काठमाडौं, १२ जेठ
पत्रकारद्वय राजन कुइँकेल र नारायण अमृतलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बोलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र संशेर राणाबीच भएको भनिएको बैठकका बारेमा प्रकाशित समाचारको श्रोत खुलाउन र माफी माग्न दबाब दिएको समाचारमा प्रतिकृया जनाउँदै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने:
अधिकारीहरूले संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्दछ र फगत समाचार प्रकाशन गरेकै निहुँमा उनीहरूलाई धम्क्याउने र प्रताडित गर्ने कार्यबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्दछ। यदि समाचारको विषयमा आफ्ना असहमतिहरू रहेमा सोसम्बन्धमा अधिकारीहरूले उचित प्रकृयालाई अवलम्वन गर्नुपर्दछ र पत्रकारहरूलाई डर र असुरक्षाको वातावरणमा धकेल्ने खालको स्वेच्छाचारी कदम चाल्नु हुँदैन ।
“अधिकारीहरूले संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्दछ र फगत समाचार प्रकाशन गरेकै निहुँमा उनीहरूलाई धम्क्याउने र प्रताडित गर्ने कार्यबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्दछ। यदि समाचारको विषयमा आफ्ना असहमतिहरू रहेमा सोसम्बन्धमा अधिकारीहरूले उचित प्रकृयालाई अवलम्वन गर्नुपर्दछ र पत्रकारहरूलाई डर र असुरक्षाको वातावरणमा धकेल्ने खालको स्वेच्छाचारी कदम चाल्नु हुँदैन ।”
“पत्रकारले स्वतन्त्रपूवर्क र समाचार लेखेकै कारण प्रतिशोधमा नपर्ने भयरहित तवरमा आफ्नो काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्तिका लागि स्वतन्त्र प्रेस पूर्वशर्त हो ।”
पृष्ठभूमि:
२०७८ जेठ ११ गते इमेजखबर डट कमका सम्पादक राजन कुइँकेल र नेपालसमय डट कमका सम्पादक नारायण अमृतलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले स्पष्टीकरणको लागि अदालतमा बोलाएको थियो। सम्पादकद्वयलाई बोलाउनुअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त समाचारको खण्डन गर्दै सो “भ्रामक” समाचारलाई नसच्याएमा “कानुनी दायरामा” ल्याउने चेतावनी दिएको थियो।