प्यालेस्टाइनीहरूविरूद्ध इजरायलको रङ्गभेद: दमन र मानवताविरुद्ध अपराधको एउटा क्रूर प्रणाली

प्रेस विज्ञप्ति

१८ माघ २०७८

इजरायलको गतिविधिमाथि भर्त्सना गरिएको एउटा नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध रङ्गभेदको अपराध गरेकोमा इजरायली अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्दछ भनी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज बतायो। प्यालिस्टाइनी जनताहरूको अधिकारमाथि जहाँ जहाँ उसले नियन्त्रण गरेको छ त्यहाँ इजरायलले कसरी उनीहरूविरुद्ध दमन र प्रभुत्वको प्रणाली लादेको छ भन्ने बारेमा यो अनुसन्धानले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसमा इजरायल र अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रहरू (अधिनस्त क्षेत्रहरू) मा बसोवास गरेका प्यालेस्टाइनीका साथै अन्य देशमा विस्थापित भएका शरणार्थीहरू समेत रहेका छन्।

प्यालेस्टाइनीहरूविरूद्ध इजरायलको रङ्गभेद: दमन र मानवताविरुद्ध अपराधको एउटा क्रूर प्रणाली नाम दिइएको यस विस्तृत प्रतिवेदनले इजरायलले गरेको प्यालेस्टाइनी भूभाग र सम्पत्तिको व्यापक कब्जा, गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती स्थानान्तरण, आवतजावतमा लगाइएको व्यापक बन्देज र प्यालेस्टाइनीहरूको राष्ट्रियता र नागरिकताको अधिकारको इन्कारीलगायतका विषयहरू कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत रङ्गभेदको अवयवहरूमा पर्दछन् भन्ने उजागर गरेको छ। मानवअधिकार उल्लङ्घनका श्रृङ्खलाहरूद्वारा कायम राखिएको यस प्रणालीलाई रोम विधान र रङ्गभेदसम्बन्धी महासन्धिमा परिभाषित गरिएअनुसार मानवताविरुद्ध अपराधको रूपमा पर्ने रङ्गभेदको चरणमा रहेको एम्नेस्टीले पाएको छ।      

अधिनस्त क्षेत्रमा अहिले जारी आफ्नो अनुसन्धानमा रङ्गभेदको अपराधलाई पनि हेर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई आह्वान गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनले सबै राष्ट्रहरूलाई रङ्गभेदको अपराधका पीडकहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको अभ्यास गर्न आह्वान गरेको छ।

“हाम्रो प्रतिवेदनले इजरायलको रङ्गभेदी शासनको वास्तविकतालाई झल्काएको छ। प्यालेस्टाइनीहरू चाहे गाजा, पूर्वी जेरुसेलम र वेस्ट ब्याङ्कको बाँकी भूभागमा बसोवास गरेका हुन् वा इजरायलमै बसोवास गरेका किन नहुन् उनीहरूलाई एउटा निम्न जातीय समूहको रूपमा व्यवहार गर्नुका साथै व्यवस्थित रूपमा अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सबै क्षेत्रहरूमा व्याप्त रहेको इजरायलको पृथकीकरण, बेदखलीकरण र बहिष्करणका क्रूर नीतिहरू स्पष्ट रूपमा रङ्गभेदकै तहमा रहेको हामीले पाएका छौँ। यससम्बन्धमा केही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायमा रहेको छ,” एम्नस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामर्डले भनिन्।

“दशौं लाख मानिसहरूलाई  संस्थागत रूपमा गरिएको लामो जातीय दमनका आधारमा निर्माण गरिएको प्रणालीको संभावित कुनै पनि ‌औचित्य छैन। हाम्रो संसारमा रङ्भेदको कुनै स्थान छैन र इजरायललाई यस मामलामा छुट दिने विकल्प रोज्ने राष्ट्रहरूले आफूलाई इतिहासको गलत पाटोमा भएको पाउनेछन्। इजरायललाई हतियार आपूर्ती गर्ने तथा उसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जवाफदेहिताबाट जोगाउन भूमिका खेलिरहेका सरकारहरूले रङ्गभेदको प्रणालीलाई समर्थन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने र प्यालेस्टाइनी जनताको पीडालाई बढाउने कार्य गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इजरायलद्वारा भइरहेको रङ्गभेदको वास्तविकतलाई सामना गर्दै अहिलेसम्म निर्लज्ज तवरमा नचालिएका न्यायका विविध बाटोहरू पछ्याउनेतर्फ अग्रसरता देखाउनुपर्दछ।”

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका निष्कर्शहरू प्यालिस्टाइनी, इजरायली र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले इजरायल र प्यालेस्टाइनी अधिनस्त क्षेत्रहरूको अवस्थालाई बढ्दो रूपमा रङ्गभेदको मापदण्डमा राखी गरेका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरूमासमेत आधारित भएर तयार भएका छन्।

रङ्गभेदको पहिचान

एउटा जातीय समूहले अर्को जातीय समूहमाथि गरिने दमन र प्रभुत्वको संस्थागत शासन प्रणाली रङ्गभेद हो। यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो जसलाई सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा निशेध गरिएको छ। बाह्य विज्ञहरूसँगको परामर्शमा गरिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको व्यापक अनुसन्धान र कानुनी विश्लेषणले प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध लामो र क्रूर विभेदकारी व्यवहार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन, नीति र अभ्यासका माध्यमबाट इजरायलले प्यालिस्टाइनीहरूविरुद्ध यस प्रकारको शासन प्रणाली लादेको देखाएको छ।

दमन र प्रभुत्वमा आधारित शासन प्रणालीमा उक्त प्रणालीलाई कायम गर्ने मनसायका साथ गरिएका विशेष गैरकानुनी कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनअन्तर्गत रङ्गभेदसम्बन्धी मानवताविरुद्ध अपराधमा पर्दछन्। रङ्गभेदसम्बन्धी महासन्धि र रोम विधानमा व्यवस्था गरिएका यी कार्यहरूमा गैरकानुनी हत्या, यातना, जबर्जस्ती स्थानान्तरण र आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको इन्कारी पर्दछन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले इजरायलद्वारा नियन्त्रित सबै क्षेत्रहरूमा रङ्गभेदसम्बन्धी महासन्धि र रोम विधानद्वारा निषेध गरिएका कार्यहरू भएको दस्तावेज गरेको छ। यद्यपि त्यस्ता कार्यहरू इजरायलमा भन्दा प्यालेस्टाइनी अधिनस्त क्षेत्रमा धेरै पटक र बढी हिंसात्मक रूपमा भएका छन्। इजरायली अधिकारीहरूले जानाजानी प्यालेस्टाइनीहरूलाई तिनीहरूको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताहरू अस्वीकार गर्ने लगायत अधिनस्त क्षेत्रमा उनीहरूको आवतजावतमा कठोर प्रतिबन्ध लगाउने, इजरायलमा रहेको प्यालेस्टाइनी समुदायहरूमा लगातार विभेदजन्य तवरमा कम लगानी  गर्ने र शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ता हुने अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने जस्ता धेरै उपायहरू लागू गरेका छन्। प्रतिवेदनले इजरायल र अधिनस्त क्षेत्र दुवैमा भएका जबर्जस्ती स्थानान्तरण, प्रशासनिक हिरासत, यातना र गैरकानूनी हत्याहरूको पनि दस्तावेज गरेको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यी कार्यहरू प्यालेस्टाइनी जनसङ्ख्याविरुद्ध निर्देशित एउटा व्यवस्थित र व्यापक आक्रमणको हिस्साको रूपमा रहनुका साथै दमन र प्रभुत्वको व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यका साथ गरिएको पाएको छ। त्यसैले ती कार्यहरू रङ्गभेदको मानवताविरुद्धको अपराधमा पर्दछन्।

प्यालेस्टाइनी प्रदर्शनकारीहरूको गैरकानुनी हत्या यथास्थिति कायम राख्नका लागि इजरायली अधिकारीहरूले कसरी निशेधित कार्यहरू गर्दछन् भन्ने कुराको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। सन् २०१८ मा गाजाका प्यालेस्टाइनीहरूले शरणार्थीहरूको स्वदेश फर्कने अधिकार र नाकाबन्दीको अन्त्यको आह्वान गर्दै इजरायलसँगको सिमानामा साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन गर्न सुरू गरेका थिए। विरोध प्रदर्शन सुरु हुनुभन्दा अघि नै बरिष्ठ इजरायली अधिकारीहरूले पर्खालमा पुग्ने प्यालेस्टाइनीहरूलाई गोली हान्ने चेतावनी दिए। सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा इजरायली सेनाले ४६ जना बालबालिका सहित २१४ जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको थियो।

आफ्नो प्रतिवेदनमा अभिलेखित प्यालेस्टाइनीहरूको व्यवस्थित गैरकानूनी हत्याको आधारमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई इजरायलमा व्यापक हतियार प्रतिबन्ध लगाउन पनि आह्वान गरिरहेको छ। यस्तो प्रतिबन्धमा सबै हतियार र गोलाबारीका साथै कानून कार्यन्वनसम्बन्धी उपकरणहरू पनि समावेश गरिनुपर्दछ किनभने हजारौं प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई इजरायली सुरक्षा दस्ताले गैरकानूनी रूपमा हत्या गरेका छन्। रङ्गभेदको अपराधमा संलग्न इजरायली अधिकारीहरूविरुद्ध सुरक्षा परिषद्ले सम्पत्ति रोक्का जस्ता लक्षित प्रतिबन्धहरू पनि लगाउनु पर्दछ।

प्यालेस्टाइनीहरूलाई जनसाङ्खिकीय खतराको रूपमा व्यवहार गरिएको

सन् १९४८ मा आफ्नो स्थापना भएदेखि नै इजरायलले यहूदी जनसाङ्खिकीय बहुमत स्थापना गरी त्यसलाई कायम राख्ने र यहूदी इजरायलीहरूलाई फाइदा हुनेगरी भूमि र स्रोतहरूमा अधिकतम नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाएको छ। सन् १९६७ मा इजरायलले यो नीति वेस्ट ब्याङ्क र गाजा पट्टीमा विस्तार गर्यो। अहिले इजरायलद्वारा नियन्त्रित सबै क्षेत्रहरू प्यालेस्टाइनीहरूलाई हानि पुग्नेगरी यहूदी इजरायलीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ प्रशासित गरिएको छ। जबकि प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई भने निरन्तर बहिष्करण गरिएको छ।

प्यालेस्टाइनीहरूले जस्तै यहूदीहरूले पनि आत्म-निर्णयको अधिकार दाबी गर्ने कुरालाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल स्वीकार गर्दछ र यहूदीहरूको घर बन्ने इजरायलको चाहनालाई चुनौती गर्दैन। त्यसैगरी, इजरायलले आफूलाई “यहूदी राज्य” भनेर लेबल लगाउँदैमा यसले उसको दमन गर्ने र प्रभुत्व जमाउने मनसायलाई सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा पनि एम्नेस्टी मान्दैन।

यद्यपि, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले के देखाउँछ भने लगातार बनेका इजरायली सरकारहरूले प्यालेस्टाइनीहरूलाई जनसाङ्खिकीय खतरा मानेका छन् र इजरायल र अधिनस्त क्षेत्रहरूमा उनीहरूको उपस्थिति र भूमिमाथिको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने र घटाउने उपायहरू लागू गरेका छन्।

सीमा बिनाको दमन

सन् १९४७-४९ र १९६७ मा भएका द्वन्द्वहरू, प्याल्स्टाइनी अधिनस्त क्षेत्रमा इजरायलद्वारा जारी राखिएको सैनिक शासन र उक्त क्षेत्रभित्र खडा भएको अलग्गै कानुनी र प्रशासनिक शासन व्यवस्थाले प्यालेस्टाइनी समुदायलाई अलग्याएर यहुदी इजरायलीबाट छुट्ट्याएको छ। प्यालेस्टाइनीहरू भौगोलिक र राजनीतिक हिसाबमा खण्डति भएका छन् र उनीहरूको हैसियत र बसोवास गरेको स्थानका आधारमा उनीहरूले विभिन्न तहका विभेद सामना गरेका छन्।

अधिनस्त क्षेत्रमा भन्दा इजरायलमा बस्ने प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूले अहिले बढी अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गरेका छन्, जबकी गाजामा रहेका प्यालेस्टाइनीहरूको अनुभव वेस्ट ब्याङ्कमा बस्नेहरूको भन्दा धेरै फरक छ। यद्यपि, सबै प्यालेस्टाइनीहरू एकै खालको व्यापक व्यवस्थाको अधिनमा रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अनुसन्धानले देखाएको छ। सबै क्षेत्रहरूमा रहेका प्यालेस्टाइनीहरूसँग इजरायलले गर्ने व्यवहार एउटै उद्देश्यमा आधारित छ: जमिन र स्रोतहरूको वितरणमा यहूदी इजरायलीहरूलाई विशेषाधिकार दिने र प्यालेस्टाइनीहरूको उपस्थिति र भूमिमाथि उनीहरूको पहुँचलाई न्यूनीकरण गर्ने।

इजरायली अधिकारीहरूले प्यालेस्टाइनीहरूलाई गैर-यहूदी, अरब हैसियतद्वारा परिभाषित निम्न जातीय समूहको रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो जातीय विभेदको व्यवस्थालालाई इजरायल र अधिनस्त क्षेत्रका प्यालेस्टाइनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने कानुनहरूमा नै मजबुत बनाइएको छ।

उदाहरणका लागि, इजरायलका प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई यहूदी इजरायलीहरूबाट कानुनी हिसाबमै भिन्न रहेको स्थापित गर्दै उनीहरूको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गरिएको छ। सन् १९६७ देखि नै जनसङ्ख्या दर्तामा इजरायलको नियन्त्रण रहेको वेस्ट ब्याङ्क र गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूको कुनै नागरिकता छैन र धेरै जसो उनीहरूलाई राज्यविहीन मानिन्छ जसले उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्न र काम गर्नका लागि इजरायली सेनाबाट परिचयपत्र लिनु पर्दछ।

सन् १९४७-४९ र १९६७ मा भएका द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका प्यालेस्टाइनी शरणार्थी र तिनका सन्तानहरूलाई आफ्नो पुरानो निवास स्थानहरूमा फर्कने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ। इजरायलद्वारा  भएको शरणार्थीहरूको बहिष्करण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो जसले दशौँ लाखलाई जबर्जस्ती विस्थापनको अन्तयहीन अनिश्चिततामा धकेलेको छ।

इजरायलकै भूभागमा गाभिएको पूर्वी जेरुसेलमका प्यालेस्टाइनीहरूलाई नागरिकताको सट्टा स्थायी आवासको अनुमति दिइएको छ – यद्यपि यो स्थायी आवासको अनुमति नाममा मात्र स्थायी छ। सन् १९६७ देखि चौध हजार भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीहरूको आवास अनुमतिलाई आन्तरिक मन्त्रालयले आफ्नो तजविजीमा खारेज गरिसकेको छ जसको परिणामस्वरूप उनीहरूले जबर्जस्ती रूपमा उक्त शहरबाट अन्यत्र स्थानान्तरण हुनु परेको छ।

न्यून दर्जाका नागरिक

इजरायलको जनसङ्ख्याको झण्डै १९% हिस्सा ओगट्ने प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूले धेरै प्रकारका संस्थागत विभेदको सामना गरेका छन्। सन् २०१८ मा पहिलो पटक इजरायललाई केबल “यहूदी जनताहरूको राष्ट्र” को रूपमा परिभाषित गरेर प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्धको भेदभावलाई संवैधानिक कानूनमै मूर्त रूप दिइयो। यस कानूनले यहूदी बस्तीहरूको निर्माणलाई पनि बढावा दिएको छ र अरबी भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा तल्लो स्तरमा झारेको छ।

नश्लवादी तवरमा गरिएको भूमिको कब्जा तथा भूमि वितरण, योजना र क्षेत्र निर्धारणमा विभेदकारी कानूनी जालोको माध्यमबाट इजरायलको ८० प्रतिशत भूमि प्यालेस्टाइनीहरूलाई भाडामा दिनबाट कसरी प्रभावकारी रूपमा रोकिएको छ भन्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले दस्तावेज गरेको छ।

दक्षिणी इजरायलको नेगेभ/नकाब क्षेत्रको अवस्था इजरायलको योजना र निर्माण नीतिहरूले नियतवस कसरी प्यालेस्टाइनीहरूलाई बहिष्करण गर्ने गरेको छ भन्ने कुराको एउटा प्रमुख उदाहरण हो। सन् १९४८ देखि इजरायली अधिकारीहरूले नेगेभ/नकाबलाई यहूदीकरण गर्नका लागि ठूलठूला क्षेत्रहरूलाई प्राकृतिक आरक्ष वा सैन्य फायरिङ क्षेत्रका रूपमा तोक्ने र यहूदी जनसङ्ख्या वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने लगायतका विभिन्न नीतिहरू अपनाएका छन्। यसले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दशौँ हजार प्यालेस्टाइनी बेदुइनहरूको लागि विनाशकारी परिणामहरू पैदा गरेको छ।

लगभग ६८,००० मानिसहरू बसोवास गर्ने पैंतीसवटा बेदुइन गाउँहरूलाई हाल इजरायलले “मान्यता दिएको छैन”, जसको अर्थ ती गाउँहरू राष्ट्रिय विद्युत र पानी आपूर्तिबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् र त्यहाँ रहेका संरचनाहरूलाई बारम्बार ध्वस्त पार्ने गरी लक्षित गरिएको छ। गाउँको कुनै आधिकारिक हैसियत नभएकाले त्यहाँका बासिन्दाहरूले राजनीतिक सहभागितामा पनि प्रतिबन्धको सामना गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणालीबाटसमेत उनीहरूलाई वहिष्करण गरिएको छ। यी अवस्थाहरूले जबर्जस्ती स्थानान्तरणकै हदमा धेरैलाई आफ्नो घर र गाउँ छाड्न बाध्य बनाएको छ।

नियतवस गरिएको दशकौँदेखिको असमान व्यवहारले इजरायलका प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई यहूदी इजरायलीहरूको तुलनामा लगातार आर्थिक रूपमा उपेक्षित र वञ्चितीकरणको अवस्थामा पुर्याएको छ। यो राज्यका स्रोतहरूको विभेदकारी विनियोजनले यसलाई थप बढाएको छ: एउटा भर्खरको उदाहरणमा सरकारको कोभिड-१९ रिकभरी प्याकेजलाई लिन सकिन्छ जसको केबल १.७% मात्र हिस्सा प्यालेस्टाइनी स्थानीय अधिकारीहरूलाई दिइएको छ।

बेदखलीकरण

प्यालेस्टाइनीहरूलाई उनीहरूको घरबाट बेदखल र विस्थापित गर्नु इजरायलको रङ्गभेदी प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो। आफ्नो स्थापना भएदेखि नै इजरायली राज्यले प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध व्यापक र क्रूर भूमि कब्जाको नीति लागू गरेको छ र प्यालेस्टाइनीहरूलाई सानो सानो अधिनस्त इलाकामा सीमित गर्नका लागि अनगिन्ती कानुन र नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरिराखेको छ। सन् १९४८ देखि इजरायलले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेका सबै क्षेत्रहरूमा सयौं हजार प्यालेस्टाइनी घर र अन्य सम्पत्तिहरू ध्वस्त पारेको छ।

नेगेभ/नकाबमा जस्तै, पूर्वी जेरुसेलम र अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रको खण्ड “ग” मा बसोवास गरिरहेका प्यालेस्टाइनीहरू इजरायलको पूर्ण इजरायली नियन्त्रणमा रहेका छन्। अधिकारीहरूले यी क्षेत्रमा बस्ने प्यालेस्टाइनीहरूलाई भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिन अस्वीकार गर्दछन् जसले गर्दा उनीहरू अवैध संरचनाहरू निर्माण गर्न बाध्य हुन्छन् र अनि त्यसरी निर्माण गरिएका संरचनाहरूलाई बारम्बार ध्वस्त पारिने गरिन्छ।

अधिनस्त प्लयालेस्टाइनी क्षेत्रमा अवैध इजरायली बस्तीहरूको निरन्तर विस्तारले स्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ। अधिनस्त प्लयालेस्टाइनी क्षेत्रमा यसरी बस्ती निर्माण गर्ने कुरा सन् १९६७ देखि नै एउटा सरकारी नीतिको रूपमा रहेको छ। यस्ता बस्तीहरूले हाल वेस्ट ब्याङ्कको १० प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ र सन् १९६७ र २०१७ को बीचमा पूर्वी जेरूसेलमको करिब ३८ प्रतिशत प्यालेस्टिनियन जमिन जफत गरिएको छ।

पूर्वी जेरुसेलमका प्यालेस्टाइनी आवास क्षेत्रहरूलाई बस्ती निर्माण गर्ने संस्थाहरूले बारम्बार लक्षित गर्ने गरेका छन् जसले इजरायली सरकारको पूर्ण समर्थनमा प्यालेस्टाइनी परिवारहरूलाई विस्थापित गर्न तथा तिनीहरूको घर खोसी नयाँ बसोवास गर्ने इजरायलीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दन्। एउटा यस्तै आवासक्षेत्र शेख जर्राहमा सन् २०२१ को मेदेखि बारम्बार विरोध प्रदर्शनहरू भइराखेको छ जहाँ आवास निर्माण गर्ने कम्पनीको मुद्दा हाल्ने धम्कीका बीच आफ्ना घरहरू जोगाउनका लागि परिवारहरूले सङ्घर्ष जारी राखेका छन्।

आवागमनमा कठोर प्रतिबन्ध

सन् १९९० को मध्यदेखि इजरायली अधिकारीहरूले अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनीहरूलाई आवत जावत र हिँड्डुलमा क्रमित तवरमा बढ्दो कडा स्वरूपका प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। सैन्य चौकीहरू, सडक अवरोधहरू, तारबार र अन्य संरचनाहरूको एउटा सञ्जालले अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रभित्र प्यालेस्टाइनीहरूको आवागमनलाई नियन्त्रण गरेको छ र उनीहरूलाई इजरायल वा विदेशमा यात्रा गर्न प्रतिबन्धित गरेको छ।

इजरायलले अझै पनि विस्तार गरिरहेको ७०० किलोमिटरको तारबारले प्यालेस्टाइनी समुदायहरूलाई “सैन्य क्षेत्रहरू” भित्र पृथक गरेको छ र उनीहरूले आफ्नो घरमा प्रवेश गर्दा वा छोड्दा जुनसुकै समयमा पनि धेरै खालका विशेष अनुमतिहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। गाजामा २० लाख भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीहरू इजरायली नाकाबन्दीमा बसिरहेका छन् जसले मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ। गाजाका बासिन्दाहरूका लागि विदेश वा अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रको अन्य भागमा यात्रा गर्न लगभग असम्भव छ र उनीहरूलाई संसारको बाँकी भागबाट प्रभावकारी रूपमा अलग्याइएको छ।

“अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रभित्रै र उक्त क्षेत्र भित्र र बाहिर यात्रा गर्नका लागि प्यालेस्टाइनीहरूका लागि जुन हदको कठिनाइ छ त्यसले उनीहरूको शक्तिहीनतालाई निरन्तर सम्झाई राख्दछ। तिनीहरूको हरेक चाल इजरायली सेनाको स्वीकृतिमा आधारित छ र सबैभन्दा सरल दैनिक कार्यका लागि पनि उनीहरूले एउटा हिंसात्मक नियन्त्रणको जालभित्रबाट जोगिएर हिंड्नुपर्ने अवस्था छ,” आग्नेस कालामर्डले भनिन्।

“अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा रहेको अनुमति प्रणाली प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध इजरायलले गर्ने गरेको निर्लज्ज विभेदको प्रतीक हो। प्यालेस्टाइनीहरू नाकाबन्दीमा थुनिँदा, सुरक्षा चेक जाँज चौकीहरूमा घण्टौंसम्म अड्किँदा, वा घर फिर्तीका लागि एउटा अर्को इजाजतको लागि पर्खिरहँदा, इजरायली नागरिकहरू र अधिनस्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने इजरायलीहरू भने आफूले चाहेअनुसार सहजै घुमफिर गर्न सक्दछन्।”

इजरायलले प्यालेस्टाइनीहरूसँग गरिएको व्यवहारको सवालमा उसले उल्लेख गर्ने गरेका प्रत्येक सुरक्षा औचित्यहरूको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले परीक्षण गरेको छ। इजरायलका केही नीतिहरू वैध सुरक्षा उद्देश्यहरू पूरा गर्न तर्जुमा गरिएको हुन सक्ने भएपनि ती नीतिहरूलाई भयङ्कर तवरको असमानुपातिक हिसाबमा र विभेदकारी तवरमा कार्यन्वयन गरिएकोले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अन्य नीतिहरूको सुरक्षाका सवालमा कुनै तार्किक आधार छैन र तिनलाई स्पष्ट रूपमा दमन र प्रभुत्व जमाउने नियतका साथ तर्जुमा गरिएका छन्।

अगाडिको बाटो

इजरायली अधिकारीहरूले रङ्गभेदको व्यवस्था र उक्त व्यवस्थालाई कायम राख्ने विभेद, पृथकीकरण र उत्पीडनलाई कसरी तोड्न सक्छन् भन्ने सवालमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले थुप्रै विशिष्टिकृत सिफारिसहरू प्रदान गरेको छ।

पहिलो कदमको रूपमा यो संस्थाले घरहरू भत्काउने र जबर्जस्ती निष्कासनको क्रूर अभ्यासको अन्त्य गर्न आह्वान गरिरहेको छ। इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनका सिद्धान्तहरूअनुरूप इजरायल र अधिनस्त क्षेत्रमा रहेका सबै प्यालेस्टाइनीहरूलाई समान अधिकार दिनुपर्दछ।इजरायलले प्यालेस्टाइनी शरणार्थी र उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरू वा उनीहरूका परिवारहरू पहिले बसोवास गरेको घरहरूमा फर्कने अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्छ र मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धको अपराधका पीडितहरूलाई पूर्ण परिपूरण प्रदान गर्नुपर्दछ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा अभिलेखित उल्लङ्घनको मात्रा र गम्भीरताले इजरायल र अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा रहेको मानवअधिकार सङ्कटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनको आह्वान गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत रङ्गभेदको अपराध गरेको हुन सक्ने संदिग्ध व्यक्तिहरूमाथि सबै राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी क्षेत्राअधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्छन् र रङ्गभेदसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरू त त्यसो गर्न बाध्य छन्।

“रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया अब नरम निन्दा र आलटाल गर्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।हामीले मूल कारणहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म प्यालेस्टाइनी र इजरायलीहरू हिंसाको चक्रमा फसिरहनेछन् जसले धेरै जीवन नाश गरिसकेको छ,” आग्नेस कलामार्डले भनिन्।

“इजरायलले रङ्गभेदी प्रणालीलाई भत्काउनुपर्छ र प्यालेस्टाइनीहरूलाई समान अधिकार र मर्यादा भएका मानवको रूपमा व्यवहार गर्न सुरू गर्नुपर्दछ। यस्तो नगरेसम्म शान्ति र सुरक्षा इजरायली र प्यालेस्टाइनीहरू दुवैका लागि एउटा टाढाको सम्भावना मात्र हुनेछ।”

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत रङ्गभेदको विस्तृत परिभाषाको लागि कृपया पूर्ण प्रतिवेदन हेर्नुहोस्।

थप जानकारीका लागि कृपया press@amnesty.org मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

//समाप्त