प्रेस विज्ञप्ति
१४ असोज २०७७, काठमाडौं
असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले एसिड हिंसासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएका दुईवटा अध्यादेशहरूलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गर्नु भयो । यी नयाँ कानूनहरूले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै एसिडलगायत अन्य घातक पदार्थहरूको बिक्रिवितरणलाई नियमन गर्नका लागि केही प्रावधानहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
लामो समयदेखि एसिड हिंसाको अन्त्यका लागि अवाज उठाउँदै आएका हामी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको यस कदमलाई सवागत गर्दछौँ र यसलाई हामीले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानूनमा परिवर्तनको माग गर्दै आएका पीडितलगायतको अवाजलाई सरकारले संबोधन गरेको रूपमा लिएका छौँ ।
“आज एउटा राम्रो दिन हो, खासगरी एसिड हिंसासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नका लागि सुरूदेखि नै लड्दै आइरहनुभएका एसिड हिंसापीडितहरूका लागि यो सुखद् क्षण हो । उहाँहरूको अथक वकालतका कारणले गर्दा नै सरकारले यस मुद्दालाई गम्भीरतका साथ लिएर आवश्यक कदम चालेको हो । अब हामीले यी कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यावन्यन भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भन्नुभयो ।
यही सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको अध्यादेशले एसिडजन्य अपराधको पीडकलाई अधिकतम सजाय ८ वर्ष बाट बढाएर २० वर्षसम्म र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई समेत संशोधन गरी यस्ता घटनामा अदालतले लिन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ । साथै नयाँ अध्यादेशले एसिड र अन्य घातक पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र १८ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई मात्रै यस्ता पदार्थहरू बेच्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।
यी प्रावधानहरूलाई सकरात्मक रूपमा लिन सकिने भएतापनि शरीरको अंगको आधारमा सजाय किटान गरिने विषय अझै विद्यमान हुनुले भने पीडितको पीडाको अनुभवलाई समग्रतामा अनुभूत गर्न अध्यादेश चुकेको पनि भान हुन्छ ।
“मुलुकी अपराध संहिता र अन्य केही ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश आउनु आफैमा सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि एसिड हिंसाविरुद्धको विशेष कानूनको रूपमा अध्यादेश आउनु अझ सकारात्मक हुने थियो । यस्तै एसिड हिंसासम्बन्धी सजायमा दुवै आँखा जलेको वा दुवै कान जलेको वा दुवै स्तन जलेको वा अनुहार पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्ने आधारमा एक थरी सजाय र जरिवाना एवं एउटा आँखा जलेको, एउटा कान जलेको, एउटा स्तन जलेको, अनुहार आंशिक जलेको भन्ने आधारमा कम सजाय र जरिवाना गर्ने व्यवस्था न्यायोचित देखिँदैन,” महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भन्नु भयो ।
“पीडितको अवाजलाई संबोधन गर्नेगरी नयाँ अध्यादेशले केही मात्रामा समस्याको संबोधन गरेको भएपनि एसिडजन्य अपराध नै हुन नदिनेतर्फका पहलहरूमा सरकारको उचित ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ,” जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक मोहन लाल आचार्यले भन्नु भयो ।
जारी भएका नयाँ अध्यादेशले मट्टितेल, पेट्रोल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी हुने अन्य अग्निजन्य हिंसाका घटनालाई भने सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
“एसिड हिंसा जस्तै जघन्य अपराधको रूपमा लिन सकिने अग्निजन्य हिंसालाई पनि कानूनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । एसिड र अग्नीजन्य दुवै हिंसाबाट पीडित भएकाहरूको जलनको शारीरक पीडा, मानसिक आघात, उपचार पद्धति, आत्मसम्मान र आत्मविश्वासमा पर्ने प्रभाव उस्तै प्रकृतिको हुन्छ । अग्नीजन्य हिंसाको सवाललाई कानुनले संबोधन गर्न नसकेमा एकै प्रकृतिका अपाराधबाट पीडित भएकाहरूको बीचमा पनि भेदभाव हुने देखिन्छ,” बर्न भायोलेन्स सर्भाइभर्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले भन्नुभयो ।
दुई साताअघि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, बर्न भायोलेन्स सर्भाइभर्स नेपाल, महिला कानुन तथा विकाश मञ्च, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी-नेपाल), कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र ओरेक नेपालसमेत छ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सो कानूनमा हुनुपर्ने प्रावधानहरूका बारेमा एउटा सिफारिसपत्र बुझाएको थियो ।
कडा सजायको व्यवस्था, पीडितलाई नि:शुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था, पीडित र पीडक दुवैलाई परामर्शको व्यवस्था, एसिडलगायत अन्य हानिकारक पदार्थहरूको बिक्रीवितरणमा नियमन गर्न तथा एसिड हिंसाबारे युवाहरूमाझ जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाहरू नया कानुनमा राख्न आह्वान गरिएको कुराहरू उक्त सिफारिशपत्रमामा उल्लेख समावेश गरिएको थियो ।
“पीडकको सजायको दायरा फराकिलो बनाउनु, पीडितको उपचरसम्बन्धी प्रावधानलाई थपिनु र यी मुद्दालाई अदालतमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिने प्रवधान राखिनु जस्ता अध्यादेशमा समावेश भएका परिवर्तित व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य छन् | तर पीडितलाई पर्ने मनोसामाजिक प्रभावलाई संबोधन गर्नका लागि आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षणको अतिरिक्त व्यवस्था नभएसम्म यी संशोधनहरू पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुने छैनन्,” ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभ राज न्यौपानेले भन्नुभयो |
“अध्यादेश लागू हुनुपूर्व भएका घटनाका पीडितको उपचार तथा क्षतिपूर्तिको लागि समेत पुनर्विचार गर्न र प्रत्येक अस्पतालमा जलनबाट पीडित भएकाहरूको उपचार कक्ष अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नेतर्फ कदम चाल्न पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ” ल्याकका कार्यकारी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले भन्नुभयो ।