नेपाल : बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूद्वारा देशका पीडित/प्रभावितहरूको न्याय प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइको अन्त्यका लागि आह्वान

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
२०७७ भदौ १४ गते (३० अगस्ट २०२०)
काठमाडौं

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२० को अवसरमा पीडित÷प्रभावितहरूको संघसंस्था र नेपालस्थित निम्नलिखित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त विधिको प्रयोग गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्न सरकार तथा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई आग्रह गर्दछौं ।

यस अवसरमा देशमा वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको १० वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यको शिकार हुन पुगेका परिवारका सदस्यहरूले देखाएको सहनशीलता र अडिगपनाको नेपालका पीडित/प्रभावित समूह र मानवअधिकारवादी संस्थाहरू सराहना गर्दछ । विविध कठिनाइहरूका बावजूद आफ्नो शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमार्फत उनीहरूरूले एक दशकभन्दा बढी समय नेपालको संक्रमणकालीन प्रक्रिया (सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार)लाई अघि बढाउन अथक प्रयास गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा–माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने वाचा गरिए तापनि हजारौं परिवारहरूलाई विगत १४ वर्षदेखि ती घटनाहरूको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ । यसले गर्दा जवाफदेहिता, न्यायमा पहुँच र प्रभावकारी उपचार तथा परिपूरणलाई व्यापक रूपमा उपेक्षा गर्ने काम भएको छ ।

नेपाल पक्षराष्ट्र भएको महासन्धिहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार राज्यहरूले बेपत्ताका परिवार र बेपत्ताका कारण क्षति पुगेका अन्यहरूलाई प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा सत्य, न्याय, परिपूरण र नदोहोरिने प्रत्याभूति समावेश छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत राज्यका यी दायित्वहरू नेपालको संविधानमा प्रतिबिम्बित हुनुका साथै धेरै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि पुनःजोड दिएको छ । यद्यपि लगभग पूर्ण दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएर नेपाल ती बाध्यात्मक दायित्वहरू पूरा गर्न असफल हुनुका साथै पीडितका परिवार, समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूको चाँसो, सुझाव र मागहरूलाई पनि उपेक्षा गरेको छ ।

२०७२ मा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुवैमा आयुक्तहरूले आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरे पनि आफ्नो कार्यादेश अनुरूप काम गर्न सकेनन् । यी आयोगहरूको असफलताले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका दायित्वहरूको सम्मान गर्नुको महत्वलाई ईगित गरेको छ । पीडितहरूको सत्य, न्याय, परिपूरणको अधिकार र पुनःनदोहोरिने प्रत्याभूति पीडित र नागरिक समाजसँग अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप हुने व्यापक सार्वजनिक परामर्शमार्फत गठन हुने भरपर्दो तथा स्वतन्त्र आयोगहरूको स्थापनाबाट मात्र साकार हुनसक्छ ।

२०७२ मा सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न पीडक र पीडितहरूबीच मध्यस्थता/मेलमिलाप गराउन सक्ने र आममाफी दिन सक्ने प्रावधानलगायत विभिन्न भागहरू असंवैधानिक र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको विरुद्धमा रहेको निर्णय ग¥यो । हालै मात्र वि.सं. २०७७ वैशाख १४ गते २०७२ को सो निर्णय पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने सरकारको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

यी निर्णयहरू अनुरूप कानून संशोधन गर्नेतर्फ सरकारले आजसम्म कुनै कदम चालेको छैन् । त्यस विपरीत ती आयोगहरूको दुरुपयोग गरी नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमार्फत उपचार लिनबाट पीडितहरूलाई रोक्ने काम गरेको छ । साथै, आयोगहरूलाई आफ्ना कार्यदेश प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न बलियो बनाउनेतर्फ पनि कुनै प्रयास गरेको छैन् । दुई वर्षअघि, नयाँ फौजदारी संहिता जारी गर्ने क्रममा नेपालले पहिलोपटक बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा मान्यता प्रदान गर्यो । यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि ती कानूनी प्रावधानले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर्क गर्दै प्रहरीले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

पीडित र नागरिक समाजसँग व्यापक छलफल गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि मात्र आयुक्तहरू नियुक्त गर्न नागरिक समाजको लगातारको आग्रहका बावजूद, सरकारले पाँच वर्षअघि त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको त्यही ऐन अन्तर्गत आयुक्तहरूको हालै नियुक्ति गरेको छ । साथै, आयुक्तहरूको नियुक्ति र समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको अभावका सम्बन्धमा उठेका चासो तथा मागहरूलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छैन् । मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरु र पीडित समुदायले यी आयोगहरूमाथि विश्वास गर्न छाडेका छन् र सहयोग गर्न पनि बन्द गरेका छन् ।

निम्नलिखित संस्थाहरू नेपाल सरकारलाई देहायअनुसार कार्य गर्न आह्वान गर्दछन्  :

– आयोगहरूले सत्य र न्यायलाई विलम्ब र वञ्चित गराउने नभई सत्य र न्याय प्रदान गरेको सुनिश्चित गर्ने;

– अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुरूप यससम्बन्धी कानूनको संशोधन (पीडकहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान हटाउने कार्यसमेत) गर्न नयाँ परामर्शको थालनी गर्ने;

– पीडितहरूको सत्य र न्यायको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्ने संशोधित ऐन अन्तर्गत नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्ने;

– पीडितहरूको परिपूरणको अधिकार अन्तर्गत बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट पीडित र परिवारहरूलाई तत्काल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र कानूनी सहायता प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्ने;

– फौजदारी संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन संशोधन गर्ने । यसमा कम्तीमा पनि देहायअनुसारका विषय समावेश हुनुपर्छ ः

• नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी महासन्धि अनुरूप बनाउन बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषामा संशोधन गर्ने ।
• अपराधको गाम्भीर्य अनुरूप बनाउन फौजदारी संहितामा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि व्यवस्था गरिएको दण्डमा संशोधन गर्ने ।
• बलपूर्वक बेपत्ताका घटनाहरूमा रहेको हदम्याद हटाउने ।

– बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गर्ने ।

हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू:

Joint Press Statement
30 August 2020
Kathmandu

Nepal : On the International Day of the Disappeared, Victims Associations and Human Rights Organizations call for an end to continuing delays in justice for the country’s many victims

While commemorating  the International Day of the Disappeared 2020, the undersigned national and international organizations and groups of victims, in Nepal call on the responsible authorities to undertake immediate steps towards a reinvigoration of the TJ process, adopting a transparent and consultative process.

On this occasion, the victims’ groups and human rights organizations in Nepal commend the patience and resilience shown by the family members of those subjected to enforced disappearance during the 10-year-long internal armed conflict from 1996-2006. They have worked tirelessly advanced the TJ process (Truth, Justice, Reparation and Institutional Reform)  in Nepal for more than a decade through their peaceful struggle, despite many difficult hurdles.

Although the Comprehensive Peace Agreement of 21 November 2006 between the government and the Communist Party of Nepal (CPN-Maoist), which formally ended the armed conflict, promised to make the fate or whereabouts of the disappeared public within 60 days, thousands of families have been being denied the right to the truth about these cases  for the last 14 years. This has led to wider denial of, accountability, access to justice and effective remedy and reparation.

International law, including under treaties to which Nepal is a party, obligates States to provide effective remedies to the families of the disappeared and others harmed as result of the disappearance that includes truth, justice, reparation and guarantee on non-recurrence. These obligations under international law have been reflected in the Consitution of Nepal and have been reinforced by the Supreme Court in a number of cases. However, Nepal has not only failed to fulfilling these binding obligations allowing for near total impunity, it has also disregarded the concerns, fears, suggestions, and demands presented by the victims’ families, communities, and other concerned stakeholders.

The Truth and Reconciliation Commission (TRC) and the Commission of Enquiry on Enforced Disappearances (CIEDP), constituted in 2015, have both failed to deliver on their mandates despite the Commissioners being in their office for four years. This failure of the Commissions underscores the importance of respecting Supreme Court orders and international legal obligations. The right of victims to truth, justice, reparation and guarantee of non-recurrence will only be realized by establishing credible and independent commissions through wider public consultation, particularly with victims and civil society following international best practices.

In 2015 the Supreme Court found several sections of the TRC Act, including the one empowering the commissions to offer amnesty and facilitate mediation/reconciliation between victims and perpetrators, including those involved in gross human rights violations, to be unconstitutional and non compliant with Nepal’s international obligations.  More recently,  on  26 April 2020 the Court rejected the petitions of the Government to review and revise the 2015 decision.

To date, the Government has not initiated any effort to amend the law as per these decisions. Rather, it has been misusing these Commissions in a manner that has prevented victims from accessing remedies through the regular criminal justice system and has made no efforts to strengthen these Commissions to delivery their mandates effectively. Two years back, Nepal recognized enforced disappearance as a distinct crime for the first time when enacting a new Penal Code. While this step is commendable, these legal provisions have not ensured justice for victims,  the police typically refuse to investigate cases from the conflict period,arguing that they come under the jurisdiction of the TJ mechanisms.

Despite civil society’s repeated calls to appoint the Commissioners after amendming the TRC Act following wider consultations with victims and civil society, the Government recently appointed Commissioners under the same Act that the SC had deemed flawed five years ago. Moreover, the Government has not addressed the repeated calls and concerns regarding the political interference and lack of transparency in the appointment of the Commissioners and the overall TJ process.

Human rights organizations and many victims groups have lost confidence in and stopped supporting to these Commissions.

The undersigned  organizations call upon the Government of Nepal:

• To ensure the Commissions provide for, rather than delay and deny, truth and justice to victims;
• Start fresh consultations to amend its law in compliance international human rights law and Supreme Court directives, including by removing of amnesty for the prepetrators provisions;
• Appoint a new set of commissioners under the revised Act that respects victims basic right to truth and justice;
• Immediately ensure the social, cultural, economic, psychological and legal support suffered by the victims and families of  enforced disappearance as part of victims’ rights to reparation;
• Revise the Penal Code to bring it in line with international standards. As a minimum, this should include:
• amending the definition of enforced disappearances to bring it in line with Nepal’s international obligations and the Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
• revising the penalty for enforced disappearance in the Penal Code to make it proportionate to the gravity of the crime
• removal of the statute of limitations for enforced disappearance cases
• Ratify International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances

Endorsed by: