एकजना बेलायती वकिल पीटर बेनन्सनले सन् १९६१ मे २८ मा शुरू गरेको एम्नेस्टी यात्रा अहिले विश्वभर झाँगिएको छ। अन्यायपूर्वक जेल-नेल भोग्न बाध्य भएका नागरिकहरूको ‘रिहाइ’ को अपिल गरी ‘दि अबजर्भर’मा ‘फर्गटन प्रिजनर्स’ (बिर्सिएका बन्दी) बारे एक लेख उनले प्रकाशित गरेका थिए। पोर्चुगली दुई नागरिकलाई पात्र बनाएर लेखिएको त्यस लेखले विश्वको ध्यान खिच्यो। यसबाट शासकहरूले बिना कसुर नागरिकलाई कसरी बन्दी बनाउँदा रहेछन् भन्ने खुलासा भयो। ‘रिहाइ’का लागि विश्वभरको पत्राचार अभियान यसबाट थालनी भयो। सम्बन्धित सरकारहरूलाई शक्तिको दूरुपयोग नगर्न र जवाफदेही बन्न यस संस्थाले मुख्य भूमिका यस अभियानदेखि नै खेल्दै आएको हो।
नेपालमा आदरणीय नुतन थपलियाले सन् १९६९ मा स्थापना गर्नु भएको यो संस्था संस्थापक अध्यक्ष ऋषिकेश शाहदेखि बिपिन बुढाथोकीको कार्यकालसम्म आइपुगेको छ। यसले ५३ वर्षको अवधिमा निकै उतार चढाव ब्यहोर्नु पर्यो। सन् १९८२ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विघटन भएको यो संस्थाले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःउदय सँगै चित्र निरौलाको संयोजकत्वमार्फत नेपालमा नयाँ जीवन पायो। यस पछिका ३२ वर्षका यात्रामा पनि यो त्यति सरल रेखामा हिँडेको पाईंदैन।
सन् १९९६ मा म यस संस्थाको अध्यक्ष भएँ । त्यसबेला यस संस्थामाथि बाह्य तत्वबाट मात्र खतरा रहेको मेरो बुझाइ थियो। अमुक विदेशी राजदूतावासबाट आर्थिक प्रलोभन तथा धम्कीपूर्ण संदेश प्राप्त भएका घटना बारम्बार सुन्ने गरिन्थ्यो। तत्कालीन बागबजार कार्यालयमा केही व्यवसायिक गुण्डा आएर अध्यक्षलाई मार्ने धम्की दिएको प्रशंग पनि सुनिएको थियो। सन् १९९६ मा चीनमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धमा एम्नेस्टीले ‘चीनमा कोही सुरक्षित छैनन्’ भन्ने विश्वव्यापी अभियानले नेपालमा कस्तो असर पर्ला ? सबैेको चासो थियो।
संस्थाको नेतृत्व सम्हालेपछि यस चुनौती समेतलाई स्वीकार्न मेरो बोर्ड तयार भयो। सचिवालयले साथ दियो । यस अभियानका विभिन्न चरणहरूमध्ये १८ मार्च दिनको दुई बजे काठमाडौंको नेपाल वायुसेवा निगम कार्यालय अगाडीबाट चिनिया दूतावाससम्म जुलुसयात्रा गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रम राखियो। तर त्यस दिन जुलुस शुरू नहुँदै पक्राउमा पर्यौं र काठमाडौं पुलिस क्लबमा हामीलाई लगियो। हामी २० जनालाई त्यहाँ पुर्याईँदा करिब ३०० तिब्बती शरणार्थीलाई पक्रेर त्यहीँ ल्याइएको रहेछ राजनीतिक रंग दिन।
यसबाट एम्नेस्टीको विशुद्ध मानवअधिकार अभियानलाई ‘फ्रि टिबेट’ आवरण दिने कोसिस भयो। प्रायः सबै मिडियाले यसैगरी समाचार सम्प्रेषण गरे। तर एम्नेस्टीलाई परेको यस कठिन घडीमा एक विदेशी नागरिक बार्बरा एडम्सले ‘दि राइजिङ नेपाल’ मा ‘इन फेवर अफ एम्नेस्टी’ रचना लेखेर यस अभियानको बचाउ गरिन्। मेरो साधारण चिनजान भएपनि राज्यद्वारा रचित षडयन्त्र विरुद्ध उभिने उनले हिम्मत कसिन्। उनको त्यो लेखले ‘हाम्रा शुभचिन्तक पनि छन्’ भन्ने ढाडस पाएको भान भयो। हनुमान ढोकाको १० दिनजतिको गैरन्यायिक थुनामा बस्दा। सन् २०१६ अप्रिल २२ पछि भौतिक उपस्थिति उनको नरहे पनि एम्नेस्टीको दुःखको मित्रका रूपमा उनलाई संधै संझनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
यस घटनाले विश्वको ध्यान तान्यो। हामीलाई हनुमानढोकामा रातिको १२–१ बजे तिर थुना सारियो। हाम्रो रिहाइका लागि विश्वभरका एम्नेस्टी सदस्यले पत्रचार गरे ‘आस्थाका बन्दी’का रूपमा। चीन सरकारको अनौपचारिक हस्तक्षेपका समाचार सार्वजनिक भएपनि नेपाल सरकारले विश्वबाट उर्लिएको पत्र दबाबलाई थेग्न सकेन। चीनमा बलपूर्वक फिर्ता पठाउन छनौट भएका १४ जना तिब्बती नेताहरू र हामीलाई रिहाइ गर्न तत्कालीन देउवा सरकार बाध्य भयो।
यस घटनाको केही महिनापछि नेपालले ‘एसिया प्यासिफिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’को आयोजना गर्नुपर्ने थियो। यस असहज परिस्थितिमा कार्यक्रम हुनसक्ने अवस्था थिएन। सरकारले यसलाई रोक लगाउन सक्ने बुझाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थियो। तर कार्यक्रम हुनुपर्नेमा हामी दृढ थियौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई भेट्यौं र उनलाई प्रमुख अतिथि बनाउने गरी कार्यक्रम बनायौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि आए। उद्घाटन कार्यक्रममा देउवाका साथै आस्थाका बन्दी एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थिति थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी यसैको एक छुट्टै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वक्ता थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले एम्नेस्टीका अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व तथा सचिवालय प्रतिनिधिसँग अलग्गै भेट गरेका पनि थिए।
सम्मेलन चल्दै गर्दा तत्कालीन राजा बिरेन्द्र बीर विक्रम शाहले पनि एम्नेस्टीका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष रोश डेनियल्स लगायतका पाँच सदस्सीय प्रतिनिधि मण्डललाई राजदरबारमा भेट दिए। एक घण्टाभन्दा बढी समयको त्यस भेटमा खासगरी मृत्युदण्ड उन्मुलनको विषय उठाइएको थियो। किनभने २०४७ को संविधानले मृत्युदण्ड उन्मुलन गरेपनि राजदरबारसम्बन्धी कानुनमा यो प्रावधान जीवितै थियो। यसको खारेजीको लागि राजाको पनि सहमति चाहिन्थ्यो। खुला रूपमा भएको उक्त छलफलमा राजा बिरेन्द्रले ऐनमा भएको ती प्रावधान हटाउन पूर्ण सहयोग गर्ने वचन दिए। सायद राजासँग एम्नेस्टीको यो पहिलो भेट थियो।
सबैले चासो राखेको यो सम्मेलन सफल भएको कतिपय सदस्यहरूलाई मन नपरेको रहेछ। त्यसैले केहीले यसबाट आन्तरिक कलह उब्जाउँने बाटो बनाए। प्रधानमन्त्रीसँंगको भेटमा किन अमुक व्यक्ति परेनन्? जस्ता झिना सवाल उठाए। अर्थात जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै संस्थाभन्दा व्यक्ति स्वार्थका यस्ता सवाललाई द्वन्द्वका मुद्दा बनाइएको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा तत्कालीन महासचिव त्यसपछि निर्देशकले दिएको राजिनामाबाट असहयोगका यात्रा शुरू भएको देखिन्थ्यो।
तर विडम्बना अहिले पनि व्यक्ति कन्द्रित जोखिम एम्नेस्टी नेपालमा विद्यमान छ। मेरो अनुभवमा एम्नेस्टीमाथिको खतरा आन्तरिक तहबाटै बढी छ। कसैको स्वार्थसँग अस्थिरता गाँसिएको देखिन्छ। किनभने सन् २०१५ मा एम्नेस्टीलाई बन्द गर्ने प्रपंच रचिएको कुनै “प्रभावशाली” व्यक्तिको स्वार्थ बाझ्दाको परिणाम थियो। सन् २०२१ मा समेत यो खतरा दोहोरिन खोजेको थियो। तर बिक्रम ढुकुछु बोर्डको विवेक र सुझबुझले त्यो टर्यो। मलाई लाग्छ बिपिन बुढाथोकीको नयाँ बोर्डको सबल तथा सुझबुझपूर्ण नेतृत्वका साथ विगतका गल्तीहरू दोहोरिन दिनेछैन।
एम्नेस्टी दिवसको हार्दिक शुभकामना ।
About the Author:
Charan Prasai
Former Chairperson at Amnesty International Nepal | cprasai@gmail.com