१३ माघ २०७७
नेपालको मानवअधिकार अवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्ले तेश्रोपटक गत हप्ता समीक्षा गरेको सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसन नेपालले भनेको छ की पछिल्लो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा भएको पाँच वर्ष र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १४ वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू अझै सत्य, न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका छन् ।
सन् २०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षा र २०२१ मा भएको तेश्रो समीक्षाका क्रममा नेपालले सङ्क्रणकालीन न्यायमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गर्यो । तथापि, द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई गम्भीर ढङ्गमा उपेक्षित गरिएको छ रउनीहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने दिशामा कुनै सार्थक प्रयासहरू भएका छैनन् ।
नेपालले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अनेक प्रतिबद्धताहरू देखाउने गरेको छ । तर ती प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा भने अहिलेसम्म निकै नै कम मात्र उपलब्धी हाँसिल गरेको छ । सन् २०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षायता सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन भने कतिपय आधारभूत मानवअधिकारका सवालमा स्पष्ट रूपमा प्रतिगमन भएको छ
निराजन थपलिया, निर्देशक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल
“नेपालले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अनेक प्रतिबद्धताहरू देखाउने गरेको छ । तर ती प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा भने अहिलेसम्म निकै नै कम मात्र उपलब्धी हाँसिल गरेको छ । सन् २०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षायता सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन भने कतिपय आधारभूत मानवअधिकारका सवालमा स्पष्ट रूपमा प्रतिगमन भएको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भन्नुभयो ।
सन् २०१४ र २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको बनाउनमा पछिल्ला सरकारहरू असफल भएका छन् ।
गत हप्ता भएको समीक्षामा अहिलेसम्म संबोधन हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका अलावा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई अन्य विभिन्न मानवअधिकार सवालहरूमा पनि प्रश्न गरे जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सङ्गठन खोल्न र शान्तिपूर्ण तवरमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रतामाथि भएको अतिक्रमण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र प्रभावकारीतामाथिको सङ्कुचन, विभेदजन्य नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, दलित, यौनिक अल्पसङ्ख्यक र महिलामाथिका हिंसा, आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि भएको शोषण र दुर्व्यवहार, आदिवासी जनजाति समुदायहरूको बहिष्करण र सीमान्तीकरण र यातनाको व्यापक अभ्यास आदि रहेका छन् ।
“नेपालले समीक्षाका क्रममा उठाइएका मानवअधिकारका सवालहरूलाई संबोधन गर्नुपर्दछ र कानुन, नीति तथा व्यवहारमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्दछ । पहिल्यैदेखि सुनिश्चित गरिएका मानवअधिकारलाई समेत सङ्कुचनमा पार्ने गरी कतिपय प्रस्तावित कानुनहरूमा व्यवस्था गरिएका पश्चगामी प्रावधानहरूलाई अधिकारीहरूले खारेज गर्नुपर्दछ” थपिलयाले भने ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सङ्कुचनमा पार्ने खालका श्रृङ्खलाबद्ध कानुनहरू प्रस्ताव गरेर र सरकारको आलोचकका रूपमा रहेकाहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र दुःख दिने जस्ता सरकारद्वारा भएका गतिविधिका कारण पछिल्ला केही वर्षयता विभिन्न स्वरूपका नागरिक स्वतन्त्रताका विषयहरू खतरामा परेका छन् । आफ्नो काम गरेकै कारण पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ र गायकहरूलाई उनीहरूका गीतमा भएका शब्दसामग्रीकै आधारमा कैद गरिएका छन् । अनलाइनमा आफ्नो विचारलाई शान्तिपूर्वक राखेकै कारण वा अधिकारीहरूलाई आलोचना गरेकोमा धेरै व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयकलगायतका सरकारले विगत दुई वर्षमा प्रस्ताव गरेका श्रृङ्खलाबद्ध मस्यौदा कानुनहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गापनीयताको अधिकारलाई हदैसम्म सङ्कुचन गर्ने खालका प्रावधानहरू रहेका छन् ।
सन् २०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षामा नेपालले जातीय विभेदलाई संबोधन गरी यसलाई उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी सिफारिसलाई स्वीकार गरेको थियो । जातीय विभेदलाई गैरकानुनी बनाउनेगरी कानुन लागू गरिएको भएतापनि दलित समुदाय र व्यक्तिहरूमाथि विभेद र हिंसा व्यापक छ । यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई संबोधन गर्ने प्रतिबद्धताका बाबजुत यातना व्यापक छ र यातनासम्बन्धी कानुन अपर्याप्त छ ।
आप्रवासी श्रमिक, दलित र महिलाका अधिकारहरूको सवालमा भएका केही संरक्षणका उपायसहितका विद्यमान कानुन र मुलुकी फौजदारी संहितामा भएको यातनासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
सन् २०१५ मा भएको समीक्षाका क्रममा नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई विशेषगरी पर्याप्त आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराएर तथा आयोगको आर्थिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेर आयोगले पेरिस सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेको सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा आयोगले अभियोजनका लागि गरेका सिफारिसहरूमा कुनै कारबाहीहरू भएका छैनन् । बरू सन् २०१९ को अप्रिलमा सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ मा संशोधन प्रस्ताव गर्यो जसले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउनुका साथै उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत सङ्कुचन गर्नेछ ।
जेनेभाको मानवअधिकार परिषद्मा भएको तेश्रो आवधिक समीक्षामा नेपालको मानवअधिकार अवस्थाका बारेमा २०७७ साल माघ ८ गते समीक्षा गरिएको थियो जसमा नेपालको भर्चुअल प्रतिनिधि मण्डललाई परराष्ट्र मामिला मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले नेतृत्त्व गर्नुभएको थियो । आवधिक समीक्षा हुनुपूर्व एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको मानवअधिकार अवस्थाका सवालमा सिफारिससहितको सूची बुझाएको थियो । उक्त सिफारिसहरूलाई यहाँ हेर्न सकिनेछ ।