१४ भाद्र २०७९
काठमाडौं, नेपाल
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट) को अवसरमा हामी तपसिलका पीडित समुदाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि गम्भीर कदमहरू चाल्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन भएको विषयलाई स्वागत गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले २१ डिसेम्बर २०१० मा आफ्नो ६५/२०९ नं. को प्रस्तावनामार्फत ३० अगस्टलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरेको थियो। सन् २०११ देखि ३० अगस्टलाई संसारभर बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ३,००० भन्दा बढी पीडितहरूको अवस्थाका बारेमा सत्य तथ्यको खोजी गर्दै गर्दा हामीले पनि त्यसै समयदेखि यो दिवसलाई नेपालमा मनाउँदै आइरहेका छौँ।
२०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता (CPA) मा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने वाचा गरिएको थियो। तर उक्त वाचा आज १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन।
बेपत्ता पारिएका यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को अधिनमा रहेर सरकारले २०७१ सालमा द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाका साथै अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। करदाताहरूको करोडौं रकम खर्च गरिसक्दा पनि यी आयोगहरूले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्थाको बारेमा कुनै वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। उक्त ऐनका केही दफाहरूले बलपूर्वक बेपत्ता पर्ने कार्य लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडकहरूलाई माफीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएका कारण पीडितहरूले ती प्रावधानका विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा फैसला गर्दै उक्त ऐनमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त ऐनमा संशोधन गर्ने कार्य लामो समय बितिसक्दा पनि भएको छैन र यसले पीडा र दुःखमा रहेका पीडित परिवारमा थप चिन्ता पैदा भएको छ।
हालसालै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रकृया अघि बढाएको छ र यसले पीडितहरूमा केही आशा पनि जगाएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक पेश पनि गरी सकेको छ। तर यस विधेयकले पीडित र नागरिक समाजको विभिन्न चासो र चिन्ताका साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन।
यस विधेयकका कतिपय प्रावधानमा चासो व्यक्त गर्दै पीडित र नागरिक सङ्गठनहरूले मन्त्रालय र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पीडितहरूको सत्य, न्याय, परिपूरण र उल्लङ्घनहरू पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चितताको अधिकारको सम्मान गर्दै ऐनमा संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले विधेयकमा रहेका केही समस्याग्रस्त दफाहरूमा सुधारका लागि ठोस सुझावसहितको चार महले दस्तावेज मन्त्रालय, संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूलगायत सम्बन्धित सरोकारवालालाई बुझाएका छन्। यस विधेयकमाथि हुनुपर्ने आवश्यक छलफल र बहसलाई निस्तेज गर्ने उद्देश्यले सरकारले द्रूत प्रकृया अवलम्वन गर्ने जोखिम देखिएको परिस्थितिमा हामी निम्न विषयहरूलाई सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछौँ:
- विधेयकलाई कानूनका रूपमा पारित गर्नु अघि पीडित केन्द्रित र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने गरी विधेयकका समस्यामूलक र विवादास्पद प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्ने,
- विधेयक पारित गर्ने क्रममा पारदर्शी र परामर्शमूलक हुनेगरी संसदीय प्रकृयाहरूको परिपालना गर्ने,
- पीडित तथा नागरिक समाजद्धारा प्रस्तुत चार महले दस्तावेजमा समावेश गरिएका पीडितहरूको चासो र सुझावहरूलाई समावेश गर्ने,
- बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर्ने,
- नेपालका बलपूर्वपक बेपत्ता पारिएका मुद्दाहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकायहरूबाट भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
- सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले काम नगरेको अवस्थामा पीडितलाई नियमित अदालतमार्फत न्यायको खोजी गर्न पीडितहरूलाई अवरोध नगर्ने।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि तपसिलको आग्रह गर्दछौँ।
- नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने तथा नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वअनुरूप हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधनको वकालत र पैरवी गर्ने।
हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू :
