्था अझै बिग्रने छ।
“आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सय दिन पूरा हुँदै गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वव्यापी मानवअधिकारप्रति चरम घृणा देखाएका छन्। हाम्रो संसारलाई अझ बढी सुरक्षित र न्यायपूर्ण बनाउनका लागि तर्जुमा गरिएका अमेरिकन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र पहलहरूलाई उनको सरकारले छिटोभन्दा छिटो र जानाजान यस्तो निशाना बनाएको छ। बहुपक्षीयता, शरण, जातीय तथा लैङ्गिक न्याय, विश्वव्यापी स्वास्थ्य र जीवनरक्षक जलवायु कार्यजस्ता अवधारणामाथि उनले गरेको व्यापक आक्रमणले यी सिद्धान्त र संस्थाहरूले पहिल्यैदेखि भोगिरहेका विशाल क्षतिलाई झन् गम्भीर बनाइरहेको छ र अन्य अधिकारविरोधी नेता तथा आन्दोलनहरूलाई समेत यस्तो आक्रमणमा सामेल हुन हौसला प्रदान गरिरहेको छ,” आग्नेस कालामारले थप भनिन्।
“तर हामी प्रस्ट हुनुपर्छ: यो विकृति राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यहरूभन्दा धेरै गहिरो छ। हामीले वर्षौँदेखि संसारका विभिन्न देशहरूमा विनाशको यन्त्रका रूपमा स्वेच्छाले स्वतन्त्र काम गरिरहेका आकांक्षी र निर्वाचित नेताहरूबाट फैलाइएको अधिनायकवादी अभ्यासहरूको विस्तार क्रमिक फैलिंदै गइरहेको देखेका छौँ। जसै यी नेताहरूले हामीलाई अशान्ति र क्रूरताको नयाँ युगतर्फ तानिरहेका छन् यस्तो समयमा स्वतन्त्रता र समानतामा विश्वास गर्ने हामी सबैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वव्यापी मानवअधिकारमाथि चुलिँदै गएको चरम आक्रमणलाई सामना गर्न आफूलाई दृढ र कठोर बनाउनै पर्छ।”
सन् २०२४ मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दस्तावेज गरेको अभिव्यक्ति, संगठित हुने तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रतालाई लक्षित गर्दै लागू गरिएका अधिनायकवादी कानुन, नीति र अभ्यासहरूको विस्तार मानवअधिकारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रतिघातको केन्द्रमा रहेको छ। सञ्चारमाध्यमहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलहरूलाई विघटन वा निलम्बन गरेर, “आतङ्कवाद” वा “उग्रवाद”को निराधार आरोपमा आलोचकहरूलाई जेल हालेर र मानवअधिकार रक्षक, जलवायु अभियन्ता, गाजासँग ऐक्यबद्धता जनाउने प्रदर्शनकारी तथा विमति राख्ने अन्यलाई अपराधिकरण गरेर विश्वभरका सरकारहरूले जवाफदेहितालाई छल्ने, आफ्नो शक्तिलाई अझै मजबुत बनाउने र डर फैलाउने प्रयास गरे।
धेरै देशहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूले नागरिक अवज्ञालाई दबाउन व्यापक रूपमा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य र अक्सर अत्यधिक – कहिलेकाहीं त घातक – बलको प्रयोग गरे। बंगलादेशी अधिकारीहरूले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरू विरुद्ध “देख्योकी गोली हान्ने” आदेश जारी गरेका थिए जसका कारण करिब १,००० जनाको ज्यान गयो। उता मोजाम्बिकमा विवादित निर्वाचनपछि भएका प्रदर्शनहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले विगतका वर्षहरूकै सबैभन्दा खराब दमन गरेका थिए जसका कारण कम्तीमा २७७ जनाको मृत्यु भयो।
टर्कीले प्रदर्शनहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि अझै गैरकानुनी र अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न जारी राखेको छ। तर जब दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योएलले केही मानवअधिकारहरूलाई निलम्बन गर्दै सैन्य कानून घोषणा गरे त्यसपछि भएको विशाल जनप्रदर्शनपछि उनी पदच्युत मात्र भएनन् उनका कठोर चालहरू सबै खारेज भए। र यसरी त्यहाँ जनताको शक्तिले जित हासिल गर्यो।
सशस्त्र द्वन्द्वहरूले लगातारका विफलताहरूलाई उजागर गरेका छन्
द्वन्द्वहरू बढ्दै वा गहिरिँदै जाँदा राज्यका सेना र सशस्त्र समूहहरूले लाखौंको जीवनलाई तहसनहस पार्ने गरी युद्ध अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका अन्य गम्भीर उल्लङ्घनहरू गर्दै आफ्ना कारबाहीहरू निर्लज्ज ढङ्गमा अघि बढाए।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एउटा ऐतिहासिक प्रतिवेदनमा गाजाका प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध इजरायलले गरेको जातीय संहारको अभिलेख गरेको छ। इजरायलको रङ्गभेदी प्रणाली र वेस्ट ब्याङ्कको गैरकानूनी कब्जा बढ्दो गतिमा हिंसात्मक बनेको छ। यसैबीच, नागरिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्न जारी राख्दै र बन्दीहरूलाई यातना दिने र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जारी राख्दै रूसले सन् २०२४ मा अघिल्लो वर्ष भन्दा धेरै युक्रेनी नागरिकहरूको हत्या गर्यो।
सुडानको र्यापिड सपोर्ट फोर्सले महिला र बालिकाहरूमाथि व्यापक यौनजन्य हिंसा गर्यो जुन युद्ध अपराध र सम्भावित मानवता विरुद्धको अपराधकै तहमा रहेको छ। त्यस्तै सुडानको दुई वर्षे गृहयुद्धबाट आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुने मानिसहरूको सङ्ख्या १ करोड १० लाख पुगेको छ – जुन पृथ्वीको अन्य कुनै पनि ठाउँमा भएको विस्थापनको सङ्ख्या भन्दा बढी हो। तथापि डार्फरमा हतियार प्रतिबन्धको उल्लङ्घनका लागि अवसरहरूको खोजी गरिरहेका विश्वासहीन कर्ताहरूको बाहेक त्यस द्वन्द्वप्रति लगभग पूर्ण विश्वव्यापी उदासीनता देखिएको छ।
म्यानमारमा रोहिंग्याहरूले नश्लीय आक्रमणको सामना गरिरहे जसको कारण धेरैजना रखाइन राज्यबाट आफ्नो घर छोडेर भाग्न बाध्य भए। ट्रम्प प्रशासनले ठूलो मात्रामा गरेको वैदेशिक सहायता कटौतीले परिस्थितिलाई झनै बिगारेको छ। छिमेकी थाइल्याण्डका शरणार्थी शिविरहरूमा अस्पतालहरू बन्द भएका छन्, सुरक्षाका लागि भागेका मानवअधिकार रक्षकहरू देश निकालाको जोखिममा परेका छन् र मानिसहरूलाई द्वन्द्वबाट बाँच्नका लागि मद्दत गरिरहेका कार्यक्रमहरू जोखिममा परेका छन्।
अमेरिकी वैदेशिक सहायताको प्रारम्भिक निलम्बनले सिरियाका हिरासत शिविरहरूमा रहेका परिवारबाट जबरर्जस्ती अलग गरिएका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य सेवा र सहयोगमा पनि असर पारेको छ र अचानक गरिएका सहायता कटौतीहरूले यमनमा जीवन बचाउने कार्यक्रमहरू बन्द भएको छ। यसरी बन्द हुने पुगेका कार्यक्रमहरूमा बालबालिका, गर्भवती र स्तनपान गराइरहेका आमाहरूको लागि कुपोषणको उपचार, लिङ्गमा आधारित हिंसाबाट बचेकाहरूका लागि सुरक्षित आश्रय र हैजा तथा अन्य रोगहरूबाट पीडित बालबालिकाहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरू रहेका छन्।
“एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नियममा आधारित व्यवस्थालाई कमजोर पारिरहेको दोहोरो मापदण्डहरूको बारेमा लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएको छ। आजको मितिसम्मको निर्बाध पछाडि हट्ने क्रमको प्रभाव सन् २०२४ मा नयाँ गहिराइमा पुगेको छ, त्यो चाहे गाजामा होस् वा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा होस्। विधिको शासनलाई विश्वव्यापी रूपमा पालना गर्न विफल भएर यस्तो अस्तव्यस्तताको लागि मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
“यी विफलताहरूको मूल्य ज्यादै ठूलो छ। यसबाट होलोकास्ट र दोस्रो विश्वयुद्धको भयावहतापछि मानव जातिको रक्षार्थ निर्माण गरिएका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा संयन्त्रहरूमा क्षति हुन पुगेको छ। धेरै अपूर्णताहरूको बावजुद् बहुपक्षीय प्रणालीको विनाश कुनै समाधान होइन। यसलाई सबलिकरण गरिनुपर्छ र यसका लागि पुनर्कल्पना पनि आवश्यक हुन सक्छ। तथापि सन् २०२४ मा यस प्रणालीमा थप क्षति भएको देखेपछि आज ट्रम्प प्रशासन लोभ, निर्दयी नीजि स्वार्थ र केही थोरैको प्रभुत्वमा चुर्लुम्म डुबेको कारोबारी सिद्धान्तमार्फत हाम्रो संसारलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि बहुपक्षीय सहयोगको अवशेषहरूलाई धूलिसात् पार्न उद्यत देखिन्छ।”
सरकारहरूले भावी पुस्तालाई त्यागिरहेका छन्
विश्वको मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदनले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न, बढ्दो असमानतालाई उल्ट्याउन र कर्पोरेट शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नमा भएको सामूहिक विफलताका कारण विश्वले भावी पुस्तालाई सदा भन्दा झन कठोर अस्तित्वमा धकेलिरहेको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ।
एकातिर धनी देशहरूले कम आय भएका राष्ट्रहरूलाई उपहासपूर्ण जलवायु वित्तपोषण सम्झौताहरूलाई स्वीकार गर्न दबाब दिँदा र अर्कोतिर ठूलो संख्याका जीवाष्म इन्धन पैरवीकर्ताहरूले जीवाष्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यायसङ्गत हिसाबमा चरणबद्ध अन्त्य गर्नेसम्बन्धीको प्रगतिलाई अवरोध पुर्याउँदा कोप २९ (COP29) एउटा दुर्गति बन्न पुग्यो। पेरिस सम्झौता त्याग्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको लापरवाहपूर्ण निर्णय र उनको “ड्रिल, बेबी ड्रिल” नाराले यी विफलताहरूलाई अझ जटिल बनाएको छ र यसले अरूलाई पनि त्यसै गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
“सन् २०२४ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष रह्यो र पूर्व-औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम हुन पुगेको यो पहिलो वर्ष थियो। दक्षिण एसिया र युरोपलाई तहसनहस पारेका बाढी, दक्षिणी अफ्रिकालाई तहसनहस बनाएको खडेरी, अमेजनको घना जङ्गलको विशाल क्षेत्रमा दन्किएको आगो र संयुक्त राज्य अमेरिकामा वितण्डा मच्चाएको आँधीबेहरीले विश्वव्यापी तापक्रममा भएको अहिलेकै स्तरको वृद्धिबाट देखिएको विशाल मानवीय मूल्यलाई उजागर गरेको छ। हालसालै क्यालिफोर्नियामा सल्केको डढेलोले दिएको सन्देश झैँ यस शताब्दीमा अनुमान गरिएको ३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिबाट हुने बढ्दो गतिको चरम अप्राकृतिक प्रकोपहरूबाट आफू पनि मुक्त नभएको धनी राष्ट्रहरूलाई थाह छ। तर के उनीहरूले यसलाई संबोधन गर्ने सवालमा कुनै कारबाही गर्नेछन् त?” आग्नेस कालामारले भनिन्।
सन् २०२४ मा व्यापक मुद्रास्फीति, कमजोर कर्पोरेट नियमन, व्यापक कर दुरुपयोग र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणका कारण राष्ट्रहरू भित्रै र राष्ट्रहरूका बीच चरम गरिबी र असमानता गहिरिँदै गयो। तथापि धेरै सरकार र राजनीतिक आन्दोलनहरूले अपराध र आर्थिक गतिहीनताको लागि आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई बलिको बोका बनाउन नश्लवादी र विदेशीद्वेषी शब्दाडम्बरी बयानबाजीलाई प्रयोग गरे। यसैबीच, यो दशकलाई विश्व बैंकले विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरणका सवालमा एउटा “खेर गएको दशक” हुन सक्ने भनी चेतावनी दिँदै गर्दा पनि अर्बपतिको सङ्ख्या र तिनीहरूको सम्पत्ति भने वृद्धि भइरहेको छ।
लैङ्गिक समानता र पहिचानमाथि भइरहेको बढ्दो आक्रमणका बीचमा धेरै महिला, बालिका र एलजिबिटिआई व्यक्तिहरूको भविष्य झन धेरै अन्धकारमय देखिन्छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले महिलाहरूको सार्वजनिक अस्तित्वमा अझ बढी कठोर प्रतिबन्धहरू लगायो। उता इरानी अधिकारीहरूले अनिवार्य बुर्का लगाउने कुरालाई अवज्ञा गर्ने महिला र बालिकाहरूमाथिको निर्मम कारबाहीलाई अझ तीव्र बनाए। मेक्सिको र कोलम्बियामा आफ्ना हराएका प्रियजनहरूको खोजी गर्ने महिलाहरूको समूहले सबै प्रकारका धम्की र आक्रमणहरूको सामना गरे।
मलावी, माली र युगान्डाले वयस्कहरूबीच सहमतिमा हुने समलिङ्गी सम्बन्धलाई प्रतिबन्ध लगाउने वा अपराधीकरण गर्नेतर्फ कदम चालेका छन्। जर्जिया र बुल्गेरियाले भने अनुमानित “एलजिबिटिआइ प्रचारवाजी” लाई दबाउने सवालमा रूसको नेतृत्वलाई पछ्याएका छन्। विभेदलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूलाई तहसनहस पारेर, पारलिङ्गी अधिकारमाथि निरन्तर आक्रमण गरेर र विश्वभरीका महिला र बालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कार्यक्रमहरूको लागि आर्थिक सहयोग अन्त्य गरेर ट्रम्प प्रशासनले लैङ्गिक न्याय विरुद्धको विश्वव्यापी प्रतिघातलाई थप आक्रामक बनाउँदैछ।
नयाँ प्रविधिहरूलाई पर्याप्त रूपमा नियमन गर्न विफल भएर, निगरानी उपकरणहरूको दुरुपयोग गरेर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो प्रयोगमार्फत विभेद र असमानताको जरालाई अझ गहिराइमा पुर्याएर सरकारहरूले वर्तमान र भावी पुस्तालाई थप हानि पुर्याइरहेका छन्।
प्रविधि फर्महरूले लामो समयदेखि विभेदकारी र अधिनायकवादी अभ्यासहरूलाई सहजीकरण गर्दै आएका छन्। तेस्रो-पक्ष तथ्य-जाँचको प्रावधानलाई हटाउने मेटाको कदम लगायत सुरक्षात्मक प्रावधानहरू हटाउन र घृणायुक्त तथा हिंसात्मक सामग्री फैलाउन सहज बनाउने व्यापार मोडेललाई दोब्बर बनाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले यो प्रवृत्तिलाई थप जटिल बनाएका छन्। ट्रम्प प्रशासन र प्रविधि फर्मका अर्बपति मालिकहरू जसरी एकै ठाउँमा पङ्क्तिबद्ध भएका छन् त्यसले व्यापक भ्रष्टाचार, गलत सूचना, दण्डहीनता र राज्यको शक्तिलाई कर्पोरेट जगतद्वारा कब्जा गरिएको युगतर्फ ढोका खोल्ने जोखिम पैदा भएको छ।
“राष्ट्रपतिको सपथ र उद्घाटन कार्यक्रममा प्रविधिका अर्बपति मालिकहरूलाई प्रमुख स्थानमा आसन गराउनेदेखि लिएर संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्तिलाई अमेरिकी सरकारी संयन्त्रमा अभूतपूर्व पहुँच प्रदान गर्नेसम्मको चालबाट राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना नीजि स्वार्थ पूर्तिका लागि उद्यत र कर्पोरेट जगतका सहयोगी पात्रहरूलाई मानवअधिकार वा विधिको शासनको समेत अलिकति पनि पर्वाह नगरी अन्धाधुन्ध उपद्रव मच्चाउन छाडा छोड्नेछन् भन्ने देखिन्छ,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय पालनाका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू
शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बढ्दो अवरोध र यसै वर्ष ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसिसि)का अभियोजकमाथि लगाएको लज्जास्पद प्रतिबन्धले उत्पन्न जटिलताका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र बहुपक्षीय निकायहरूले जवाफदेहिताका लागि आफ्नो प्रयास जारी राखेका छन्। यो प्रयासमा ग्लोबल साउथका सरकारहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलहरूको नेतृत्व गरेका छन्।
आईसिसिले इजरायल, गाजा, लिबिया, म्यानमार र रुसका वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा सशस्त्र समूहका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवताविरुद्धका अपराधसम्बन्धी अति आवश्यक सन्धि तयार पार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्यो र हत्यासम्बन्धी मानवताविरुद्धको अपराधमा आईसिसिको पक्राउ पूर्जीअन्तर्गत पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेलाई गिरफ्तार गरेर फिलिपिन्सले पनि न्यायको पक्षमा काम गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध जातीय संहार महासन्धिअन्तर्गत दायर गरेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसिजे)ले तीनवटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो र इजरायलद्वारा भएको पूर्वी जेरुसलेमसहितको प्यालेस्टिनी भूमि कब्जालाई गैरकानूनी भएको घोषणा गर्दै आफ्नो राय फैसला सार्वजनिक गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पनि इजरायललाई उसले गरेको भूमि कब्जालाई अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको प्रस्तावलाई पारित गर्यो। र सन् २०२५ को जनवरीमा ग्लोबल साउथका आठ राष्ट्रहरूले ‘हेग समूह’ गठन गरेका छन्। यो समूह इजरायलतर्फ हुने हतियार ओसारपसार रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनका लागि इजरायललाई जवाफदेही बनाउनका लागि प्रतिबद्ध छ।
“अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कमजोर बनाउनमा दृढ सङ्कल्पित शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रयासलाई निष्तेज बनाउनमा दक्षिण अफ्रिका जस्ता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय निकायहरूको प्रयासलाई हामी सराहना गर्दछौँ। यसरी दण्डहीनतालाई चुनौती दिएर यी राष्ट्र तथा संस्थाहरूले सम्पूर्ण विश्वका लागि उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। हामीले पछिल्ला केही महिनामा देखेको आईसिसिमाथिको बढ्दो आक्रमणले यो सन् २०२५ को एउटा मुख्य रणमैदानको रूपमा देखा पर्दैछ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सवालमा साथ र समर्थन उपलब्ध गराउन, पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउन र आईसिसि तथा उसका कर्मचारीहरूमाथि हुने असहयोग र प्रतिबन्धहरूबाट संरक्षण प्रदान गर्नका लागि सबै सरकारहरूले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
हाम्रो बाटोमा जो कोही उभिए पनि हामीले मानव
आग्नेस कालामार
अधिकार खोस्न खोज्ने शक्ति र नाफाखोर
लापरवाह राज्यसत्ताहरूको विरुद्ध प्रतिरोध गर्नै
पर्छ र हामी यस्तो प्रतिरोध गर्न जारी राख्ने नै छौँ।
“डरलाग्दा चुनौतीहरू देखिएपनि मानवअधिकारको विनाश अवश्यम्भावी भने छैन। इतिहासमा अधिनायकवादी अभ्यासहरूलाई उछिनेका साहसी व्यक्तिहरूका उदाहरण प्रशस्त छन्। सन् २०२४ मा धेरै राष्ट्रका जनताले मतपेटिकामार्फत अधिकार विरोधी नेताहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् र विश्वभरका लाखौंले अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाएका छन्। त्यसैले यो स्पष्ट छ: हाम्रो बाटोमा जो कोही उभिए पनि हामीले मानव अधिकार खोस्न खोज्ने शक्ति र नाफाखोर लापरवाह राज्यसत्ताहरूको विरुद्ध प्रतिरोध गर्नै पर्छ र हामी यस्तो प्रतिरोध गर्न जारी राख्ने नै छौँ। हाम्रो विशाल र अवचलित आन्दोलन यस धर्तीका सबै मानिसको अन्तर्निहित मर्यादा र मानवअधिकारप्रतिको साझा विश्वासमा सदासर्वदा एकताबद्ध रहनेछ।”
Download
- एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन २०२४/२५
- प्रेस विज्ञप्ति
- Amnesty International Report 2024/25
- Press Release