विरोध गर्न पाउने मौलिक मानवअधिकारलाई क्षयीकरण गर्ने राज्यहरूका व्यापक र तीव्र प्रयासहरूको सामना गर्न एउटा नयाँ विश्वव्यापी अभियानको थालनी गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि विश्वका सबै क्षेत्रहरूमा अभूतपूर्व र बढ्दो खतरा आएको बताएको छ।
चाहे रूस र श्रीलंका होस् वा फ्रान्स र सेनेगल वा इरान र निकारागुवा होस् ती राज्यका अधिकारीहरूले संगठित असहमतिहरूलाई दबाउनका लागि फराकिलो दायराका विविध उपायहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। संसारभरका विरोधकर्ताहरूले विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई सीमित गर्नका लागि ल्याइएका बढ्दो सङ्ख्याका कानुन र अन्य उपायहरूको प्रयोग, बलको दुरुपयोग, गैरकानुनी तवरमा गरिने सामूहिक र लक्षित निगरानीको विस्तार, इन्टरनेट सेवामा बन्देज र अनलाइन स्पेसमा नियन्त्रण तथा दुर्व्यवहार र लाञ्छना लगायतका कठोर, पश्चगामी र नकरात्मक दबाबको सामना गर्नु परेको छ। यसैबीच सीमान्तकृत र विभेदमा पारिएका समूहहरूमाथि अझ थप प्रतिरोधहरू लादिएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको “प्रोटेक्ट द प्रोटेस्ट (Protect the Protest)” अर्थात “विरोधको संरक्षण गरौँ” अभियानले शान्तिपूर्ण विरोधहरूमाथि हुने आक्रमणहरूलाई चुनौती दिनेछ र राज्य संयन्त्रले दुर्व्यवहार र दमनका लागि लक्षित गरिएकाहरूसँगै उभिएर मानवअधिकारको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि भएका सामाजिक आन्दोलनहरूको उद्देश्यहरूलाई सहयोग गर्नेछ।
“पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले यो दशककै सबैभन्दा ठूला विरोध परिचालनहरू देखेका छौँ। ब्ल्याक लाइभ्ज् म्याटर,मिटु र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आन्दोलनहरूले जातीय र जलवायु न्याय, समता र जीविकोपार्जन तथा लैंगिक हिंसा र विभेदको अन्त्यको माग गर्दै संसारका लाखौ मानिसहरूलाई सडक र अनलाइनमा विरोध गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्यो। अन्यत्र प्रहरी हिंसा र हत्या, राज्यको दमन र उत्पीडनका विरुद्ध हजारौँको सङ्ख्यामा मनिसहरू एकजुट भएर जागेका छन्” एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले भनिन्।
जनविरोधको यो लहरलाई राज्य अधिकारीहरूले प्राय कुनै अपवाद बिना अवरोधजनक, दमनकारी र अक्सर हिंसात्मक तवरमा प्रतिकार गरेका थिए। विरोधको अधिकारलाई सहज बनाउनुको साटो सरकारहरू यसलाई अझ बढी बन्द गर्ने बाटो तर्फ लागेको देखिन्छ। यसै कारण संसारको सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकार संस्था भएको नाताले हामीले यही समयमा यस अभियानलाई सुरू गर्न लागेका हौँ। यो समय भनेको दृढतापूर्वक उभिएर सत्तामा रहेकाहरूलाई हाम्रो विरोध गर्न पाउने, गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र स्वतन्त्र, सामूहिक र सार्वजनिक रूपमा परिवर्तनको माग गर्न पाउने अहरणीय अधिकारका बारेमा चर्को स्वरमा स्मरण गराउने समय हो।
प्रतिबन्धात्मक कानुन, व्यापक प्रतिबन्ध र सङ्कटकालीन अधिकार
वातावरणीण सङ्कट, बढ्दो असमानता, जीविकोपार्जनमाथिको खतरा, प्रणालीगत विभेद, लैङ्गिक हिंसालगायतका विविध विषयहरूका कारणले सामूहिक कार्यको आवश्यकतालाई अझ बढाएको छ। यसको जवाफमा सरकारहरूले विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि अवैधानिक प्रतिबन्ध लगाउने कानुन लागू गरेका छन्। उदाहरणका लागि हामीले ग्रीस र साइप्रसमा कोभिड-१९ महामारीको समयमा देखिएजस्तै विरोध प्रदर्शनहरूमा व्यापक प्रतिबन्ध लगाएको देख्यौँ। बेलायतमा प्रहरी अधिकारीहरूलाई ‘होहल्ला युक्त विरोध प्रदर्शन’ माथि प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि लिएर फराकिलो दायराका अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको नयाँ कानुन लागू गरिएको छ। सेनेगलमा भने राजधानी डाकारको मुख्य केन्द्र भागमा राजनीतिक प्रदर्शनहरू गर्न सन् 2011 देखि प्रतिबन्ध लगाइएकोले त्यहाँका सरकारी भवनहरू नजिकै विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्य निषेधित रहेको छ।
सबै खाले सरकारहरूले असहमतिलाई दबाउने बहानाको रूपमा पनि सङ्कटकलीन अधिकारको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेका छन्। कोभिड-१९ महामारी उच्च विन्दुमा रहेको बेला थाइल्याण्डमा यस्तो देखिएको थियो। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा भने त्यहाँको सरकारले लागू गरेको सैन्य घेराबन्दीको अवस्थाले गर्दा इटुरी र उत्तरी किभु प्रान्तहरूमा विरोधमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि सेना र प्रहरी अधिकारीहरूलाई सन् २०२१ को मईदेखि व्यापक अधिकार प्रदान गरिएको छ।
विरोधकर्ताहरूको दानवीकरण
विरोधले सार्वजनिक सुव्यवस्थामा जोखिम पुर्याउने तर्क गर्दै विश्वभरीका सरकारहरूले विरोध प्रदर्शनहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध उचित रहेको तर्क गर्ने गरेका छन्। र यस क्रममा उनीहरूले विरोधकर्ताहरूमाथि लाञ्छना लगाउने, उनीहरूलाई “दुःख दिनेहरू”, “हुल दङ्गा गर्नेहरू” र यदाकदा त “आतङ्ककारी” समेत भनी लाञ्छित गर्ने गरेका छन्। विरोधकर्ताहरूलाई यसरी प्रस्तुत गरेर अधिकारीहरूले शुन्य सहनशीलताको पद्धति उचित हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् र त्यसैले उनीहरूले अस्पष्ट र निरङ्कुश खाले कानुनहरू लागू गर्ने र तिनको दुरूपयोग गर्ने, कठोर र तानशाही तवरमा प्रहरी परिचालन गर्ने र विरोध हुनु अगावै विरोधलाई निस्तेज पार्ने खालका उपायहरू लिने कार्य जारी राखेका छन्।
यस्तो प्रवृति हङकङमा देखियो जहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन र “राष्ट्रिय सुरक्षा” को रूपमा यस कानुनको विस्तारित परिभाषालाई स्वेच्छारी ढङ्गमा प्रयोग गरी विरोध प्रदर्शनलाई सीमित गर्ने लगायतका गतिविधिहरू गरिएका छन्।
भारतमा गैर आतङ्कवादसम्बन्धी गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम Unlawful Prevention (Activities) Act (UAPA) ऐन र “देशद्रोह”को अपराधलाई शान्तिपूर्ण विरोधकर्ताहरू, पत्रकार र मानवअधिकार रक्षकविरुद्ध बारम्बार प्रयोग गरिएको छ।
प्रहरीको सैन्यीकरण
विरोध प्रदर्शनहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारहरूले लामो समयदेख आक्रामक रणनीति अख्तियारी गरिरहेकै सन्दर्भमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा सुरक्षा बलहरूले आफूले प्रयोग गर्ने बलको मात्रालाई बढाएका छन्।
लाठी, मरिचको धुलोबाट तयार गरिएको स्प्रे, अश्रुग्यास, बम गोला, पानीको तोप र रबरका गोलीलगायतका तथाकथित कम घातक हतियारलाई सुरक्षा बलहरूले नियमित रूपमा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। र सन् 2000 को प्रारम्भदेखि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सशस्त्र बल र सैन्य उपकरणहरूको प्रयोगसमेतका कारण विरोध प्रदर्शनहरूमा राज्यको प्रतिकार्य सैन्यीकरणतर्फ उन्मुख रहेको प्रवृत्तिको दस्तावेजिकरण गरेको छ। चिली र फ्रान्स लगायतका देशहरूमा पूर्ण दंगा पोशाकका सुरक्षा बलहरूलाई अक्सर बख्तरबन्द सवारी साधनहरू, सैन्य-दर्जाका विमानहरू, निगरानी गर्ने ड्रोनहरू, बन्दुक र आक्रामक हतियारहरू, बम गोलाहरू र ध्वनि तोपहरूले साथ दिइरहेका हुन्छन्।
सन् २०२१ को सैन्य कूपछि म्यानमारमा भएको जनविद्रोहको क्रममा सेनाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध गैरकानुनी घातक बल प्रयोग गर्यो। अनुगमनकर्ताहरूका अनुसार सत्ता कब्जा गरेपछि सेनाले २,००० भन्दा धेरै मानिसलाई हत्या र १३,००० भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरेको छ।
असमानता र विभेद
जात, लिंग, यौनिक झुकाव, लैङ्गिक पहिचान, धर्म, उमेर, अपाङ्गता, पेशा, सामाजिक, आर्थिक वा आप्रवासी अवस्थाका आधारमा असमानता र विभेद सामना गर्ने व्यक्तिहरू विरोध गर्ने अधिकारको प्रतिबन्धबाट अझ बढी प्रभावित हुन्छन् र उनीहरूले झन कठोर दमनको सामना गर्नुपर्दछ।
उदाहरणका लागि महिला, एलजिबिटिआई र लैङ्गिक पहिचान नभएका व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसा, सीमान्तीकरण, सामाजिक मान्यता र कानुनको सामना गरिरहेका छन्। सुडान, कोलम्बिया र बेलारूस लगायतका देशहरूमा विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएका कारण महिलाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरिएको छ भने टर्कीमा, उदाहरणका लागि गौरव यात्राहरू (pride marches) वर्षौंदेखि प्रतिबन्धित छन्।
“हाम्रो अभियान एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणमा आएको छ। विरोध गर्न पाउने महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई डरलाग्दो गतिमा क्षयीकरण गरिँदैछ र यसलाई रोक्न हामीले सकेको सबै गर्नुपर्दछ ” आग्नेस कालामारले भनिन्।
“हालका वर्षहरूमा अनगिन्ति विरोधकर्ताहरू मारिएका छन् र केही हदमा उनीहरूको तर्फबाट पनि अब हामीले सडक र अनलाइनमा विरोधहरू गरेर हाम्रा आवाजहरू उठाउनु पर्छ र सत्ताको अगाडि सत्य बोल्न पाउने हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ।”
पृष्ठभूमि
यो बिफ्रिंग विरोधको संरक्षण गरौँ! : हामीले हाम्रो विरोध गर्ने अधिकारलाई किन जोगाउन पर्छ (Protect the Protest!: Why we must save our right to protest) यहाँ उपलब्ध छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सन्धिहरूमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न प्रावधानहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले विरोध गर्ने अधिकारको संरक्षण गर्दछ । विरोध गर्ने अधिकारलाई मानवअधिकार सन्धिहरूमा छुट्टै अधिकारको रूपमा संहिताकृत गरिएको नभए पनि जब मानिसहरू व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा विरोधहरूमा संलग्न हुन्छन् त्यसबेला उनीहरूले धेरै अधिकारहरूको अभ्यास गरिरहेका हुनेछन् जसअन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वन्तन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकार समावेश हुन सक्दछन्।
अन्त्य
माइकल पार्सन्स्
सञ्चार व्यवस्थापक