प्रेस विज्ञप्ति
३१ भदौ २०७७, काठमाडौं
गैरसरकारी संस्थाद्वारा एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदाका निम्ति सिफारिस प्रदान
सरकारले एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको सन्दर्भमा आज एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल; बर्न सर्भाईभरस नेपाल; महिला कानुन तथा विकास मञ्च; न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल); कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र वरेक नेपालसमेत छ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूका एउटा प्रतिनिधिमण्डलले कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सो कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानहरूका बारे सिफारिससहितको पत्र प्रदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते एसिड हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न नयाँ कानून ल्याउन र १५ दिनभित्र कानूनी मस्यौदा तयार गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा अरु सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । एसिड हिंसाबाट पीडितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानूनले पीडितका गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने र पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने छ भनेर आश्वासन दिनु भएको थियो ।
एसिड हिंसासम्बन्धी प्रचलित कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको कमजोरीलाई सुधार्नको निम्ति नेपाल सरकारले गरेको पहललाई स्वागत गर्दै, प्रतिनिधि मण्डलले अब बन्ने नयाँ कानूनले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न एउटा विस्तृत दृष्टिकोण अपनाउनु महत्वपूर्ण हुने कुरा मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो । पीडितहरूमाथि पर्ने असर र प्रभावलाई केन्द्रित गरी अपराधको विभिन्न पक्षलाईसमेत समेटेर कानून बनाउनुपर्ने राय प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेको थियो ।
“यस नयाँ कानूनले दण्डात्मक उपायहरूका साथै रोकथामको उपायहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भन्नुभयो । “सरकारको जिम्मेवारी भनेको अपराधीलाई सजाय दिने मात्र नभएर अपराधको रोकथाम गर्नु पनि हो ।
एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर भनेर एम्नेस्टीले फागुनमा गृह मन्त्रालयलाई ३३,००० सर्वसाधारणहरूको हस्ताक्षरसिहतको मागपत्रहरू बुझाएको थियो ।
बर्न सर्भाईभरस नेपालकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
“एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा पनि अमानवीय र जघन्य अपराध हो । एसिडजन्य घटना जस्तै अग्नि जन्य हिंसा प्रभावितको जलनको पीडा, यसको उपचार पद्धति, उसको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पर्ने चोट, सामाजिक तिरस्कार, मानसिक पीडा उस्तै प्रकृतिको हुने भएकोले अब बन्ने कानूनले एसिडजन्य घटनासंगै अग्निजन्य हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।”
कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रकी कार्यकारी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले पनि उस्तै विचार व्यक्त गर्नुभयो । “एसिडजन्य हिंसा तथा अग्निजन्य हिंसा मानवताविरुद्धको जघन्य प्रकृतिको फौजदारी अपराध हो | यी दुवै हिंसालाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्डनीय बनाई, पीडितको सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहितको व्यवस्था अब बन्ने कानूनमा गर्नु जरुरी छ ।”
कडा सजायको व्यवस्था, पीडितलाई नि:शुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था, पीडित र पीडक दुवैलाई परामर्शको व्यवस्था, एसिडसहित अरु विशाक्त पदार्थहरूका बिक्रीवितरण र नियमन गर्न तथा एसिड हिंसाबारे जनचेतना कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न सिफारिसमा उल्लेख गरेको छ ।
वरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले भन्नुभयो “एसिडजन्य हिंसाबाट महिलाहरू नै बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । महिलामाथि हुने एसिड आक्रमण भनेको परम्परागत पितृसत्तात्मक सोंचको उपज हो । महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकारमा अमानवीय आक्रमण हो । त्येसैले अब बन्ने कानूनले पीडकलाई कडा सजाय र प्रभावितलाई उचित दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक संरक्षण सहितको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।“
न्याय तथा अधिकार संस्था- नेपाल (जुरी-नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्त्ता मोहनलाल आचार्यले एसिडजन्य अपराधलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तर्जुमा हुन लागेको अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितालाई परिमार्जन वा संशोधन गर्ने खालको नभई विशेष ऐनको स्वरूपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । साथै वहाँले उक्त विशेष ऐनमा एसिडजन्य अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एसिडजन्य हिंसाबाट पीडित व्यक्तिको तत्काल नि:शुल्क स्थास्थ्य उपचारमाथिको पहुँच तथा राहत र उचित क्षतिपूर्तिमा जोड दिनुका साथै एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नुपर्ने औल्याउनुभयो ।
सिफारिस पत्र प्रदान गर्नुअगाडि प्रतिनिधि मण्डलले एसिड पीडिहरूलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसी छलफल समेत गरेका थिए |
महिला, कानून र विकास मंचका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्त्ता सविन श्रेष्ठले अब बन्ने कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो | “वर्तमान कानुनले एसिड आक्रमणका पीडकहरूलाई भूतप्रवाभी (retrospective)रूपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेको भएकोले अब बन्ने कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ |”
Press Statement
Kathmandu, 16 September 2020
CSOs submit recommendations on new acid violence law
A delegation of six civil society organizations including Amnesty International Nepal; Burn Violence Survivors Nepal; Forum for Women, Law and Development (FWLD); Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal); Legal Aid and Consultancy Center (LACC) Nepal; and Women’s Rehabilitation Center (WOREC); today submitted a set of recommendations on the drafting of a new legislation on acid violence to Law and Justice Minister, Shivamaya Tumbahangphe, during a meeting at her office.
On September 10, Prime Minister KP Sharma Oli had directed the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs and other concerned officials, to draft a new law on acid violence within 15 days. In subsequent meetings with survivors of acid violence, PM Oli has pledged that the new legislation, to be passed through an ordinance, would address their grievances and push for stricter punishment of perpetrators.
While welcoming the government initiative to address the loopholes in the current law, the delegation noted, it was important to ensure that the new law adopts a comprehensive approach to dealing with acid violence, one that focuses on all aspects of the crime and its impact on victims and survivors.
“The new law must include both preventive and punitive measures,” Nirajan Thapaliya, director of Amnesty International Nepal said. “As much as it is the state’s responsibility to punish criminals, it is also equally responsible for preventing such crimes in the first place.”
Earlier this year Amnesty International Nepal submitted over 33,000 petitions demanding the government implement a Supreme Court order to regulate the sale and distribution of acids to the Home Ministry.
Pratiksha Giri, Executive Director at Burn Survivors Nepal, said the new law should widen its scope to include incidents of burn violence as well.
“Acid violence and burn violence are both inhumane and heinous crimes. The physical pain, the mental trauma, the impact on self-esteem and self-confidence, suffered by survivors of acid violence and burn violence are similar in nature. Therefore, it is essential that the new law address the issue of burn violence along with acid violence,” said Giri.
Anita Neupane Thapalia, Executive Chair of Legal Aid and Consultancy Centre Nepal, echoed similar sentiments.
“Both acid and burn violence need to be brought under the purview of law. It is crucial that the new law address issues concerning penalization of perpetrators along with survivor’s safety, treatment and overall wellbeing,” Thapalia said.
Recommendations include calls for strict punishment, free treatment and adequate compensation to survivors, provision of social security allowances, education and employment opportunities, counselling for both victims and perpetrators, regulation of sale and distribution of acids and other toxic substances and creation of awareness programs on impact of acid violence.
Lubha Raj Neupane, Executive Director, WOREC Nepal, said: “Women are especially victimized by acid violence. Acid attack is the result of traditional patriarchal mindset and this is an inhuman attack on women’s agency. Hence, the upcoming law should have the provision for strict prosecution against perpetrator and for appropriate longterm socio-economic protection mechanism for survivors.”
Mohan Lal Acharya, Executive Director of JuRI-Nepal, said: “The ordinance should come out as a special act, rather than serve as a revision or amendment to provisions in the Criminal Code Act. We’re recommending life imprisonment, free treatment, relief and compensation, and regulation of sale and distribution of acids.”
Before the submission, the delegation had organized meeting with stakeholders including survivors of acid violence to discuss the recommendations.
Sabin Shrestha, Executive Director, Forum for Women, Law and Development, emphasized the need for the new law to also include provisions concerning present survivors.
“Although it may not be possible to penalize past perpetrators of acid violence, nevertheless, this new law should include provisions for treatment, relief and adequate compensation for acid survivors,” Shrestha said.