नेपालः “पूर्ण दण्डहीनता” को अवस्थामा

मानवअधिकारको सम्मान गर्ने अनि संरक्षण र प्रत्याभूत गर्ने भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिवद्धता, मानवअधिकार एवं मानवीय कानुन अनुसार नेपालको दायित्व र पटकपटक नेपाली जनतासामु गरिएका वाचाका विपरित हुने गरी नेपाल पूर्ण दण्डहीनताको बाटोमा प्रवेश गरेको छ । खासगरी मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा संलग्न दोषीहरु उपर कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया थालनी गर्नुको साटो उल्टै त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई विविध हिसावले पुरस्कृत वा प्रोत्साहन गरेर होस् वा अदालतले अपराधी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई आममाफीको सिफारिस गरेर राज्यका तर्फबाटै दण्डहीनतालाई संस्थागत गरिएको छ । यसले मानवअधिकार हनन्का शिकार भएका व्यक्ति वा वहाँहरुको परिवार लगायत सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरुप्रति विधिको शासन यस देशमा छ भन्ने कुराप्रतिको विश्वास टुटाएको छ भने समाजमा चरम नैराश्यता उत्पन्न गराएको छ ।

वि.सं. २०५२ देखि २०६३ को बीचमा नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र संघर्षमा सहभागी नभएका ठूलो संख्याका सर्वसाधारण लगायत हजारौं नागरिकहरु उपर सेना, प्रहरी र माओवादी पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना एवं अङ्गभङ्ग, यौनजन्य हिंसा, विस्थापन, सम्पत्ती कब्जा जस्ता कयौँ घटनाहरु भए । सन् २००३ र २००४ गरी लगातार दुई वर्षसम्म त नेपाल “विश्वमा सर्वाधिक नागरिक बेपत्ता पारिने मुलुक” बन्न पुग्यो । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अनुसार द्वन्द्वकाबेला दुवै पक्षद्वारा नियन्त्रणमा लिइएकाहरुमध्ये १,३५० भन्दा बढी नागरिक अझै पनि बेपत्ता नै छन् ।
“मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहेको” व्यहोरालाई प्रस्तावनामा नै उल्लेख गर्दै विगतको द्वन्द्व समाप्त गर्ने र “नयाँ नेपाल” को निर्माण गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ नेपाल सरकार र तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)   (माओवादी) (हालको एनेकपा माओवादी) का बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । द्वन्द्वको समाप्ति र शान्ति स्थापना गर्ने भनी गरिएको उक्त शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ५.२.३ मा “दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको बास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने” उल्लेख भएको छ भने बुँदा नं. ५.२.५ मा “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने” भनिएको छ । अझ बेपत्ताका सम्बन्धमा त शान्ति सम्झौतामा सहमती गरिएको बाहेक “तत्काल” आयोग बनाउन र त्यस्तो आयोग बेपत्ता सम्बन्धी घटनाको छानबिनका निम्ति प्रभावकारी काम गर्न सक्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि २०६४ जेठ महिनामा सर्बोच्च अदालतले आदेश समेत दिएको थियो । त्यसैगरी द्वन्द्वपीडितलाई सेवासुविधा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न २०६२ माघ २८ मा, द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा विस्थापितको स्थिति पत्ता लगाई सुझाव दिन समिति बनाई राहत प्रदान गर्न २०६४ पौष २ मा र द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउने व्यवस्था मिलाउन २०६५ पौष २३ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छुट्टै आदेश दिएको थियो ।  तर द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको हालसम्म छानबीन अघि बढाइएको छैन । यतिसम्मकि माथि उल्लेखित लगायत अदालतले दिएका कयौँ आदेशहरु पनि सरकारद्वारा वेवास्ता गरिए र कार्यान्वयन गरिएन ।

शान्ति सम्झौता पश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई ५ वटा सरकारहरुले काम पनि गरे । तर आजसम्म पनि न त शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम आयोगहरु नै गठन भए, न त सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा संलग्न एकजना मात्रैलाई पनि कानुनी कारवाही भयो । विस्थापितहरुको राहत क्षतिपूर्ति वा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कामले अपेक्षित गति लिन सकेन । अझ उल्टै हत्या वा अन्य आपराधिक घटनामा संलग्न भएको भनी अदालतले सजाय सुनाएका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिने वा गिरफ्तार नगर्ने, उच्च पदहरुमा पदोन्नति वा नियुक्ति गर्ने वा अन्य प्रकारले प्रोत्साहन गर्ने परम्परालाई बढावा दिइएको छ । बल्लबल्ल दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको घटनाको छानबीन २०६९ पुसको अन्त्यतिर प्रारम्भ भएकोमा त्यसलाई अघि नबढाउन महान्याधिवक्ताले लिखित पत्र पठाउने र प्रधानमन्त्रीबाट पनि अवरोध सीर्जना गर्ने काम भयो । यसबाट राज्यका तर्फबाटै दण्डहीनतालाई संरक्षित गर्ने मात्र काम नभई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको पुष्टि भएको छ । यस अवस्थामा न्याय पाउने आशामा बसेका द्वन्द्वपीडित एवं पीडित परिवार वा अन्य नागरिकहरुमा समेत यस देशमा न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको विश्वास टुट्दै गएको छ भने पीडकहरुको मनोबल बढेर गएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरु न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा उदासीन देखिन्छन् । यसले देशमा व्यापक नैराश्यता र अराजकता बढ्ने खतरा रहेको छ ।

दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने क्रमको निरन्तरता स्वरुप अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने सरकारी कदमलाई अझ अर्को गम्भीर रुपमा हेर्न सकिन्छ । हत्या लागयत जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न भएको प्रमाणका आधारमा अदालतले दोषी प्रमाणित गरी सजाय तोकेका व्यक्तिलाई आममाफी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको छ । यो काम स्वयं कानुनको रक्षक सरकारले गरेबाट दण्डहीनताले संस्थागत रुप धारण गरेको छ । हुन त सरकारले द्वन्द्वकालका “राजनीतिक” प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिएको बताए पनि हत्या, अपहरण, यातना, बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता घटनामा सम्लग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएका छन् र हत्या, अपहरण, यौनजन्य ज्यादती, यातना जस्ता  घटनाहरु कुनै पनि हालतमा राजनीतिक प्रकृतिको नभएर आपराधिक प्रकृतिका हुन् ।

त्यस्तै सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुबाट अर्को तर्क पनि प्रस्तुत गर्ने गरिएको पाइन्छ, द्वन्द्वकालका घटनाको छानबीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने हो, अदालतले होइन भनेर । सत्य निरुपण आयोग वा कुनै पनि आयोगले फौजदारी न्याय संयन्त्रहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् । केवल कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो र कारवाही प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो न्यायिक निकायले नै गर्ने हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले घटनाहरुको छानबीन गर्दा सत्य पत्ता लगाउँदछ र कुनै घटना अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुन अनुसार “गम्भीर अपराध” को कोटिमा पर्ने रहेनछन् र पीडितले पीडकलाई माफी दिन चाहेमा मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदैन । सत्य निरुपण आयोगले पनि गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हनन्का घटनामा मेलमिलाप गराउन सक्दैन र त्यसो गर्नु हुँदैन पनि । मेलमिलाप वा माफी पीडित पक्षले चाहेमा मात्र हुन सक्छ, कुनै दल वा अरुले निर्णय गरेका आधारमा हुन सक्दैन । तर हालै जारी भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेशमा आयोगले चाहेमा आममाफीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएबाट आयोग गठन पश्चात् पनि न्याय सुनिश्चित हुने कुरा समाप्त भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनहरुले हत्या, अपहरण, बेपत्ता, यौनज्यादती, यातना लगायतका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र दोषीलाई कारवाही एवं पीडितलाई परिपूरण सुनिश्चित गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको लागि वाध्यकारी छन् । चाहे त्यस्ता घटना द्वन्द्वकालका हुन् वा अन्य अवस्थामा, अपराधको कोटिमा पर्ने घटनामा सजायँबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । आपराधिक कार्यका घटनामा दोषीलाई कानुनी कारवाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ भने यदि त्यसो नगरिएमा देशमा दण्डहीनता मौलाउँदछ र अराजकता बढ्दछ ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रावधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता वा अन्य दस्तावेजमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने एवं मानवअधिकारको सम्मान गर्ने भनी व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धतालाई समेत वेवास्ता गर्दै दोषीलाई कानुनी कारवाही गरिनु त कता हो कता दायर भएका मुद्दा समेत फिर्ता लिनुले वा अदालतले छिनोफानो गरी सजायँ तोकिसकेका व्यक्तिको सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाइनुले दण्डहीनतालाई थप संस्थागत गर्दछ । यस्तो अवस्थामा रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा “पूर्ण दण्डहीनताको अवस्था” (Full Spectrum of Impunity) रहेके जनाएको छ भने दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेका कारण नेपालले विश्वसामु शिर निहुराउनु परेको छ ।

दण्डहीनताको नकारात्मक परिणामहरु देशमा देखा पर्न थालिसकेका छन् । नेपालमा नागरिक सुरक्षाको अवस्था भयावह भएर जानु, “राजनीतिको अपराधिकरण” एवं “अपराधको राजनीतिकरण” हुनु र कुनै पनि स्थानका मानिसहरुले आफूलाई सुरक्षित नठान्नुलाई एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । एकातिर बलियाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा स्थापित भएको छ भने अर्कोतिर कथंकदाचित अन्यायमा परेमा यस देशमा न्याय पाउने सम्भावना छैन भन्ने निरासाजनक सोच पनि दरिलो तवरले झाँगिदै गएको छ । यसले नागरिकहरुमा राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढ्ँदै गएको छ, जुन एउटा गम्भीर र डरलाग्दो लक्षण हो ।

वर्तमान दण्डहीनताको अवस्थालाई चिर्न र न्याय स्थापित गर्न देशका सजग नागरिकले दरिलो आवाज नउठाउने हो भने नेपालमा दण्डहीनताले यसरी जरो गाड्नेछ जसको मूल्य निकै चर्को हुन सक्दछ । विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा दोषीलाई कारवाही एवं पीडित र तिनका परिवारहरुलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन र भविष्यमा पुनः यस्ता घटनाहरु नदोहोरिउन् भन्नका खातिर नेपालमा धेरै कामहरु हुन बाँकी छ । सबै कामहरु एकैपटक सम्भव हुँदैन भन्ने हो भने पनि कमसेकम केही कामहरु प्रारम्भ गरेर यस कार्यको थालनी गर्न र विस्तारै जनविश्वास उचो राख्न सकिन्छ । तसर्थ निम्नानुसारको काम यदि सरकार र सम्बन्धित पक्षले तत्काल प्रारम्भ गरेमा नागरिकहरुमा केही आशा पलाउन सक्ने थियो ।

  • मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा संलग्न जो कोहीलाई पनि अविलम्ब न्यायिक कारवाहीको प्रक्रिया थालनी गरिनु पर्दछ र यस्ता आरोपमा मुद्दा चलाइएकाहरुको सम्बन्धमा अदालतका आदेशहरुको पालनामा सहयोग गर्नु पर्दछ ।
  • व्यक्ति हत्या, अपहरण, यातना, यौनजन्य हिंसा, बेपत्ता पार्ने कार्य लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अपराध भनी किटान गरेका घटनाका दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता र सजाय माफी नगरिने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
  • द्वन्द्वपीडितलाई सेवासुविधा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न २०६२ माघ २८ मा, द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा विस्थापितको स्थिति पत्ता लगाई सुझाव दिन समिति बनाई राहत प्रदान गर्न २०६४ पौष २ मा र द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउने व्यवस्था मिलाउन २०६५ पौष २३ मा दिइएका आदेश लगायत द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाका सम्बन्धमा र द्वन्द्व पीडितलाई राहत, परिपूरण र न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएका आदेशहरु पालना गरिनु पर्दछ ।
  • विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको २०६४ जेठको आदेशको भावना अनुरुप तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम छानबीन आयोग गठन गरी विगतमा राज्य र माओवादीबाट बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।
  • तत्काल सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनु पर्दछ र त्यस्तो आयोगलाई गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा संलग्नहरुलाई आममाफीको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइनु हुँदैन ।
  • पीडित र तिनका परिवारलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
  • यहाँ हुन सक्ने मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र नरसंहारका घटनाका दोषीहरु भविष्यमा उम्कन नपाउन् भन्नका खातिर अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान तथा व्यक्ति बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरिनु पर्दछ ।

विगतको द्वन्द्वका क्रममा भएका बेपत्ता लगायत मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने भनी गरिएका प्रतिवद्धतालाई त्यस्तो प्रतिवद्धता गर्ने पक्षहरु क्रमशः राज्य, माओवादी र अन्य राजनीतिक दलहरुले बिर्सनै लागेको बखत द्वन्द्वका पीडितहरुसँग ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्न र उनीहरुकालागि न्याय स्थापनार्थ सञ्चालन गरिने जुनसुकै अभियानमा सबै सचेत वर्गले साथ दिनु जरुरी रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
24 − 15 =


*