नेपाल : हिरासतमा हुने यातना र अन्य दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने वाचा पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह

यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यातनाविरुद्धको महासन्धि) को पक्षराष्ट्र बनेको तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालले यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई निर्मूल पार्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेको छैन भने यातनाको अपराधमा दण्डहीनता जारी छ। यातनापीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र त्यसपछिको सन्दर्भमा समेत नेपाल सरकारले देशमा यातनालाई रोक्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्दछ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपाल सरकारलाई कानून कार्यान्वयनका क्रममा यातना दिने अभ्यासलाई अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय, सत्य र परिपूरण सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछन् ।  

तीन दशकअघि नेपालले यातनाविरुद्धको महासन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि (आईसीसीपीआर) लाई अनुमोदन गरेको थियो ।[1]  तदनुरूप, नेपाल सरकारले यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने कानूनी दायित्व वहन गरेको छ । तर यातनालाई राष्ट्रिय कानूनबमोजिम फौजदारी अपराध बनाउन नेपालले झण्डै २७ वर्ष बितायो।

२०५३ सालमा नेपालले यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन,२०५३ लागू गर्‍यो। यातनाविरुद्धको महासन्धिले सबै प्रकारका यातनाहरूलाई फौजदारी अपराध बनाएको भए पनि यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐनले कुनै पनि पीडकलाई फौजदारी दायित्वको भागिदार बनाएको थिएन र यातनापीडितलाई नगद क्षतिपूर्ति मात्र दिलाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त ऐनमा पीडकहरूलाई प्रशासनिक कारबाहीको मात्र व्यवस्था गरिएको थियो । यातनाको आरोप लागेका अधिकारीहरूलाई कार्यालय सरुवा गर्ने कुरा मात्र रहेको थियो। नेपालको संविधान, २०७२ ले यातनालाई निषेध गरेको छ ।[2]  यद्यपि, २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा नआइन्जेलसम्म संवैधानिक प्रत्याभूतिको कुनै पनि व्यावहारिक कार्यान्वन हुन सकेको थिएन। अपराध संहिताले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएको छ र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।[3] तर कानूनबमोजिम यातनाका घटनामा अहिलेसम्म एकजनालाई पनि सजाय हुन सकेको छैन र यसले देशमा यातनाको अपराधमा व्याप्त  दण्डहीनता र यस्ता घटनामा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने सवालमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलाई उजागर गरेको छ ।

यातनाका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक नहुने भएपनि नेपालको एक गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरम–नेपालले मुलुकी अपराध संहिता लागू भएपछि विभिन्न हिरासतमा भएका यातना र मृत्युका कम्तीमा १०९ वटा घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरेको छ । यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउनका लागि नेपाल सरकारले अपनाएका उपायहरूका बाबजूद यातनासम्बन्धी आरोपहरूको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि प्रभावकारी र स्वतन्त्र संयन्त्रको अभावले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको छ र थुना केन्द्रहरूमा यातनाका अपराधहरूलाई मौलाउने अवसर दिएको छ।

प्रभावकारी, स्वतन्त्र अनुसन्धानको अभाव र प्रहरीद्वारा उजुरी दर्ता गर्न इन्कार

नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्न नपाउने विशेष प्रावधानको व्यवस्था गरेको भए पनि[4] पीडितहरूले आफूलाई यातना दिइएको प्रहरी कार्यालयमा नै गएर जाहेरी दिने सवालमा धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्दछ। त्यसैले प्रहरीले यातनाको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न नमान्ने स्थिति रहन्छ। उल्टै, प्रहरीहरू प्रमाण तोडमोड गर्ने र पीडितलाई उनीहरूको बयान फिर्ता लिन बाध्य पार्ने विकल्प अपनाइरहेका हुन्छन्। फलस्वरूप, प्रहरी अधिकृतहरूले गरेको यातनाका घटनाहरूमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्रको अभावको सवालमा मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाज संगठनहरूले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सुरक्षाबलहरूले गरेको जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो ।[5] 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले प्रहरी हिरासतमा भएका यातनाका दर्जनौं घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरेका छन् । कारागार, प्रहरीको थुनुवा कक्ष, बालसुधार गृह लगायतका नेपालका थुनुवा केन्द्रमा यातना दिइने र हिरासतमा भएका धेरैजसो मृत्युहरू पनि यातनाकै कारण भएको अभिलेखहरूको निष्कर्ष छ।

उदाहरणका लागि, मधेश प्रदेशमा १६ वर्षीया किशोरी निशा* (गोपनीयता र पहिचान संरक्षणका लागि नाम परिवर्तित) लाई २०७९ वैशाखमा आफूमाथि बलात्कार गर्न खोज्ने व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।[6] उनी पक्राउ परेको दुई दिनपछि प्रहरी अधिकृतहरूले उनलाई सोधपुछ कक्षमा लगेका थिए। त्यहाँ पुरुष प्रहरी अधिकृतहरूले उनको खुट्टा समाते र एकजना महिला अधिकृतले कालो प्लास्टिकको पाइपले उनको खुट्टामा घण्टौंसम्म हिर्काइन्। भोलिपल्ट पनि दुई घण्टासम्म यसरी नै उनीमाथिको यातना जारी रह्यो । हिरासत कक्षमा रहेको समय रातभरी उनलाई हतकडी लगाइएको थियो। २०८० जेठमा जिल्ला अदालतले उनलाई बालसुधार गृहको न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो। पछि उच्च अदालतको आदेशबाट अभिभावकको जिम्मामा रहने गरी उनी रिहा भएकी थिइन्। पीडित परिवार प्रहरीसँग त्रसित भएकाले उनलाई यातना दिएको आरोप लागेका प्रहरी अधिकृतहरूविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न उनीहरू हिच्किचाएका छन्।

यातनाका घटनाहरूमा जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीको इन्कारी नै नेपालका यातनापीडितहरूले सामना गर्ने मुख्य र पहिलो अवरोध हो। पीडितले नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने मुलुकी अपराध संहिताको प्रावधानले पनि न्यायको लागि थप बाधकको काम गर्दछ किनभने विद्यमान कानूनबमोजिम यातना दिइएकै प्रहरी कार्यालयमा  जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।[7] यसले गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्छ र पीडितहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्छ। यातनाका मुद्दाहरूमा ६ महिनाको हदम्याद रहेकाले पीडितहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइका अवसरहरू खोज्नका लागि भौंतारिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।[8] छोटो हदम्यादले कानूनबमोजिम उपलब्ध क्षतिपूर्तिमा पीडितको पहुँचलाई पनि अवरोध पुर्‍याउँछ। यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायका न्यायिक फैसला र निरूपण तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूले यातनाका कार्यहरूमा कुनै पनि हदम्याद लागू नहुने कुरा स्पष्ट गरेका छन् ।[9]  

एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनामा २०७७ सालमा नेपालको धनुषा जिल्लामा २३ वर्षीय दलित (पेशाले ट्य्राक्टर चालक) शम्भु सदा मुसहरको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो।[10]  दुर्घटनावश उनले चलाएको ट्य्राक्टरले ठक्कर दिँदा एक महिलाको ज्यान गएपछि सदाले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । प्रहरीले उनको मृत्युको कारण आत्महत्या भएको बताए पनि सदाको परिवारले उनलाई प्रहरीले शारीरिक र मानसिक यातना दिएको बताउँदै आएका छन् ।[11] सदाकी आमाले एड्भोकेसी फोरम–नेपाललाई बताएअनुसार, उनी प्रहरी कार्यालय पुग्दा मुखमा कालो कपडा कोचिएको सदाको शव बाथरूममा झुण्डिएको अवस्थामा रहेको थियो ।[12] ट्य्राक्टर मालिकलाई आर्थिक र फौजदारी दायित्वबाट मुक्त गराउन सदालाई प्रहरीले यातना दिएर मारेको पनि उनकी आमाले आरोप लगाएकी छन् ।[13]      

सदाको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता गराउने प्रयास गरे पनि प्रहरी अधिकृतहरूले उनको मृत्युमा प्रहरीको संलग्नता नरहेको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न बारम्बार अस्वीकार गरे ।[14] अन्ततः सदाकी आमाले जाहेरी दर्ताको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरिन् ।[15] अदालतबाट सकारात्मक आदेश आएपछि अन्ततः २०७७ असारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरियो र परिवारलाई पाँच लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रदान गरियो । तर प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि सदाकी आमाले प्रहरीलाई शीघ्र अनुसन्धान गर्नका लागि आदेश दिन उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएकी थिइन्। २०७९ जेठ १० मा अदालतले दिएको तारिखमा निवेदकको अनुपस्थितिको कारण जनाउँदै मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने आदेश जारी भएको थियो । आजका दिनसम्म परिवारले न्याय र प्रहरी अधिकृतको जवाफदेहिताको लागि लडिरहेको छ।[16] २०७७ मंसिर ३ गते सदाको हिरासतमा भएको मृत्युको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न विशेष प्रतिवेदकहरूले नेपाल सरकारलाई पठाएको संयुक्त पत्रको जवाफमा नेपाल सरकारले सदाको मृत्युको छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिले उनको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिएको थियो । “लापरबाही गरेको र जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको”मा सबैला इलाका प्रहरी कार्यालयका तीन प्रहरी अधिकृतलाई “विभागीय कारवाही” गरिएको जनाएको छ ।[17]

अर्को प्रतिनिधिमूलक घटनामा २०८० श्रावणमा १९ वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र २८ वर्षीय आकाश बलामीलाई संखुवासभा कारागारमा आठजना प्रहरी अधिकृतसहित अन्य कैदीले कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए ।[18]  सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथ्यअनुसार, ती दुई कैदीहरूले जेलबाट भाग्ने योजना गरिरहेका थिए र उनीहरू जेलमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा समातिएका थिए । कारागारका सुरक्षा अधिकारीहरूले उनीहरूलाई पहिले कुटपिट गरे र त्यसपछि अन्य कैदीबन्दीहरूको जिम्मामा सुम्पिदिए । अन्य कैदीबन्दीले उनीहरूमाथिको कुटपिटलाई थप जारी राखे ।[19] घटनाको बारेमा स्वतन्त्र अनुसन्धानपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नागरिक संघसंस्थाहरूले घटनाका आरोपित अधिकारीहरूका विरुद्ध कडा कारबाहीको सिफारिस गरेको भए पनि कारागार विभाग प्रमुखद्वारा गठित समानान्तर अनुसन्धान टोलीले “कर्तव्यपालनमा लापरवाही” गरेको भन्दै सुरक्षा अधिकारीविरुद्ध प्रशासनिक कारबाहीको सिफारिस मात्र गरेको थियो ।[20]  संखुवासभा जिल्ला अदालतले पछि दुईजना कैदीको मृत्युका सम्बन्धमा सातजना प्रहरी र आठजना कैदीबन्दीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। २०८० फाल्गुनमा संखुवासभा जिल्ला अदालतले घटनाको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रहरी अधिकारी र साक्षीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो । मुद्दा हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकले  २०६२ सालमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेलाका प्रतिवेदक म्यानफ्रेड नोवाकले “नेपालमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र शाही नेपाली सेनाद्वारा साबिती बयान लिन र अन्य गोप्य सूचना प्राप्त गर्ने लगायतका प्रयोजनका लागि यातना र दुर्व्यवहारको अभ्यास भइरहेको स्पष्ट निष्कर्ष” दिएका थिए ।[21]  सरकार, प्रहरी र सैन्य अधिकृतहरूसँग नोवाकले भेटघाट गर्दा उनीहरूले उचित प्रक्रियाको प्रबन्ध गरिएको सन्दर्भहरूका बारेमा उल्लेख गरेको भए पनि ती प्रबन्धहरू “अभ्यास नगरिएको” आफूले पाएको नोवाकको भनाइ थियो ।[22] प्रारम्भिक रूपमा उनले यातना वा अन्य प्रकारका क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका घटनाहरूमा दण्डहीनताको संस्कृतिको सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्न, यातनाविरुद्धको महासन्धिको सन्धिजन्य दायित्वअनुरूप कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न, यथोचित फौजदारी सजायको व्यवस्था गर्न, तत्कालै र निष्पक्ष अनुसन्धान शुरू गर्ने तथा कानूनव्यवसायी, परिवार र चिकित्सकमा पहुँच लगायतका उचित प्रक्रियासम्बन्धी सुरक्षात्मक प्रबन्धहरू सुनिश्चित गर्न, न्यायाधीशसमक्ष प्रस्तुत गर्न, चिकित्सा जाँच गर्ने र हिरासत केन्द्रहरूको स्वतन्त्र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए । त्यसयता नेपाल सरकारले यातनलाई अपराधिकरण गर्ने कानुन त बनाएको छ तर अन्य सवालहरूको ज्यँका त्युँ नै रहेको र नोवाकका सिफारिसहरूलाई संबोधन गरिएको छैन।   

पर्याप्त एवं समयमै उपलब्ध परिपूरणको अभाव

नेपालमा विद्यमान कानूनी संरचनाले पीडितलाई सीमित क्षतिपूर्ति तथा पीडकहरूलाई कैद सजाय दिने गरी परिपूरणको व्यवस्था गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम परिपूरणले पुनर्भरण, पुनःस्थापना, सन्तुष्टि तथा पुनः नदोहोरिने सुनिश्चिततालाई पनि समेट्नुपर्छ।[23]  मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत क्षतिपूर्ति पीडकको फौजदारी कसूर निर्धारण तथा पीडितको आर्थिक हैसियतमा निर्भर रहन्छ। त्यसका अतिरिक्त फौजदारी संहिताले पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्ति “मुनासिब”हुनुपर्ने सुनिश्चित गरेको छ र न्यायाधीशहरूलाई क्षतिपूर्तिको रकम तोक्ने तजबिजी अधिकार दिएको छैन ।[24] यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐनले यथोचित परिपूरण दिलाउन नसक्नुमा यातनाको अपूरो परिभाषा, जाहेरी दिनका लागि तोकिएको ३५ दिने हदम्याद, “हिरासत”को साँघुरो परिभाषा, पीडितमाथि थोपरिएको प्रमाणको भार तथा पीडितले पाउने अधिकतम क्षतिपूर्तिको सीमाहरू कारणका रूपमा रहेका छन्। यसले गर्दा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न र त्यसमा पहुँच पाउन अनेकौं बाधाअवरोधहरू रहेका छन्। परिणामस्वरूप, क्षतिपूर्ति स्वेच्छाचारी रूपमा दिने गरिएको छ र उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा क्षतिपूर्तिको रकम भिन्न भिन्न हुने गरेका छन र त्यस्तो रकम पीडित तथा तिनका परिवारका अनुसार एकदमै अपर्याप्त छ ।   

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून स्पष्ट छ : राज्यहरूले पीडितलाई उनीहरूले बेहोरेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पूर्ण एवं प्रभावकारी परिपूरण लगायत प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।[25] यातनाविरुद्धको समितिले धारा १४ यातनामा मात्र नभई अन्य किसिमका दुर्व्यवहारमा पनि लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।[26] 

नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन, अनुसन्धान तथा क्षतिपूर्ति लगायतका कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार छ । तर कतिपय घटनाहरूमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कतिपय प्रहरी अधिकृतहरू मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेको भनी अनुसन्धानमार्फत निष्कर्ष निकालेको भए पनि आरोपित प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो बढुवा गरिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले पत्ता लगाएका छन् ।[27] नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन नगर्दा प्रहरी अधिकृतहरूलाई दण्डहीनताका साथ यातना दिनका लागि उत्प्रेरित गरेको छ भने पीडितहरूलाई थप पीडा दिनुका साथै कानुनी उपचारबाट वञ्चित समेत गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेका घटनाहरूमा समेत पीडितहरूले अधिकारीहरूबाट क्षतिपूर्ति लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ जबकि सर्वोच्च अदालतले यातनापीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष बनाउने आदेश दिइसकेको छ ।[28]

सीमान्तीकृत समुदायमाथि अतिरिक्त असर

विगत केही वर्षमा थुनामा भएका मृत्युका अधिकांश घटनामा दलित जस्ता ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदाय र मधेशी एवं थारू लगायत जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू पीडित हुने गरेका छन् ।

एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनामा रौतहटको गरुडामा बस्ने १९ वर्षीय दलित विजय महरालाई २०७७ साउनमा आफ्नो छिमेकी तथा नातेदारको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरी अधिकृतहरूले इलाका प्रहरी कार्यालयमा बूटले लात्ती हान्ने, फलामे रड र लट्ठीले हिर्काउने तथा बिजुलीको झड्का लगाउने लगायतका यातना दिएका थिए।[29] उक्त घटनामा प्रहरीले महरा लगायत आठजनालाई पक्राउ गरेको थियो । यातनाका कारण उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भए पनि प्रहरी अधिकृतहरूले उनलाई उपचारका लागि लगेनन् । पक्राउ परेको १० दिनपछि उनको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनुअघि महराले आफूमाथि प्रहरीले गरेको यातनाको विवरण एउटा भिडियोमार्फत दिएका थिए। विजयलाई उनको जात तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण यातना दिइएको आरोप उनकी आमा र परिवारका सदस्यहरूले लगाएका छन्। पीडित परिवारले तीनै तहका सरकारबाट १६ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको भए पनि समाजका अगुवाहरूले ५ लाख रूपैयाँ आफूहरूलाई दिन आग्रह गरेका थिए। पीडित परिवारलाई उक्त रकम नदिएसम्म सामाजिक रीतिरिवाजबाट अगुवाहरूले बहिष्कार गरेका छन्। पीडक भनिएका प्रहरी अधिकृतहरूका विरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गरिएको भए पनि उनीहरू फरार रहेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। तर आरोपितहरू गाउँमा “स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गरिरहेको भए पनि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अनिच्छा देखाएको आरोप पीडित परिवारले लगाएको छ।

सिफारिस

कानूनमा यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएर नेपालले यातनाविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा थोरबहुत प्रगति गरेको भए पनि यातनाको अन्त्यका साथै पीडित तथा तिनका परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नका लागि अझ बढी गम्भीर एवं विस्तृत कदमहरू चाल्न जरूरी छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले सरकारलाई देहायका आग्रह गर्दछन् : 

१.    जाहेरी दिनका लागि तोकिएको हदम्यादको व्यवस्थालाई खारेजी गर्नुका साथै मुलुकी फौजदारी संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्ने ।

२.    यातनाका आरोपहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्ने ।

३.    अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विगत र वर्तमान दुवै समयका सबै आरोपहरूको अनुसन्धान गर्ने र कुनै आरोपमा पर्याप्त ग्राह्य प्रमाण रहेमा अपराधका आरोपितहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम अधिकारप्राप्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने ।

४.   सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूद्वारा सबै थुनाकेन्द्रहरूमा नियमित एवं स्वतन्त्र अनुगमन सुनिश्चित गर्ने ।

५.   राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यातना लगायतका घटनामा गरेका सिफारिसहरूलाई तत्काल र गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने । यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारका घटनामा संलग्न रहेका आरोपित प्रहरी अधिकृत, कारागार अधिकृत तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको कारवाहीको सिफारिस तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि गरेको सिफारिसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने ।

६.    यातनापीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि क्षतिपूर्ति कोष स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने ।

७.    हिरासतमा भएका मृत्युका घटनालाई एकीकृत गरी वार्षिक रूपमा वर्गीकृत तथ्यांक प्रकाशन गर्ने र प्रत्येक घटनामा भएको अनुसन्धानको स्थिति सार्वजनिक गर्ने ।

८.    यातनाविरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक आलेखलाई अनुमोदन गर्ने ।

९.    यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रबन्ध मिलाउने ।

[1] https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx

[2] धारा २२ (१), “पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन।”

[3] दफा १६७ (२)

[4] मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४ र ५

[5] परमादेश र अन्य (रिट नं. ०५७-WO-१०४३)

[6] व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, मे २०२३

[7] दफा ४

[8] दफा १७० (२), मुलुकी अपराध संहिता।  

[9] हेर्नुहोस् क्याटको निष्कर्ष अवलोकन : आन्डोरा, युएन डक CAT/C/AND/CO/1 (2013) §7; Latvia, UN Doc. CAT/C/LVA/CO/3 (2013) §8; Guatemala, UN Doc. CAT/C/GTM/CO/5-6 (2013) §8; Japan, UN Doc. CAT/C/JPN/CO/2 (2013) §8. See also Prosecutor v Furundzija, Yugoslavia Tribunal (1998) §157; Principle 23 of the Updated Impunity Principles; Basic Principles on Reparation, §6; Article 29 of the Rome Statute

[10] https://thewire.in/rights/deaths-in-custody-impunity-nepal-police

[11] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/NEPAL-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf

[12] https://advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/torture/countering-impunityin-torture.pdf,41

[13] https://advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/torture/countering-impunityin-torture.pdf, 41

[14] https://advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/torture/countering-impunityin-torture.pdf, 41

[15] https://advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/torture/countering-impunityin-torture.pdf, 41

[16] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25644

[17] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35958

[18] https://thehimalayantimes.com/nepal/two-inmates-tortured-to-death-probe-report

[19] https://thehimalayantimes.com/nepal/two-inmates-tortured-to-death-probe-report

[20] https://thehimalayantimes.com/nepal/two-inmates-tortured-to-death-probe-report

[21] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/10/practice-torture-systematic-nepal

[22] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/10/practice-torture-systematic-nepal

[23] अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको घोर उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका पीडितहरूको उपचार र परिपूरणसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र निर्देशिका। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाद्वारा अवल्मन, सङ्कल्प ६०/१४७ (१६/१२/२००५)

[24] दफा १६९, मुलुकी अपराध संहिता

[25] Article 14, UNCAT

[26] CAT General Comment 3, §1. See also Article 11 of the Declaration against Torture.

[27] https://kathmandupost.com/national/2021/06/27/nepal-has-not-seen-a-single-conviction-for-torture-and-custodial-deaths-in-the-past-three-years

[28] https://advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/torture/countering-impunityin-torture.pdf

[29] https://advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/torture/countering-impunityin-torture.pdf