नेपालमा विद्यमान रहेका विभिन्न मानवअधिकार सरोकारहरूमध्ये हिरासतमा हुने मृत्यु एक हो। यस सवालमा २०७८ साल माघमा संयुक्त राष्ट्र संघका चारजना विशेष प्रतिवेदकहरूले नेपालको हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै ती घटनामा छानबिन गरी जवाफदेहिता स्थापित गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेका थिए।
२०८० साल पौष ६ गते धनुषाको हंसपुर नगरपालिका स्थित सुगानिकास इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका दीपनारायण मण्डलको मृत्यु भएको थियो। २०८१ श्रावण १६ गते झापास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाको हिरासतमा रहेका २८ वर्षिय झकबहादुर खड्काको मृत्यु भएको थियो। घटना भन्दा चार दिन अगाडि लागू औषधसहित पक्राउ परेका खड्कालाई प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यही कात्तिक ३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर चितवनको हिरासतमा ४५ वर्षीय मोहम्मद क्यामोदिनको मृत्यु भएको छ। बाथरूममा लडेको अवस्थामा भेटिएका क्यामोदिनलाई अस्पताल पुर्याएको भएपनि अस्पताल पुग्नुअघि नै उनको मृत्यु भएको जनाइएको छ। साथै २०८० साल अघि धनुषा प्रहरी हिरासतमा पल्टु रविदास, मोरङ प्रहरी हिरासतमा भीम कामत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतमा मोहम्मद हाकिम साह, इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा धनबहादुर राना मगरलगायत अन्य विभिन्न प्रहरी हिरासतमा भएका दर्जनौँ व्यक्तिहरूको मृत्युका घटनाहरूमा अझै उचित अनुसन्धान हुन सकेको छैन।\
प्रहरी हिरासतमा हुने अधिकांश मृत्युको कारण आत्महत्या, दीर्घरोग, अचानकको बिमार आदि रहेको प्रहरीको तर्क रहने गरेको भए पनि मृतकका आफन्तहरू भने यातनाको कारण यस्ता घटना भएको दाबी गर्दछन्। प्रहरी हिरासतमा रहस्यमय तरिकाले भएका यस्ता मृत्युका घटनाहरूको उचित अनुसन्धान गरी यसमा कमी कमजोरी गर्ने वा गलत गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो। यदि यस्ता घटनाहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जवाफदेहिता स्थापित गर्ने हो भने यस्ता घटनाहरू पुनः नदोहोरिन सक्ने हुन्छ।
सन् २०२० मा एउटा अनलाइन न्युज पोर्टल द वायर मा छापिएको एक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा (जुन २०१५ देखि जुन २०२०) नेपालमा प्रहरी हिरासतमा १८ जना व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। एड्भोकेसी फोरमको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ यता ३९ वटा हिरासतमा मृत्युको घटना भएको जनाएको छ।
यसरी प्रहरी हिरासतमा हुने यातना र मृत्युका अधिकांश घटनामा विपन्न, मधेसी, दलित, मुस्लिम र जनजाति लगायत सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू बढी हुने गरेका छन्। कानुनले हिरासतमा यातना दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रू. ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ तर पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने एकदमै फितलो छ। नेपालको कानुनले यातनालाई अपराधीकरण गरे पश्चात पनि दर्जनौँ यातना र मृत्युका घटनाहरू अभिलेखीकरण भएका छन् जसले घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिन नभएको र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भएको दर्शाउँछ। साथै पीडितले यातना दिने प्रहरीविरूद्ध उसकै कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि प्रभावकारी छानबिन र अभियोजन चुनौतीपूर्ण छ। नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हिरासतमा यस्ता घटना रोक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ। यद्यपि हिरासतमा यस्ता घटनाहरू रोकिएका छैनन्।
आउनुहोस्, हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्न माग गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखौँ।